अमेरिकाका चौथो प्रधान न्यायाधीश जोन मार्सलले भनेका थिए– हामीलाई न्यायाधीशहरूमाथि विश्वास दिलाउने आधार भनेकै उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता नै हो। 

उच्च अदालतमा १६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा हाल ८२ वटा रिक्त छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) ले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता  सदस्य रहने ५ सदस्यीय न्यायपरिषद् व्यवस्था गरेको छ। २०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका २ जना वरिष्ठ न्यायाधीशसहितको न्यायाधीशहरूको बहुमतयुक्त सबल न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको थियो। तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सर्वोच्च अदालतका २ जना न्यायाधीशको स्थानमा १ जनामात्र राखी बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य थप गरी न्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने गरी गरेको न्यायपरिषद्को संरचनालाई वर्तमान संविधानले निरन्तरता दिएको छ।

कनिष्ठ र पेशामा सक्रिय नरहेको वा नामै नसुनेका राजनीतिक आवरण लागेको कनिष्ठ व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस हुने हो कि भनी न्यायकर्मी चिन्तित छन्। यो चिन्तालाई समयमै सम्बोधन गर्नु न्यायपरिषद्सामु चुनौतीको विषय बनेको छ। 

न्यायाधीशको योग्यता परीक्षण

संविधानको धारा १४० ले प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन जिल्ला न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संवैधानिक प्रावधान छ।

न्यायाधीशमा नियुक्त हुने जनशक्तिको छनोट प्रतिस्पर्धी योग्य व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारबाट हुनुपर्नेमा शायदै दुई मत होला। जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको फैसला सुनाउने न्यायाधीशको छनोटमा तय गरिने प्रक्रियाले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास टिकेको हुन्छ। लोकतन्त्रको आधारशीला स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हो। अक्षम न्यायाधीशबाट सक्षम न्यायापालिकाको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन। हाल न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्तिमा अभ्यासरत रहेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा विश्वका दुई प्रमुख न्याय प्रणालीले अपनाएको पद्धति अध्ययन गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। 

अमेरिकी अभ्यास

अमेरिकामा संघीय र राज्य गरी दुई किसिमका अदालत छन्। संघीय सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा हुने र सिनेटले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनै तहका न्यायाधीश असल चालचलन रहेसम्म आजीवन पदमा बहाल रहन्छन्। अमेरिकामा न्याय विभाग र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भएका नाम राष्ट्रपतिले सिनेटसमक्ष मनोनयन गरी पठाउँछन्। न्याय विभाग महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत रहन्छ। यसअन्तर्गतको नीति विकास कार्यालय (ओपिडी) ले न्यायाधीश छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्छ। ओपिडी कर्मचारीले राज्य र संघीय न्यायाधीश, सरकारी वकिल र डिफेन्डरसँग उम्मेदवारको योग्यता, प्रतिष्ठाबारे जानकारी लिनुका साथै सम्भावित उम्मेदवारको अन्तरर्वार्ता लिन्छन्। उनीहरूले उम्मेदवारद्वारा वा उम्मेदवारबारे लेखिएका लेख, फैसला भएका मुद्दाको अध्ययन, समाचार, वेबसाइटका सूचना, आर्थिक अवस्था र उम्मेदवारको स्वास्थ्यसम्बन्धी चिकित्सकको रिपोर्ट पनि अध्ययन गर्छन्। व्यक्तिगत विवरणसहितका आवश्यक सूचनाका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई प्रश्नावली भर्न पठाइन्छ।

