२०६२/०६३ जनआन्दोलनपछि आजका दिनसम्म आइपुग्दा नागरिक समाजका अगुवा लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको मलाई याद आउँछ। उहाँ कानुन्विद् तथा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस समितिको गठन नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मिलेर भएको थियो। अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा दलबीच भएका रस्साकस्सीका अनुभव बेलाबखत उहाँ सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो पनि। यही भोगाइ बटुलेर हुनसक्छ, पहिलो संविधानसभाको चुनाव अगावै दलहरुले 'संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरु' मा सहमत भएरमात्र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो। यस अवधारणा अघि बढाउन हाम्रो पनि उहाँलाई साथ थियो।

जसका लागि भनेर प्रस्ताव दर्ता गरियो उनैले अस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अर्थमा आकलन गर्न सकिन्छ कि यसरी फेरि पनि बलपूर्वक ल्याइएको यो संशोधन प्रस्तावले के अर्थ राख्ला? र, यो कसका लागि ल्याइएको हो? 

राजनीतिक नेताबीच यस सवालमा गहन छलफल त्यसबखत चल्यो पनि। यो विषय सही भएको ठहरसमेत तिनका थियो। तथापि यो विचार कार्यान्वयन हुन लायक रहेको भने तिनले ठानेनन्। किनभने सबै दल संविधानका आधारभुत सिद्धान्तमा सहमत नभइकन चुनावमा होमिए। यसपछि अर्यालले दुःखसाथ भन्नुभयो– 'यिनीहरु (नेता) ले बिगारे।' हुन पनि त्यस्तै भयो। पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान नदिई विघटन भयो। दोस्रो संविधानसभाले असन्तुष्टिबीच संविधान जारी त गर्‍यो तर सिद्धान्त भन्दा यो 'सम्झौताको दस्तावेज' बन्न पुग्यो। यो जारी भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको बहस चलिरहेको छ। यसबाट मुलुकले सतही राजनीतिक निकास त पायो तर गाँजिएर रहेको संवैधानिक अड्चन भने अझ हट्न सकेको छैन।

यही कारणबाट देशको राजनीति फेरि अड्किन पुगेको छ। जनताबाट विश्वास आर्जन गरेका भनिएका नेताका अदूरदर्शिताको कारणबाट राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। प्रस्तावित दोस्रो संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर अहिले संसद् ठप्प छ। दलबीच विमति र असहमति कायमै छ। सभामुखले प्रमुख दलका नेताबीच सहमति खोज्दाखोज्दै कैयौं दिन गुजि्रसकेको छ। मधेसका सवालमा राजनीति गर्ने दलहरुले पुनर्लेखन अथवा चित्तबु‰दो संशोधन नभएसम्म संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान नमान्ने भएका छन्।

यसअघि सुशील कोइराला सरकारको पालामा भएको पहिलो संशोधनले मधेसको माग सम्बोधन गर्ने ठानिएको थियोे तर भएन। अहिले संसद्मा दर्ता भएको दोस्रो संशोधन प्रस्तावलाई समेत मधेसकेन्द्रित नेताहरुले स्वीकार्न सकेका छैनन्। जसका लागि भनेर प्रस्ताव दर्ता गरियो उनैले अस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अर्थमा आकलन गर्न सकिन्छ कि यसरी फेरि पनि बलपूर्वक ल्याइएको यो संशोधन प्रस्तावले के अर्थ राख्ला? र, यो कसका लागि ल्याइएको हो? 

यस संशोधनमा सीमांकनको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर ५ मा पहिला नभएको र नदेखिएको जटिलता थपिएको छ। किनभने सरकारले संसद्मा सीमांकनसमेतका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि नै यो प्रदेशका नागरिक आन्दोलित छन्। यो प्रस्ताव नेपालीको चाहनाभन्दा बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न ल्याइएको हो भन्ने शंका छ।

यसैबेला संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाली शान्ति सेनाको नेतृत्व भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताब आएको खबर सार्वजनिक भएको छ। एक साधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका र इतिहासका पानामा समेटिएका राजाले राष्ट्रको धरातलीय यथार्थमा चिन्ता गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा खैलाबैली मच्चिन्छ। दरबार हत्याकाण्ड छानविन फाइल ब्यँुत्याउने धम्कीवाला खबर बाहिर आउँछ। चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै कारण नदिई नेपालको भ्रमण नगर्न आन्तरिक 'सर्कुलर' गरेको समाचार सुनिन्छ। यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको विश्लेषण भएको बुझिन्छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई 'होम ग्राउन्ड ग्रोन प्रोसेस' (घरेलु शैलीको प्रक्रिया) र जारी नयाँ संविधानलाई 'सम्झौताको दस्तावेज' भन्न थाक्दैनन् प्रमुख राजनीतिक दलका नेता। तर विडम्बना, सर्वमान्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दा राष्ट्रले भोग्नुपरिरहेका दुःख–सास्ती, हैरानी र क्षतिप्रति अनभिज्ञ छन् तिनीहरु। शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको 'संक्रमणकालीन न्याय' लाई आफ्नै पाराले अघि बढाउन खोज्दा यो १० वर्ष पुगिसक्दा पनि ज्युँका त्यँु छ। यही पाराले अघि बढ्ने हो भने यसको टुङ्गो लाग्न अझै कति समय लाग्ने हो यसै भन्न सकिन्न। यसरी संक्रमणकाल अल्झाएर कति समयसम्म रहने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक सम्झौता र समझदारीको 'ह्याङओभर' ले मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था दिनानुदिन मौलाउँदो छ। यसैबीच कानुनी शासन राज्य अवधारणा तथा प्रणालीको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। अदालतको आदेश स्वयं राज्यले नै अवज्ञा गर्ने चलन भित्राइएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत राजनीतिक बहानाबाजीमा सरकारले अटेर गरेको छ। विधि होइन, नेतामुखी शासन पद्धति र थिति बसाउन खोजिएको छ। राजनीतिका आडमा जस्तोसुकै आपराधिक क्रियाकलाप पनि सम्झौताको आडमा छुट हुनेे परम्परा बस्दै गएको छ। यसको उदाहरणका लागि पछिल्लो अवस्थामा मधेस आन्दोलनपछि सत्तासीन दलहरुसँग भएका सम्झौतालाई लिन सकिन्छ। त्यसैले आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेहरुका लागि राजनीति एक 'सुरक्षा कवच' बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरित राज्य सञ्चालन भइरहेको छ।

