केही अगाडि ‘अक्सफोडर्’ र ‘केम्ब्रिज’ डिक्सनरीमा थपिएका नयाँ शब्दमध्येको सम्भवतः पहिलो एन्ट्री ‘ब्रेक्जिट’ बारे नेपाली धेरै कमलाई मात्र जानकारी थियो। ‘ब्रेक्जिट’ अर्थात संयुक्त अधिराज्यको युरोपेलीसँगको सम्बन्ध विच्छेदका लागि भर्खरै सम्पन्न जनमत संग्रह अहिले धेरै नेपालीका लागि चासोको विषय भयो । नेपाली पत्रपत्रिकामा समाचार, सम्पादकीयदेखि विचार÷विश्लेषण छापिए । टेलिभिजन र रेडियोमा विश्लेषण र टिप्पणी हेर्न र सुन्न पाइयो । ‘ब्रेक्जिट’ को राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबारे आकलन र पूर्वानुमानबारे पनि जानकारी धेरै पाइयो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रभाव के होला भन्ने नेपाली आमसञ्चारमा देखिएको महत्वपूर्ण विषय हो । विषयगत ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि आमसञ्चारमा देखिएका सामग्रीको महत्व अवश्य नै छ । तर ‘ब्रेक्जिट’ ले नेपाली राजनीतिमा पार्नुपर्ने प्रभाव र नेपाली राजनीतिज्ञले सिक्नुपर्ने ‘लेसन’ बारे चाहिँ खासै विचार÷विश्लेषण देखिएन् । ‘ब्रेिक्जट’ आफैँमा राम्रो÷नराम्रो, पश्चगामी÷अग्रगामी, राष्ट्रवादको पुनरागमन÷वैश्किवादको क्षयीकरणको विषयभन्दा पनि यसबाट नेपालीले सिक्नुपर्ने पाठ र राजनीतिमा पार्नुपर्ने प्रभावबारे यो लेखमा तीन पक्षको संक्षिप्त चर्चा हुनेछ ।
सन् २००८ को अन्तिम चौमासिकबाट सुरु भएको पश्चिमा विश्वको वित्तीय संकटका कारण बेलायती जनताको जीवनस्तर द्वितीय विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेका बेला सम्पन्न सन् २०१० को मे महिनाको ६ का दिन बेलायती ‘हाउस अफ कमन्स’को आमनिर्वाचनमा डेभिड क्यामरुनको नेतृत्वको ‘टोरी’ पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा र मतदाताको चासो आप्रवास सिर्जित बेलायती समाजका समस्या थिए । निक क्लेगको ‘लिवडेम’ पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाएका क्यामरुनले प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा निर्वाचनमा जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न ‘बोर्डर कन्ट्रोल’ का लागि हुन सक्ने र गर्न सक्ने घरेलु कानुन र नीतिगत सुधार गरे तर बेलायती जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न युरोपेली संघको सदस्यता बाधक बनेको थियो ।
सन् २०१५ को मे ७ को ‘हाउस अफ कमन्स’ को आमनिर्वाचनमा प्रसिद्ध समाजवादी प्राज्ञ राल्फ मिलिब्यान्डको कान्छो छोरा एड मिलिब्यान्डको मध्यवामपन्थी ‘लेबोर’ पार्टीले विजय हासिल गर्छ भन्ने तमाम आकलनका विपरित क्यामरुनको ‘टोरी’ले झनै स्पष्ट बहुमत ल्यायो । ‘टोरी’ले कल्पनै नगरेको यो विजयको पछाडि स्कटलैन्डको स्वतन्त्रताको जनमत संग्रहको धङधङीले ‘लेबोर’ पार्टीलाई स्कटलैन्डमा लागेको धक्का एक कारण थियो । तर निर्णायक कारण भनेको क्यामरुनले सन् २०१५ को निर्वाचनमा जारी गरेको निर्वाचन घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको र अहिले सम्पन्न जनमत संग्रह नै हो । यसैलाई केहीले राष्ट्रवादको पुनरोदयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । युरोपियन युनियनको सबैभन्दा पछिल्लो सन् २००९ को लिस्वन सन्धिअनुसार यसका पक्षराष्ट्रबीच स्वतन्त्र आवागमन तथा आप्रवासनको अधिकारले गर्दा पछि सदस्य बनेका पूर्वी युरोप, बाल्टिक देश र दक्षिण युरोपबाट भएको आप्रवासनले घरेलु रोजगारीका अवसर खोसिएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाको गुणस्तर खस्किएको र बेलायती लोक कल्याणकारी योजना चौपट भएको बेलायती आमधारणाले यो जनमत संग्रहमा बहुमत अंग्रेजले युरोपेली संघ छाड्ने पक्षमा मतदान गरे।