ओपिडीले राजनीतिक वा संवैधानिक व्याख्यामा उम्मेदवारको व्यक्तिगत धारणासँग सरोकार राख्दैन तर उम्मेदवारको कुनै व्यक्तिगत धारणा छ जसले उसलाई माथिल्लो अदालतको नजिर मान्न वा मुद्दाको निष्पक्षतामा असर गर्छ कि भन्ने जानकारी लिइन्छ। सम्भावित उम्मेदवारको सुरुको मूल्याङ्कन सकारात्मक आएमा उम्मेदवारको नाम एफबिआई र बारसमक्ष थप अनुसन्धानका लागि पठाइन्छ। एफबिआइले उम्मेदवारसँगको अन्तर्वार्ताबाट अनुसन्धान प्रारम्भ गर्छ जसमा उसले सुरक्षा प्रश्नावलीमा भरेका सूचना सही भए/नभएको परीक्षण, निजको शैक्षिक योग्यता, कामको अनुभव, बासस्थानलगायत पृष्ठभूमिबारे निजको १८ औं जन्मदिनदेखिको अभिलेख मूल्याङ्कन गर्छ। एफबिआइले संघीय र राज्यका न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, वकिल, व्यापारिक र नागरिक समुदाय, धार्मिक र नागरिक अधिकारसम्बन्धी नेता, छरछिमेक र निजलाई उपचार गर्ने चिकित्सकसमेतसँग अन्तर्वार्ता लिन्छ। तिनीहरुले उम्मेदवारको क्रेडिट इतिहास, कर अभिलेख, फौजदारी अभियोगमा पक्राउ र ठहर, देवानी मुद्दा/मामिलासमेतको अनुसन्धान गर्छ। त्यसैगरी बारले पनि उम्मेदवारको छरछिमेकका न्यायाधीश एवं वकिलहरुसँग उसको योग्यता र उपयुक्तता सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन्छ। अन्तमा बारले न्याय विभागसमक्ष उम्मेदवारको अति योग्य, योग्य र अयोग्य भनी अनौपचारिक सल्लाह पठाउँछ। एफबिआइको अनुसन्धान, बारको रिपोर्ट तथा न्याय विभागको मूल्याङ्कन सकारात्मक एवं सन्तोषजनक भएमा महान्यायाधिवक्ताले उक्त उम्मेदवारलाई औपचारिकरूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ।

सम्भावित न्यायाधीशको छनोट सम्बन्धमा न्याय विभाग र ह्वाइट हाउस काउन्सेल अफिस साथसाथ रहेर कार्य गर्छन्। काउन्सेल अफिसले सिनेटर, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सम्बन्धित राज्यका गभर्नर, जुडिसियल सेलेक्सन प्यानल, बार र नागरिक समुदायसँग नजिक रहेर कार्य गर्छ। न्याय विभागले सिफारिससाथ महान्यायाधिवक्ताले औपचारिकरूपमा मनोनयन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पत्र, उपमहान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपति कार्यालयको तोकिएको सहयोगीलाई पठाएको यसअघि महान्यायाधिवक्ताको औपचारिक पत्रमा छुटेको विषयहरूसहितको स्मरणपत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरणको खाका, एफबिआइको पूर्ण प्रतिवेदनसहित रिपोर्टको सारांशलगायत उम्मेदवारसम्बन्धी व्यक्तिगत प्रश्नावली तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित अन्य सबै सामाग्री राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछन्। अन्तमा राष्ट्रपतिले मनोनयन स्वीकृत गरेको खण्डमा निजले त्यसमा हस्ताक्षर गरी सिनेटसमक्ष पठाउँछन्। सिनेटको १८ सदस्यीय न्यायिक समितिले यसमा कार्य गर्छ। सिनेटले संघीय न्यायिक मनोनयनउपर एक सदनीय हैसियतमा कार्य गर्छ। प्रतिनिधिसभाको संलग्नता संघीय न्यायाधीशको मनोनयनमा रहँदैन।

