पौराणिक काल होस् वा आज २१ औं शताब्दीको अति परिवर्तनशील समय। शिक्षा प्राप्तिको अर्र्थ हुन्छ– ज्ञानार्जन र ज्ञानार्जनको अर्थ हुन्छ आर्जित ज्ञानले आफूले गर्न चाहेको काम सफलपूर्वक गर्न सक्नु ताकि ज्ञान जीवन निर्वाहको एक साधन बन्न सकोस्। तर नेपालमा प्राप्त शिक्षा यस कथनसँग मेल खान सकिरहेको भने छैन। देशभित्रका उद्योगधन्दा, कलकारखाना दिनदिनै बन्द हुनु, नयाँ उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्ने त के कुरा यससम्बन्धी सोचसम्म सरकार र नेतासँग नहुनु एवं अति तरल राजनीतिका कारण देशमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चारजस्ता रोजगारीमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना शून्यप्रायः भइरहेकाले स्वदेशमा अवसर नपाई प्रत्येक दिन १८०० युवायुवती विदेशमा दासदासी हुन विवश भइरहेका छन्। चुरे दोहन हुने शंृखला चालु छ। अमूल्य जडीबुटीमा विदेशीका आँखा लागिरहेका  छन्। स्नातक र स्नात्तकोत्तर प्रमाणपत्र सन्दुक दराजमा थन्किएका छन्, ज्याला मजदुरीसम्म कहीँ पाउँन सकिएको छैन। ऊर्वर भूमि देख्दादेख्दै  मरुभूमि बन्दैछन्, खानी छ तर उत्खनन् नभएकाले लसुन, नूनदेखि सुनसम्म पूर्णतः आयातमै भर पर्नुपरिरहेको अवस्था छ।

अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा जस्तै नेपालमा पनि सिकाइ प्रभावकारी बनाउन हरेक विषयमा ५ 'इ' प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो– इन्गेज, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेन्ट, एक्सप्लान र इभालुएट।

बेरोजगारीकै कारण निराशा बढ्दा नयाँ पुस्तामा लागु औषध, मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको व्यापक दुरुपयोग बढ्दै छ। अहिंसा प्रबर्धक भगवान बुध्दको यस पावनभूमिमा  वार्षिक औषत  १५०० का दरले कामका लागि विदेशिएका युवायुवतीका लाश भित्रिएको दारुण दृश्य हाम्रासामु छ। मलेसियामा मात्र दैनिक एक नेपालीकेा ज्यान जाने गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको देश भनिन्छ तर पर्यटकीय मौलिक संरचना र संस्कृति १० वर्षे माओवादी जनयुध्दले सिध्यायो र बचेखुचेको अवशेष पनि २०७२ वैशाखको भूकम्पको निमिट्यान्न पार्‍यो। सम्पन्नताका सबै परिसूचक देशमा देखिन्छन् तर व्यवहारतः देश खुकुलो छ। देश विदेशीको चलखेलको प्रयोगशाला बनेको छ। धर्म बेचिसकियो। चाहे एमालेका एकाध हुन् या फेरि माओवादीका अधिक हुन् या साना दलका एक तर महँगा नै किन नहुन् धर्म बेचुवा नवपादरीको पहिचान भइसकेको छ । हिन्दु धर्म कतिमा बेचियो थाहा छ, ककसले बेचे त्यो पनि थाहा छ। खोजी निरन्तर चलिरहेको छ, नतिजा तयार छ, सार्वजनिक हुँदैछ।

जे होस्, अब यो देशमा धर्म संस्कृतिको मौलिकता कहाँ छ, खोज्दा पनि भेटिन्न। सबै यी बिकार र विकृतिका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिको फोहोरी खेल र शिक्षाको घोर अपमान लुकेको छ। शिक्षा बढी पाएकाले र  दलीय टीका लाएकाले दलीय टेवाको फाइदा उठाउँदै मात्तिएर  देशबासीलाई धोका दिएर धर्म बेचे भने शिक्षा कम पाएकाले काम र माम नपाएर, गरिबीमा पिल्सिएर भोकभोकै बस्नुपरेकाले आत्तिएर धर्म बेचे। राज्यले धर्म बेच्न संविधानतः मार्ग प्रशस्त जो गरिदियो। यस भयाबह स्थितिमा सुधार  ल्याउन खोज्ने हो भने अनेकन उपायमध्ये एक महत्वपूर्ण पाटो अबको शिक्षामा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने  देखिन्छ। यसमा निजी र सरकारी दुवै निकायको बराबरी भूमिका र जिम्मेवारी छ।

