दाङ- दाङ रामपुरस्थित गंगा उच्च माविले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै १ पुसमा सात सय ५९ अभिभावकको नामावली प्रकाशन गर्‍यो। उक्त संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुस ११ गते विद्यालयमा एउटा पत्र पुग्यो। प्रकाशित अभिभावक सूची अधुरो रहेको भन्दै लेखिएको उक्त पत्र एमाले रामपुर गाउँ कमिटीले पठाएको थियो। पार्टीकै 'लेटर प्याड' मा लेखिएको उक्त पत्रमा प्रकाशित नामावलीमा केही नाम दोहोरिएको र केही नाम छुटेको भन्दै थप नौ जनाको नाम समावेश गर्न दबाब दिइएको थियो। नौ जनाको नाम लेखिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'उल्लिखित नामहरूलाई बुझी सार्वजनिक गर्नका लागि दाबी विरोध जानकारी गराइन्छ।' पार्टीको दबाबअनुसार विद्यालयले नामावली हेरफेरसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ। 'विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनको सबालमा पार्टीकै नामबाट पत्र आउनु हुने थिएन,' विद्यालयका एक शिक्षकले भने, 'असन्तुष्टि अभिभावकले राख्नुपर्ने थियो, पार्टीले सीधै हस्तक्षेपको शैली देखाउनु राम्रो होइन।' बिहीबार भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा एमालेका उम्मेदवारले जिते। कांग्रेससहित अन्य दल सम्मिलित समूहसँग एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो।

'विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव हो तर पार्टीहरू खुलेरै भिडेका छन्,' ती शिक्षकले भने, 'मानौं यहाँ स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहेको छ।'

विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण बनेको यो विद्यालयमात्रै होइन, दलीय हस्तक्षेपकै कारण जिल्लाकै नारायणपुरमा रहेको अर्को विद्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमै उजुरी परेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफू अनुकूल नभएपछि असन्तुष्ट समूहले समिति भंगको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। 'म्याद तामेलका लागि अदालतमा हाजिर भएका छौं,' विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चिन्ताबहादुर बुढाथोकीले बिहीबार भने, 'अब न्यायालयले निर्क्योल गरोस्।' गत मंसिर अन्तिम साता यो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति चयन गरिएको थियो। यो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चार सदस्यका लागि सुरुमा ११ जनाको उम्मेदवारी पर्‍यो। सहमति गराउन स्थानीय राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मा दिइयो। उनीहरूले ११ जनाबाट चारजनाको नाममा सहमति कायम गरे र दलीय सिफारिसमा परेका उनै चारजना सदस्यका लागि सर्वसम्मत भए। चुनिएका चारजनाले एक महिलासहित दुई सदस्य थप गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार चयन गर्न खोज्दा उनीहरूबीच मत विभाजन भयो। दुुईजना एकातिर उभिए भने बाँकी दुईजना विपक्षमा उभिए। विद्यालयका प्रअलाई समेत समावेश गराएर सदस्य मनोनयन गरियो। प्रअ सहित तीनजनाको समूह बनेपछि उक्त समूहले बहुमतका आधारमा दुई सदस्य चयन गर्‍यो। 'मेरो नाममा विवाद भएको हो,' बुढाथोकीले भने, 'तर तीनजनाको बहुमतले मलाई पनि सदस्यमा मनोनीत गर्‍यो।'

सोही बहुमतकै आधारमा बुढाथोकी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि चुनिए। तर, विपक्षीमा रहेको अर्को समूहले बखेडा झिक्यो। आवश्यक अभिभावकको संख्या नपुर्‍याएरै समिति निर्माण गरिएको भन्दै त्यो समूह उच्च अदालत तुलसीपुर पुग्यो। 'पहिला अभिभावकको संख्यामा ध्यानै दिइएन,' बुढाथोकीले भने, 'तर पछि वातावरण आफ्नो अनुकूल नभएपछि यसलाई मुद्दा बनाइयो।'

यो विवादको कारण पनि दलीय प्रतिस्पर्धा नै हो। कांग्रेस निकटस्थ बुढाथोकीलाई अन्य सबै दलले साझा उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, कांग्रेसभित्रकै अर्को खेमाका नेताले उनलाई स्विकारेका थिएनन्। यसको कारण नारायणपुर क्षेत्रमा भएको कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी हो।

उच्च अदालतमा दर्ता मुद्दामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय निरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको छ।

राजनीतिबाट विद्यालयलाई मुक्त गराउने सरकारी नीति रहे पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्दो छ। अभिभावकले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य चुन्नुपर्ने भए पनि यो मामिलामा अभिभावकको भूमिका गौण हुन्छ भने दलका नेताकै भूमिका सर्वेसर्वा हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा आफ्नो पार्टीको व्यक्तिलाई पठाउन सकिए पकड बलियो बन्ने सोच दलहरूको पाइन्छ। यसर्थ विद्यालयलाई दलहरूले चुनावी अखडाका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको शिक्षाका जानकार बताउँछन्। जिल्लाका हरेक विद्यालयमा राजनीतिक सिफारिस मै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने गरेका छन्।

'धेरै विद्यालयमा अहिले दलहरूकै सहमतिबाट व्यवस्थापन समिति निर्माण भएका छन्,' जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दण्डपाणि घिमिरेले भने, 'सहमति नभएका विद्यालयमा भने चुनावी प्रक्रियाबाट समिति निर्माण हुन्छ।' सहमति नजुटेको स्थानमा अभिभावक आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि दलहरूको आडमा उम्मेदवार चुनिएका हुन्छन्। उनीहरूको प्रचारप्रसार पनि दलकै नेताहरूले गरेका हुन्छन्।

'दलहरू विद्यालयमा हावी भएका छन्,' नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुनकुमार योगीले भने, 'हरेक विद्यालयमा कसरी आफ्नो व्यक्ति पार्ने भन्ने चिन्ता हरेक दललाई हुन्छ।' कतिपय विद्यालयमा त अभिभावक भेलाका नाममा दलका प्रतिनिधिमात्रै बसेर समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको टुंगो लगाएका छन्। यस्ता निर्णय गरिएका विद्यालयलाई निर्णय सच्याउन अभिभावक भेला बोलाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्राचार गर्नुपरेको छ।

विद्यालयलाई चुनावी थलोका रुपमा प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु भएको स्वयं दलका नेताहरू बताउँछन्। दलमा आबद्ध व्यक्तिले कतै न कतै आफ्नो भूमिका खोज्ने भएकाले विद्यालयभित्र पनि राजनीति हाबी बन्न पुगेको नेताहरू दाबी गर्छन्। तर, यो दलीय सक्रियता विद्यालयलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउने सरकारको नीतिविपरीत रहेको कांग्रेसका जिल्ला सचिव शंकर डाँगी बताउँछन्। उनले भने, 'स्थानीय निर्वाचन नहुँदा विद्यालयलाई पनि चुनावी थलोका रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो सरकारको नीतिविपरीत गएर गरिने काम हो।'

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०२:४६ आइतबार