भारतीय परम्परा

भारतमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको धारा २१७ को उपधारा (१) बमोजिम हुन्छ। उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले सम्भावित दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा ६ महिनापूर्व नै सिफारिस गरिने उम्मेदवारको विवरण तोकिएको ढाँचामा मुख्यमन्त्रीसमक्ष पठाई परामर्श सुुरु गर्छन्। त्यसरी पठाउनुपूर्व ती नामको उपयुक्तताको विषयमा आफ्ना दुई वरिष्ठ सहकर्मीसँग लिखित परामर्श गर्नुपर्ने र सबै परामर्श सिफारिससँगै प्रधान न्यायाधीशले मुख्यमन्त्रीसमक्ष पठाउनुपर्छ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धित उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबाट प्रारम्भ हुन्छ। तर यदि मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो प्रक्रिया शुरु गर्न चाहेमा भने उसले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम विचारार्थ उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पठाउनुपर्छ। नियुक्तिमा हुनसक्ने विलम्ब रोक्न मुख्यमन्त्रीले पूर्ण कागजातसहित प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावको प्रति गभर्नरलाई पठाउनुपर्छ। त्यसरी नै सोको एकप्रति संघीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष अनुमोदनका लागि र संघीय न्याय मन्त्रीसमक्ष अनुमोदनसहित प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्नका लागि पठाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीको सल्लाहबमोजिम गभर्नरले सिफारिससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातसहितको प्रति उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशबाट प्राप्त भएको जतिसक्दो छिटो ६ महिना ननघाई संघीय न्यायमन्त्रीलाई पठाउनुपर्छ। यदि तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त नभएमा संघीय न्यायमन्त्रीले गभर्नर र मुख्यमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नभएको अनुमान गर्छन्। 

संघीय न्याय मन्त्रीले प्रस्ताव साथै पेश हुन आएको रिपोर्ट र सिफारिसका आधारमा उक्त नामउपर विचारविमर्श गरी पूरा कागजात संघीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पठाउँछन्। संघीय प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका अन्य दुईजना वरिष्ठ सहकर्मीसँग परामर्शपश्चात त्यस्तो उम्मेदवारलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति दिने/नदिनेसम्बन्धी आफ्नो धारणा बनाउँछन्। संघीय प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य दुईजना वरिष्ठ सहकर्मीसहितको कलेजियमले उम्मेदवारको सम्बन्धमा उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको र निजले परामर्श गरेका उच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशले व्यक्त गरेका धारणाउपर समेत विचार गरी संघीय प्रधान न्यायाधीशले ४ हप्तापछि संघीय न्यायमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्छ। प्रधान न्यायाधीशले आफू र आफ्ना सहकर्मीको सिफारिस, सो सिफारिस गर्ने क्रममा भएका सम्पूर्ण पत्राचारको प्रतिहरूसहित लिखितरूपमा संघीय न्यायमन्त्रीसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक भारतको प्रधान न्यायाधीशद्वारा अनुमोदित र सिफारिस भइसकेका नाम फेरबदल वा फिर्ता हुँदैनन्। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा भने प्रधान न्यायाधीशको सहमति लिनैपर्ने हुन्छ। न्याय मन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस बढीमा ३ हप्ताभित्र जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ। राज्यको मुख्यमन्त्री र उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, मुख्यमन्त्री र गभर्नरबीच भएका पत्राचारका प्रतिसमेत सिफारिस साथै पठाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति स्वीकृत भएको जतिसक्दो छिटो न्याय सचिवले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति पाउने व्यक्तिको शारीरिक उपयुक्तताको प्रमाणपत्र र जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्छ। राष्ट्रपतिले त्यस्तो उम्मेदवारको नियुक्तिपत्रमा सही गरेपछि कानुन सचिवले उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई सूचित गरी सोको एक प्रति मुख्यमन्त्रीलाई पठाउँछ ताकि उसले नियुक्तिको आवश्यक सूचना गजेटमा प्रकाशित गर्न सकोस्।

कलेजियम पद्धति

भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायाधीशको समूहलाई कलेजियम भनिन्छ। उच्च अदालतको हकमा प्रधान न्यायाधीश र दुई वरिष्ठ न्यायाधीशसमेत गरी ३ जनाको कलेजियम र सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधान न्यायाधीशसहित अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश भएको कलेजियम रहने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनमा त्यस्तो कलेजियम व्यवस्था छैन। यो सर्वोच्च अदालतका फैसलाबाट अस्तित्वमा आएको हो।  भारतको संविधानमा ९९औं संशोधन गरी कलेजियम पद्धति प्रतिस्थापन गरी नेसनल जुडिसियल अप्वाइन्टमेन्ट कमिसन स्थापना गरी नेसनल जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट एक्ट २०१४ समेत जारी गरियो। उक्त कमिसनमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री र अन्य दुईजना ख्यातिप्राप्त कानुनविद् गरी ६ जना रहने व्यवस्था थियो। दुईजना कानुनविद् पनि प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो। अक्टोबर १५, २०१६ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त कमिसन खारेज गरी पुनः कलेजियम पद्धतिमा नै फर्क्याे। भारतमा कलेजियम पद्धति न्यायिक सर्वोच्चताको उत्कृष्ठ नमुनाका रूपमा रहेको पाइन्छ। 