सन् २०१० को आमनिर्वाचनमा आप्रवासी समस्या सम्बोधन गर्ने क्यामरुनको ‘टोरी’ योजना गैरयुरोपेली संघका मुलुकका आप्रवासीका लागि प्रभावकारी देखिए पनि ‘इयु’ सदस्य राष्ट्रका आप्रवासीको समस्या हल गर्न बेलायत ‘इयु’ मा रहेसम्म सम्भव हुने अवस्थै थिएन । त्यसैले क्यामरुनले निर्वाचन घोषणापत्रमा सन् २०१६ को मध्यमा बेलायत ‘इयु’ मा बस्ने कि बाहिरिनेबारे जनमत संग्रह गर्ने उल्लेख गरेर सन् २०१५ को निर्वाचनमा भाग लिए । जनमत संग्रहको घोषणा नै अंग्रेज बेलायतीले उक्त निर्वाचनमा ‘टोरी’लाई स्पष्ट बहुमत दिएको कारण थियो । अहिले क्यामरुन आफँैले प्रधान मन्त्री पद गुमाउनुपर्ने गरी परिणाम आएको छ ।
‘ब्रेक्जिट’ बाट नेपालीले सिक्नुपर्ने पाठबारे र पर्नुपर्ने प्रभावका तीन पक्ष छन् । पहिलो, क्यामरुनले प्रधान मन्त्री पद दाउमा लगाउनुपर्ने जनमत संग्रहमा किन जानुप¥यो ? संसदीय प्रणालीको जननी संयुक्त अधिराज्यको पछिल्लो सन् २०१५ को ‘हाउस अफ कमन्स’ को आमनिर्वाचनमा उनले निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘इयु’मा रहने वा बाहिरिने भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता यस प्रश्नको जवाफ हो । उनले आफ्ना निर्वाचकसँग निर्वाचनको समयमा गरेको वाचा पूरा गरेर जनउत्तरदायी राजनीतिको परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् । क्यामरुनले जनमत संग्रहको परिणामपछि यस वर्षको अक्टोबरमा पद छाड्ने घोषणा ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ बाट गरेर निवासभित्र छिर्दा उनकी श्रीमती जति दुःखी देखिन्थिन, उनी त्यति थिएनन् । किनभने लोकतन्त्रमा एक राजनेताले जीवनमा धेरै उतार÷चढाव भोग्छ । राम्रा÷नराम्रा दिन आउँछन्÷जान्छन् । तर जनतासँग गरेका वाचालाई सधैँ आफ्नो राजनीतिक मन्त्र बनाउँछन् । बाजी हारेर बाजी जित्ने ‘बाजिगर’ राजनेताका रूपमा क्यामरुनले आफूलाई उभ्याएका छन् । यसबाट क्यामरुनको राजनीतिक कद झनै उच्च भएको छ ।
क्यामरुनभन्दा उमेरले दुई दशक पाका हाम्रा नेताहरुले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना÷आफ्ना दोस्रो संविधान सभाका चुनाव घोषणापत्र आत्मसात गरेको भए संविधान निर्माण र त्यसपछिको मधेसको असन्तुष्टि, आदिवासी÷जनजातिको गुनासो र भारतको नाकाबन्दी झेल्न आमनेपालीले पर्ने थिएन । छेपारोले रङ फेरेभन्दा तीव्र दिनदिनै बोली फेर्ने अवस्था आउने थिएन । लोकतन्त्र भनेको जनताको इच्छामा निर्भर गर्छ र राजनेताले त्यही जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिक्न आवश्यक छ ।
दोस्रो, उनले आगामी अक्टोबरबाट प्रधान मन्त्री पदबाट हट्ने घोषणा फिर्ताको सम्भावनाबारे सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि महत्वपूर्ण पाठ हो, राजनीति गर्नेहरुका लागि । इतिहासको नियम ज्यादै निर्मम हुन्छ । इतिहासले राजनेतालाई गल्ती गर्ने धेरै अवसर दिन्छ । तर राम्रो निर्णय गर्ने अवसर ज्यादै कम दिन्छ । क्यामरुनलाई पनि इतिहासले राजनेताका रूपमा निर्णय गर्ने यो एक राम्रो अवसर दिएको हो । र, उनले यसलाई राम्रो बुझेका छन् । आफू युरोपेली संघमा रहने पक्षमा अभियान गरेका कारण उक्त संघबाट बहिर्गमनको ‘नेगोसिएसन’ गर्ने काम नैतिकरूपमा आफूले गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । त्यसैकारण उनी पद छाड्दैछन्, नैतिक धरातलमा । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पाएको अहिलेको सरकार संघीयताको प्रखर विरोधी, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षधर र हिन्दु राज्यको वकालत गर्नेहरुको ‘क्याराभान’ मात्र हो । आफ्ना राजनीतिक आस्था र विश्वास एक दिशामा फर्किएको र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विपरित दिशामा फर्किएको अवस्थामा सत्तामा बस्नु आफ्ना निर्वाचकको तेजोवधमात्र हो । राजनीतिमा थोरै भए पनि ‘इन्टिग्रिटी’ अपेक्षित हुन्छ ।