नेपालमा ९२ प्रतिशत निजी र ८ प्रतिशत सरकारी विद्यालय रहेको भनाइका कारणले निजी विद्यालयको जिम्मेवारी त अझै गहन देखिन्छ। सरकारी विद्यालयहरु शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनले मात्र आफ्नो पकडमा राखी चलाएकालेे यी विद्यालयबाट थप आस गर्ने ठाउँ देखिँदैन। ५ देखि ७ वर्षको त्रिविको परीक्षा नतिजा हेर्दा ४ देखि १७ प्रतिशतको बीचमा अटेको देखिन्छ। शिक्षामा ४ प्रतिशत औसत, कानुनमा १७ प्रतिशत, मानविकी र व्यवस्थापनमा ४ देखि १७ प्रतिशत को लज्जास्पद नतिजा हात लागेको छ। त्रिविका शिक्षकलाई अन्य कर्मचारीसरह ८ घण्टा कार्य गराउन सकिएको भए, शिक्षणमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिको समिश्रण गराउन सकिएको भए र वार्षिक परीक्षामा ५० प्रतिशत माथि सफल नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको भए शिक्षा यति बेरोजगारीको माध्यम बन्दैनथ्यो होला। झण्डै यही स्थिति निजी विद्यालयमा पनि देखिरहिएको छ भन्दा खासै फरक पर्दैन। कृषिप्रधान देश भनिएको छ, जहाँ सालिन्दा उत्पादन हुने जनशक्तिको ०.७ प्रतिशत मात्र कृषि जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। त्यो पनि बेरोजगार छ। वार्षिक ४,२५,००० श्रमिक विदेशिन्छन्। खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, कुवेत, इराक, दुबई आदिमा मात्र ३,००,००० श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। देशभित्र रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा लिन सकिने स्थिति छैन। त्यसैले वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी रुपियाँ शिक्षामा विदेशिएको भयाबह आँकडा देखिन्छ।

अबको शिक्षा कस्तो?

देश संघीयतामा गएको भनिएको छ। अब टुक्रिने प्रान्तहरुसँग आआफ्ना साधन, स्रोत, हावापानी र भूगोल हुनेछ।  प्रान्तहरुले आआफ्ना साधन स्रोत स्वतन्त्ररूपमा उपयोग गर्न पाउने छन्। कुनै प्रान्त अमूल्य जडीबुटी र वनजंगलमा धनी होला, कुनैमा पशुपालन फस्टाउला, कुनैमा खनिज भण्डार होला, कुनै प्रान्तमा फलफूल खेतीको बाहुल्यता रहला, कुनैमा माछा र माहुरी पालनले व्यापक सफलता देला, तराई बाहुल्य प्रान्त खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर होला, कुनै प्रान्तमा अपार जलस्रोत होला त कुनै प्रान्तले अतुलनीय पर्यटन उद्योगको लाभ प्राप्त गर्ला भने कुनै प्रान्तमा अरबौंका खनिज साधन होला। देशबाहिर जाउआउ द्वार पर्ने प्रान्त राजश्वले माथि उठ्लान्। विश्वविद्यालयको मुख्य काम भनेको देशलाई सुहाउँदो अनुसन्धान गर्नु पनि भएकाले अब प्रान्तैपिच्छे विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ।

उल्लिखित साधन स्रोत प्राप्तिका आधारमा विभिन्न्ा प्रान्तको भूगोलअनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा हुने साधन स्रोत परिचालन गर्न सोहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरी पठनपाठन गर्न/गराउन आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसका लागि ३ देखि ५ वर्षको स्थलगत अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। समयमा अध्ययन/अध्यापन समापन गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा र कार्यान्वयन पनि अबको शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग हुनुपर्छ। निरीक्षण र अनुगमन अनिवार्य गरिनुपर्छ। सम्बन्धित क्याम्पस/कलेजलाई ४० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन र परीक्षाको अधिकार दिएमा विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढ्न गई सिकाइको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।  विद्यालय उपस्थितिको मापदण्ड कमसेकम ८० प्रतिशत तोकिनुपर्छ। कृषि शिक्षालाई अनिवार्य गराइनुपर्छ। व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई अति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वरोजगार र सिपमूलक शिक्षामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण अनुदान व्यवस्था गरिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार बजारलाई लक्षित गरी यस्ता रोजगारीमा जान चाहनेका लागि विशेष अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अस्ट्रेलिया र क्यानडामा जस्तै नेपालमा पनि सिकाइ प्रभावकारी बनाउन हरेक विषयमा ५ 'इ' प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो– इन्गेज, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेन्ट, एक्सप्लान र इभालुएट। 

प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०५:५२ बिहीबार