असार लागेपछि देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विकासका काम हेर्दा अब मुलुकको अनुहार चाँडै नै उज्यालो हुने अनुमान जो कोहीले गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सकिनै लाग्दा अहिले सडक कालोपत्रे, नयाँ सडक, ग्राभेलिङ, पुलपुलेसा, जनसम्पर्कका भवन, खानेपानी तथा निकासका निम्ति ढल निर्माण जताततै भइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा ठूला आयोजनाको निर्माण पनि असारमै सुरु गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा यति तीव्र गतिमा काम भइरहेका छन् कि त्यहाँ प्राविधिकले एक पटक अनुगमन गर्न पनि भ्याउँदैनन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर योजना बाँडफाँट गरिएको छ भने अनुगमन पनि तिनैले गरिरहेका छन् । बजेट हात परेपछि उपभोक्ता समितिसमेत छिटो काम सक्न उद्यत् रहेका थुप्रै उदाहरण छन् । असारे विकासको चटारो हाम्रो देशमा नयाँ सन्दर्भ भने होइन, विशेषगरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नामको उडन्ते योजनाको व्यवस्था गरिएपछि यस्ता क्रियाकलाप प्रशस्त हुने गरेको छ । सरकारले प्रत्येक सांसद्लाई पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न २० लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । यस्तो रकम निर्वाचित सांसद्ले सम्बद्ध क्षेत्र तथा समानुपातिकले आफूखुसी जुनसुकै जिल्लामा खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तो अवैज्ञानिक व्यवस्थाका कारण कतै बजेट अधिक थुप्रने त कतै निकै कम हुने अवस्था छ ।
सरकारले हरेक वर्ष असारको अन्तिममा नयाँ बजेट ल्याउँछ । विगतमा राजनीतिक खिचातानीका कारण ढिलोगरी बजेट पारित भएको अवस्था थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त जेठ १५ गते नै पेश भएको थियो । संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिनाले अबका दिनमा ढिलो बजेट आउने अवस्था नरहने निश्चितप्रायः छ । तर, बजेट समयमा आए पनि असारे विकासको मानसिकतामा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । बजेट पारित हुँदासाथ निर्माण कार्य थाल्ने हो भने त्यसको गुणस्तरका बारेमा आवश्यक अनुगमन गर्न सकिन्छ । अहिले अन्तिम चौमासिकदेखि काम बल्लतल्ल सुरु गर्नाले मापदण्डअनुरूप काम हुन मुस्किल पर्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा त भिरालो ठाउँमा भएको गोरेटो भत्काएर डोजर लगाएर सडक विस्तार गरिएको छ । त्यस्ता सडक सानै झरीमा पनि माटो बगेर बिग्रेका छन् । विकासका नाममा असारमा ठूलो बाटो खनिदिनाले भएको गोरेटो नै पनि मासिएको छ । यस्ता कामले बजेट पानीमा बग्न पुगेको त छ नै साथमा स्थानीयले हैरानी पनि भोग्नुपरेको छ ।        
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कामको चाप बढ्नुको एउटा कारण बजेटको अख्तियारी समयमा नआउनु पनि हो । साथै, छुट्याइएको बजेट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि निकै झञ्झटिलो तथा लामो छ । केन्द्रबाट आउने अख्तियारीमा ढिलाइ, उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना प्रक्रियाजस्ता कुरामा अलमलले पनि समयमा काम सुरु गर्न कठिनाइ छ । एकमुष्ट रकम पाउन नसक्दा पनि काममा अप्ठेरो पर्दै आएको छ । जिल्लामा एकै पटक धेरै काम गर्नुपर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि आवश्यक मेसिन तथा अन्य उपकरण उपलब्ध गराउन कठिनाइ पर्छ । निर्माण कार्यका लागि आवश्यक मजदुरको अभाव एकातिर छ भने दक्ष प्राविधिक पनि पर्याप्त छैनन् । दुर्गम तथा मोफसलका साथै काठमाडौँलगायतका सुगम क्षेत्रमै पनि यतिखेर झरी दर्किरहेकै समयमा पिच गरिरहेको वा टालिरहेको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा मेलम्चीको पानी ल्याउन ढल खन्ने काम भइरहेको छ । यसले आवागमनमा असुविधा त परेकै छ साथमा काम निम्नगुणस्तरको हुने पनि पक्का छ । केही दिनमा काम नसक्ने हो भने बजेट फ्रिज हुन्छ, त्यसकारण जसरी पनि पैसा सिध्याउने मानसिकताले काम भइरहेको देखिन्छ । जसरी हुन्छ बजेट सिध्याउने उद्देश्यमा गरिने यस्ता काम कुनै पनि दिगो हुँदैनन् । विकासका नाममा गरिने यस्ता कामले ‘विनास’ पनि निम्त्याउने गरेका छन् भने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । हरेक वर्ष बजेट पारित हुँदासाथ केन्द्रबाट जिल्लालाई अख्तियारी दिइहाल्ने, रकम निकासा गरिहाल्ने र स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समिति गठन पनि तत्कालै भइहाल्ने हो भने असारे विकासको चटारो रहने छैन । अन्यथा, विकासका नाममा पानीमा पैसा बगाउने र अनियमितताले प्रश्रय पाउने क्रम रोकिने छैन।  

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०४:०९ सोमबार