तेस्रो, जनमत संग्रहपछिको ‘हाउस अफ कमन्स’ को पहिलो प्रश्नोत्तर सत्रमा आफ्ना सहकर्मी सांसदको प्रश्नमा उनले दिएको जवाफबाट पाठ सिक्न सक्नुपर्छ  । उनकै दल ‘टोरी’ र विपक्षी ‘लेबोर’ पार्टीका केही सांसदले दोस्रो जनमत संग्रहको सम्भावनाबारे राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले स्पष्ट शब्दमा यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको बताए । जनमत संग्रहमा जनताले दिएको जनादेश अन्तिम भएको र त्यसलाई ‘हाउस’ ले ‘इन्डोर्स’ गर्नुपर्ने उनको जवाफ धेरै महत्वपूर्ण छ । उनले बेलायतको ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ को विशेषता जनमतको कदर हो भन्दै जनमत संग्रहको परिणाम सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
यसको पनि महत्वपूर्ण पाठ छ । अहिले नेपाली राजनीतिको अनिश्चितता जनमतलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिले सिर्जिएको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम आत्मसात नगर्नेमात्र होइन, त्यसको विपरित उभिएका छन् । व्यक्तिगतरूपमा मलाई पनि वर्तमान संविधान मन परेको छैन । यसले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिलामाथि अझै विभेद गरेको छ भन्ने पनि मेरो समझदारी छ । तर यो म संविधान स्वीकार्छु किनभने यो जे÷जस्तो अवस्थामा सम्पन्न भएको र जे÷जस्तो परिणाम आए पनि विधिपूर्वक सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशअनुसार निर्मित संविधान हो ।
यसको विधिपूर्वक संशोधनमार्फतको सुधारमात्र तर्कसंगत हुन्छ । किनभने यो खेलको नियमसंगत तरिकाले निर्मित संविधान हो । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । लोकतन्त्रमा परिणाममात्र होइन प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया जेसुकै भए पनि परिणाम राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन । परिणाम र प्रक्रिया दुवैको समान महत्व हुन्छ, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा । साथै अनिश्चित संविधानको पर्खाइभन्दा जेजस्तो भए पनि प्राप्त संविधान तुलनात्मकरूपमा उपलब्धि नै हो । योभन्दा राम्रो संविधानको पर्खाइ हातको चरो भुइँमा राखेर रुखको चरो समात्न खोज्दा हातको चरो पनि भाग्न सक्ने अवस्था आउने सम्भावना थियो । अहिलेलाई यथास्थितिवादतर्फको यात्रालाई संविधानले विराम दिएको छ ।
यस आलोकमा, अहिले मधेसी राजनीतिक दलको माग पूर्वनिर्धारित खेलका नियमविपरित छन् । दौड प्रतियोगितामा भाग लिने । दौडमा पुछारमा परेपछि पनि स्वर्णपदक माग गर्ने कार्य राजनीतिको खेलको नियम र राजनीतिक खेलभावना विपरित हो । मलाई अहिले करिब तीन दशकअगाडिको मेरो गाउँमा भएको वडास्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको एक घटना याद आइरहेको छ, मधेसीको आन्दोलन सम्झँदा । उक्त प्रतियोगितामा पहाडबाट त्यसै वर्ष मधेस झरेका एक खेलाडी एक वडाको टिमबाट खेलेका थिए । उनले तीन पटकसम्म ‘फउल’ खेलेपछि ‘अम्पायर’ले रातो कार्ड देखाएर मैदानबाहिर जान भने । उक्त खेलाडीले ‘अम्पायर’ लाई तिम्रो रेड कार्ड तिमी आफँैसँग राख म त खेल्छु भनेर मैदानबाहिर जान मानेनन् । अहिले मधेसीको माग र आन्दोलन पनि जनताले रातो कार्ड देखाइसकेपछि पनि मैदान नछाड्ने जस्तै घटना हो ।
साथै, देशका गनिए/चुनिएका मूर्धन्य व्यक्ति पनि दौड प्रतियोगिताको अन्तिम भएको प्रतियोगीलाई प्रथम घोषित गर्ने माग लिएर हिँडेका छन् । केही साथीले मलाई पनि ‘लास्ट’ लाई ‘फस्ट’ घोषणा गरियोस् भन्ने यो आन्दोलनमा किन नआएको भनेर सोध्छन् । मैले जनादेश सम्मान गर्ने र राजनीतिको दौडको प्रथमलाई प्रथम मान्ने काममात्र गरेको हो । त्यसैले मधेसवादी दलले यो तथ्यलाई आत्मसात गरी अब अर्को दौड अर्थात आगामी निर्वाचनमा भाग लिएर त्यस दौड जितेर संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न सक्नेछन् । बेलायतको जनमत संग्रहमा ५१.८ ‘इयु’ छाड्ने र ४८.२ ‘इयु’ मा रहने जनमत धेरै ठूलो मतान्तर होइन तर क्यामरुनले दौडमा दोस्रो हुनेले स्वर्ण पदकको दाबी गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश आफ्ना सहकर्मी सभासद्लाई दिएका छन् । यो सिक्ने पाठ होइन र?

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०४:०६ सोमबार