अन्त्यमा

पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीशको पद संवैधानिक थिएन। न्यायाधीशको नियुक्ति पञ्चायत र दरबारको हस्तक्षेपको विषय थियो। न्यायाधीश निजामती कर्मचारी मानिन्थे। २०४७ सालको जनआन्दोलनपछि आएको २०४८ सालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापनासँगै न्यायाधीश पदलाई संवैधानिक र उनीहरुको कार्यलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त बनायो। एकपटकको न्यायाधीश सधैँको न्यायाधीश भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता आत्मसात् गरियो। न्यायपरिषद्मार्फत न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रणाली शुरु गरियो। यसलाई विश्वमा भएका उत्तम पद्धतिमा गणना गरिन्छ। तर पनि २५ वर्ष पुरानो न्याय परिषदीय अभ्यासमा सुधारको गुञ्जायस नभएको भने होइन।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित अमेरिका र भारतीय अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा पनि अनुनयात्मक हुन सक्छन्। न्यायाधीशको छनोट पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गरिनुपर्ने र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा मान्यता राखिन्छ। हाम्रो संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य मानेका उम्मेदवारमध्ये हाल कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका अधिकृत लोक सेवा आयोगले लिने कठोर योग्यताको परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका न्याय सम्पादनमा अनुभवी व्यक्ति हुनाले उनीहरुको योग्यताबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिँदैन। बार र प्राध्यापन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको योग्यताको परीक्षणको विषय न्याय क्षेत्रमा गम्भीर बहसको विषय भएको छ। स्थायी नियुक्ति हुने न्यायाधीश जस्तो अत्यन्त मर्यादित पदमा आसिन हुने व्यक्तिको योग्यता, चालचलन, आचरण, व्यवहार र विगत सार्वजनिक महत्वको विषय हुन्छ। प्राध्यापन वा कानुन व्यवसायीका रूपमा उनीहरुले आर्जन गरेको ख्याति, प्रतिष्ठा, सफलता र न्यायको क्षेत्रमा उनीहरुले पुर्‍याएका योगदान यसमा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छन्। न्यायाधीश कानुन व्यवसायीका लागि आकर्षक पद मानिन्छ। योग्यता पुगेका उम्मेदवारमध्येबाट सबैभन्दा योग्य व्यक्ति छनोट गर्नु सजिलो कार्य होइन।

क्षमताको परीक्षा वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको अभावमा उम्मेदवार व्यक्तिगत भनसुन वा पहुँचको सहारा वा विभिन्न शक्तिकेन्›मा दौडधुप गरेका पाइन्छन्। नियुक्तिका आकांक्षी प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले पनि अमूक व्यक्ति आफूभन्दा कसरी योग्य भयो र कुन मापदण्डका आधारमा निजको छनोट भयो भनी सूचनाको हक खोज्ने अवस्था आउन सक्छ। कतै अमूक कारणले लामो समयदेखि पेशामा निरन्तर रहेको वरिष्ठ, निष्ठावान र योग्यतम् उम्मेदवार सिफारिस नभई कनिष्ठ र पेशामा सक्रिय नरहेको वा नामै नसुनेका राजनीतिक आवरण लागेको कनिष्ठ व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस हुने हो कि भनी सम्पूर्ण न्यायकर्मी चिन्तित छन्। यो चिन्तालाई समयमै सम्बोधन गर्नु न्यायपरिषद्सामु चुनौतीको विषय बनेको छ। 

न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०३:५६ आइतबार