काठमाडौं- संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले शुक्रबार राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेर गर्न लागिएको  प्रदर्शनमा जनसहभागिता 'ऐतिहासिक' हुने दाबी आयोजक पक्षको छ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको प्रदर्शन राष्ट्रियता पक्षमा जनताको अभिव्यक्ति हुने बताए।

संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान नदिन सदन अवरुद्ध पार्दै आएका नौ राजनीतिक दलले सडकबाट दबाब दिन जनप्रदर्शन आयोजना गरेका हुन्।

'शुक्रबार नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिन हुनेछ,' पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, 'पुस २२ गतेपछि प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावतर्फ आँखा लगाउने छैनन्।' उनले प्रदर्शनमा डेढ लाख जनता सहभागी हुने दाबी गरे।

प्रदर्शनपछि हुने सभालाई नौवटै दलका प्रमुख नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्बोधन एक घन्टाभित्रै सक्ने  व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

सभाअघि राजधानीका ४० स्थानबाट जुलुस निस्कनेछ। जुलुस प्रदर्शनीमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुने  भट्टराईले बताए। 'त्यसमा ३३ स्थानबाट एमालेकै जुलुस हुनेछ भने बाँकी ठाउँबाट अन्य राजनीतिक दलको जुलुस निस्कनेछ,' भट्टराईले भने, 'उपत्यकाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट जुलुस निस्कनेछ। जनवर्गीय संगठन र सम्पर्क मञ्चहरूको छुट्टाछुट्टै जुलुस हुनेछ।'

उनले विभिन्न स्थानबाट निस्केका जुलुस एक बजे रत्नपार्क पुगेर एकीकृत हुनेछ। एकीककृत जुलुुस नगरपरिक्रमा गर्दै प्रदर्शनीमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुने जानकारी दिए। जुलुस रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, न्युरोड, रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक हुँदै प्रर्दशनीमार्ग पुग्नेछ। 'आन्दोलनरत दलका नेता, सांसद सबै त्यसमा सहभागी हुनेछन्,' उनले भने।

राष्ट्रियसभा गृहअघि सभाका लागि मञ्च निर्माण गरिने एमालेले जनाएको छ। शुक्रबारको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै एमालेले बिहीबार अपराह्न राजधानीमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको थियो। एमालेले करिब १२ हजार मोटरसाइकल र्‍यालीमा सहभागी रहेको दाबी गरेको छ। र्‍यालीका कारण अपराह्न तीन बजेपछि राजधानीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्न पुगेको थियो। 'शुक्रबार पनि  पनि सहरको मध्यभागमा यातायातमा समस्या हुनसक्छ। प्रदर्शनका कारण कमभन्दा कम यातायात प्रभावित होस् भन्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ,' भट्टराईले भने।

एमालेले जनप्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पाँच सय स्वयंसेवक परिचालन गरिने जनाएको छ। 'प्रदर्शनलाई व्यवस्थित  बनाउने स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ,' भट्टराईले भने, 'हामीले सुरक्षा निकायसँग निरन्तर सम्पर्क राखेका छौं। हाम्रो प्रदर्शन मर्यादित हुनेछ।'

सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर, भाषा, नागरिकता तथा राष्ट्रियसभा गठन विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

सरकारले जबरजस्ती गरे कडा जबाफ : ओली

काठमाडौं-  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा हुने विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार गरेको अन्तरसंवादमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालेसमेत संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि संविधानसम्मत हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा सरकारले जबरजस्ती प्रस्ताव अघि बढाए परिणाम राम्रो नहुने बताए।

'हामीले बैठकमा उठिरहने आवश्यकता नै पर्र्दैन', ओलीले भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्पष्ट भइसकेको अधिकार नभएको विषयमा जबरजस्ती गरियो भने त्यसको जबाफ कडा हुनसक्छ।'

उनले सर्वोच्चले प्रदेशसभाको सहमतिबिना प्रदेश सीमा हेरफेर हुनसक्दैन भनेर स्पष्ट फैसला दिएको बताए। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिससभा गठनलगायतमा  संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विभिन्न दलले संसद् अवरुद्ध पार्दै प्रक्रिया अघि बढाउन दिएका छैनन्।

'उहाँहरू (सत्ता पक्ष) ले  एमालेसहितको समर्थनमा प्रस्ताव सर्वसम्मति रुपमा पारित हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? हामीले कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैन भनेर नेपाली भाषामा भनेको भन्यै छौं', ओलीले भने, 'उहाँहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ कि के हो?'

सत्तासीन दलका नेताले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने बताउँदै आएका छन्। ओलीले प्रदेश सीमांकन हेरफेर नेपालीको माग नभएको बताए। 'यो पहाड र मधेसको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता बनाउने अरु कसैको माग हो, नेपालीको होइन,' उनले भने।

उनले सरकारको ध्यान चुनाव गर्नेभन्दा अन्यत्रै केन्द्रित रहेको बताए। सरकारलाई निर्वाचन कानुन ल्याउन कसैले नरोकेको पनि उनले सुनाए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०३:०७ शुक्रबार