काठमाडौं- मलेसियन सरकारले कामदारलाई लगाउँदै आएको लेवी हटाएपछि मासिक करिब २० करोड रुपैयाँ बढी रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने भएको छ। त्यहाँका गृहमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले मलेसियाली समाचार संस्थालाई बर्नामालाई दिएको जानकारी अनुसार अब मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारले लेवी तिर्नुपर्ने छैन। छिमेकी मुलुकले कामदारसँग लेवी नलिने गरे पनि मलेसियाले मात्र लेवीको नाममा कामदारसँग रकम असुल गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका थिए। पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चर्को विरोध खेप्न नसकेपछि मलेसियन सरकारले उक्त निर्णय गरेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ। मलेसियन सरकारले लेवी नलिने निर्णय गर्नुको भित्री कारण नखुलाएपनि कामदारको हक, हितका लागि उक्त निर्णयगर्नु परेको हमिदीले जनाएका छन्।

यही जनवरी १ (पुस १५ गते) देखि लागू हुने गरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसको फाइदा नेपाली श्रमिक र नेपालले पनि पाउने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब १० लाख नेपाली मलेसियामा गएका छन् भने अहिले पनि करिब ५ लाख नेपाली मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत रहेको हुनसक्ने बताइएको छ। मलेसियन सरकारले सुरक्षा गार्डको काममा आफ्ना नागरिकबाहेक नेपालीलाई मात्र लगाउने गरेकाले विगतमा धेरै नेपाली त्यसतर्फ गएको बताइन्छ।

मलेसियन सरकारले त्यहाँ करिब ५ लाख नेपाली रहेको बताउने गरे पनि नेपाल सरकारले भने कम्तीमा ६ लाख  रहेको अनुमान गर्दै आएको छ। रेकर्डमा नरहेका करिब एक लाख नेपाली अवैध ढंगले बसेको आंशका गरिन्छ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको रेकर्ड राख्ने गरे पनि फर्कने कामदारको विवरण नराख्दा विदेशमा रहेका नेपालीको एकिन विवरण पाउन सकिँदैन। पछिल्लो समयमा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी कामदार असुरक्षित हुन थालेकोर जसले गर्दा मलेसियाको रोजगारीको विकल्प खोज्दा मलेसियन सरकार बाध्य भएर उक्त निर्णय गरेको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। खाडी मुलुकले भने अहिलेसम्मआप्रवासी कामदारलाई लेवी लगाउने गरेका छैनन्।

हाल मलेसियन सरकारले कामदारको तह र सीप अनुसार मासिक एकदेखि दुई सय रिंगिट (२५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म) कामदारसँग लेवी असुल गर्दै आएको थियो। मासिक ९ सय रिंगिट (२२ हजार ५ सय रुपैयाँ) पाउने कामदारले समेत लेवी तिर्नु पर्दा कामदारले विरोध गर्दै आए पनि मलेसियन सरकारले बेवास्ता गरिरहेको थियो। ९ सय रिंगिट मलेसियामा कामदारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक हो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ मलेसियन सरकारले कामदारसँग लेवी नलिने निर्णयका कारण नेपालमा कम्तीमा मासिक २० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स बढ्ने बताए । 'यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने कामदारको हितमा निकै राम्रो हो,' गुरुङले भने। दुई वर्ष अघिसम्म नेपाली श्रमिकको पहिलो रोजाइमा रहेको मलेसिया त्यसयता क्रमशः दोस्रो हुँदै तेस्रो नम्बरमा झरेको बेला उक्त निर्णयले पुनः मलेसिया आकर्षण बढ्ने मेनपावर व्यवसायीले आशा गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य कतार, दोस्रो साउदी अरेबिया र तेस्रो मलेसिया हुन पुगेको छ। विगतमा धेरै युवायुवती मलेसिया गएका कारण अझै पनि रेमिटेन्स धेरै भित्रिने गन्तव्य भने सोही देश नै छ। नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्समा मलेसियाको योगदान एक तिहाइ रहेको बताइन्छ। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा करिब पौने सात खर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंले भने मलेसियन सरकारले लेवी हटाउन गरेको निर्णयबारे आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नगराएको बताए।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:०१ बिहीबार