राज्यले संवैधानिक हिसाबले 'समानुपातिक समावेशी' सिद्धान्त अंगालेको छ तर योसमेत राजनीतिक सम्झौताको शिकार बन्न पुगेको छ। उदाहरणका लगि समानुपातिक निर्वाचनका लागि 'बन्द सूची प्रणाली'लाई लिन सकिन्छ। नेपालले यस निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं मान्यताविपरित 'घरेलु पारा' ले ऐन बनाएको छ। यसको ब्यापक र असामान्य दुरुपयोग भएको छ। कतिपय दलको त यो कमाइखाने भाँडो भएको छ। यसबाट समानुपातिक निर्वाचनको पद्धति सर्वमान्य विधिभन्दा दलका प्रभावशीली र निर्णायक नेताहरुको तजविजमा अथवा अर्को शब्दमा भन्दा पोल्टामा परेको छ।

शीर्षस्त भनिएका नेताले संविधानलाई 'सम्झौताको दस्तावेज' को संज्ञा दिएर नेपाली मानसपटलमा गलत मनोविज्ञान भित्राएका छन्। संविधानभन्दा माथि तीन राजनीतिक शक्ति रहेको सन्देश दिएका छन्। संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेभन्दा तीन दलका शीर्षस्त भनिएका नेताहरुलाई मनाउँदा अथवा अप्ठ्यारोमा पार्दा अमुक समूहको अभीष्ट पूरा हुने थिति बस्न थालेको छ। मुलुकको मूल कानुन सिद्धान्तभन्दा सम्झौताको दस्तावेज भएपछि यसमा सबैखाले शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउनु स्वाभाविकै हो। बाह्य शक्तिले समेत यही मनोविज्ञान समातेर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरिरहेका छन्। यसबाट फाइदा उठाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अथवा त्यसतर्फ अभिप्रेरित हुने कोसिस तिनले गरेका छन्।

त्यसैले अब मुलुकमा व्यक्ति अथवा नेताकेन्द्रित राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। जनताकेन्द्रित राजनीति थालनी हुनुपर्छ। 'सम्झौता' होइन, 'सिद्धान्त' को राजनीति थालनी हुनुपर्छ। आफैँले जारी गरेको संविधानले देखाएको बाटोबाट निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। दुई तिहाईको बहुमतबाट संविधान संशोधान हुँदासमेत विवादको टुङ्गो नलाग्ने अवस्था देखिएमा संविधानको धारा २७५ ले तोकेबमोजिम जनमत संग्रहमा जान हिच्किचाउनु हँुदैन। यसबाट जनताको मतबाट निर्णय गर्ने थिति बस्नेछ। यसको थालनी प्रदेश नम्बर ५ को विवादबाट गर्न सकिन्छ। यसरी भएका निर्णय सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुन सक्छ।

यो विषय उठाउँदा एकथरीले भन्ने गरेका छन्– त्यसो भए 'धर्म' र 'राजतन्त्र' को विषयमा पनि जनमत संग्रहमा जाऔं। यो सत्य हो– संविधानअनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगालिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरु सबै धारा संशोधनीय छन्। तर त्यसका लागि सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई मतले जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ।

जुन–जुन दलले सम्बन्धित एजेन्डा बोकेका छन् सदनमा तिनका दुई तिहाई मत पुगेका दिन संसद्ले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ। तर एजेन्डा नबोकेका दलहरु भने तिनका पक्षमा रहन बाध्य हुँदैनन्। यो संसदीय व्यवस्थाको निर्णय गर्ने सर्वमान्य पद्धतिको एक प्रमुख अंग पनि हो। जनताको आदेशको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया पनि हो यो। यसबाट जनता बलियो हुन्छन्। जनता बलियो भए राष्ट्र बलियो हुन्छ। बाह्य तथा आन्तरिक अनावश्यक चलखेलको वर्तमान थिति अन्त्य हुन्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई मूलधारमा ल्याउने काम गर्छ। नेतृत्व वर्गको सम्मान अभिवृद्धि हुन्छ। अन्ततः मुलुकले सिद्धान्तको राजनीति अंगीकार गर्न थाल्छ।  

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०३:३१ शुक्रबार