झापा— किसानले आफ्नो उत्पादनबाट लगानीसमेत उठाउन नसकिरहेका बेला दक्षिण झापाका ६ वटा गाउँ विकास समितिलाई धान उत्पादनका लागि ‘सुपर जोन’ घोषणा गर्दै सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुरु भएको कार्यक्रमको सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनियानीमा उद्घाटन गरेका हुन्।

परियोजनाले मुलुकका सातवटै प्रदेश लक्षित गरेर फरक प्रदेशमा फरक कृषिबालीको सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो परियोजनाले मुलुकका सातवटै प्रदेश लक्षित गरेर फरक प्रदेशमा फरक कृषिबालीको सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जस अनुसार १ नम्बर प्रदेशको झापालाई धानको सुपर जोनका रुपमा लिइएको हो। कृषि विभागका अनुसार धान उत्पादनका लागि झापा मुलुककै प्रमुख जिल्ला हो । तर, अधिकांश किसान अकासे पानीको भर परेर खेती लगाउन बाध्य रहेको जिल्ला पनि झापा नै हो ।

यसरी कष्ट सहेर बर्सेनि धान उत्पादन बढाइरहेका किसान भने उत्पादन गर्दा भएको लगानी उठाउन पनि असफल हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई त्यसबारे सबै कुरा थाहा भएको भन्दै अब त्यस्तो नहुने आश्वासन दिएका छन् । ‘अहिलेसम्म भगवान खुसी भएर पानी पारिदिएका कारण धान फलेको हो,’ उनले भने, ‘तर, कुनै वर्ष भगवान रिसाए भने के हुन्छ ? त्यसैले अब सिँचाइ, मल, बजारको समस्या हल हुने गरी यो कार्यक्रम अघि बढ्नेछ ।’

सरकारले परियोजनामार्फत दुई नम्बर प्रदेशको बारामा माछा, तीन नम्बर प्रदेशको काभ्रेमा आलु, चार नम्बर प्रदेशको कास्कीमा तरकारी, पाँच नम्बर प्रदेशको दाङमा मकै, ६ नम्बरको जुम्लामा स्याउ र सात नम्बर प्रदेशको कैलालीलाई गहुँको सुपर जोन घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि कैलालीमा गहुँको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । आउँदो १० वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले २०८२ सालसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने जनाएको छ । झापामा मात्रै आउँदो एक वर्षभित्र धान बालीको उत्पादन र विकासका लागि ११ करोड रुपैयाँ खर्चिने सरकारी तयारी छ ।

धान उत्पादनका लागि मुलुककै अग्रणी जिल्ला मानिने झापामा सुरु भएको धान लक्षित कार्यक्रमले ठूलो र सकारात्मक परिणाम दिनेमा आफू आशावादी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘कृषिलाई परम्परागत ढंगको निरन्तरताबाट बाहिर ल्याएर यसमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न कार्यक्रम सफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।

झापास्थित दक्षिणका ६ वटा गाविसमा सुरु भएको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमबाट पृथ्वीनगर, बालुवाडी, बनियानी, पाठामारी, केचना र  पथरिया लाभान्वित हुनेछन् । यी गाविसका १ हजार हेक्टर जमिनमा चक्लाबन्दी गरेर सामुदायिक अवधारणमा धान खेती गर्ने, धान बालीको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने लक्ष्य यो कार्यक्रमले राखेको छ । यसबाहेक सुपर जोन क्षेत्रमा जैविक विषादी बनाउने, गोदाम घर बनाएर खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, कस्टम हायरिङ गरेर किसानलाई सेवा दिने लक्ष्य पनि यो कार्यक्रमको छ । झापामा ७० वटा पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम अघि बढ्ने कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जोशीले जानकारी दिए ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषियोग्य जमिनको एकीकरण, विशिष्टीकृत र व्यावसायिक उत्पादन, उन्नत प्रविधि र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने छ । सरकारले भने जसरी कार्यक्रम अघि बढाइदिए यसले धान उत्पादनका लागि फड्को मार्ने आशामा किसान छन् ।

झापामा यसपटक ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको जिल्ला कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ । जिल्लाको धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ७ सय ७० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइको भरपर्दो सुविधा छ । तर ४७ हजार ४ सय ४६ हेक्टर जमिनमा हुने धान खेती पूर्ण रुपमा अकासे पानीको भरमा छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सिँचित जमिनको एक बिघामा ९० मन र असिँचित जमिनको एक बिघा क्षेत्रफलमा ५० मन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । १२ हजार ८४ हेक्टर जमिनलाई अर्धसिँचित मान्ने कृषि कार्यालयका अनुसार त्यसमा प्रतिबिघा ७५ मन धान फल्छ। 

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:५५ बुधबार