सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निरन्तर अवाञ्छित ढंगमा हस्तक्षेप गर्दै आएका कारण भूकम्पपीडितले यो वर्षको हिउँदमा पनि चिसोको कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा आफ्नो कामकारबाही केही दु्रत बनाएको महसुस गरिएको थियो। यही गतिमा काम अघि बढ्दा कम्तीमा आगामी वर्षायाम भूकम्पपीडितले चुहिने त्रिपाल वा प्वाल परेका टिनका टहरामुनि बिताउनु नपर्ला भन्ने आशा पलाएको थियो। तर, सरकारले हठात् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवाललाई पदबाट हटाउन अनेक खेल खेल्दा पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सरकारले ज्ञवालीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। उक्त स्पष्टीकरण उनले शुक्रबार बुझेका छन्। यसअघिको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको र काम सन्तोषजनक ढंगमा अघि नबढेकोलगायत ५ विषयमा ज्ञवालीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उनले आफूलाई सरकारी निकायबाटै असहयोग भएका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या भएको लिखित जवाफ दिएका थिए। ज्ञवालीलाई यसरी पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिनुको अर्थ उनलाई प्राधिकरणको सिइओबाट हटाउनु र वर्तमान सत्ताले चाहेको पात्रलाई त्यस पदमा बहाल गर्न खोजिएको हो भनी बु‰न गाह्रो पर्दैन।

ज्ञवालीलाई नेकपा एमालेले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बखत ठीक एक वर्षअघि सिइओ बनाइएको थियो। त्यसअघि २०७२ साउनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला गोविन्दराज पोखरेल यो पदमा नियुक्त भएका थिए। पोखरेललाई ५ महिना पनि राम्ररी काम गर्न दिइएन। सरकार परिवर्तनलगत्तै एमालेले पोखरेललाई हटाएर ज्ञवालीलाई ल्यायो। अहिले फेरि कुनै अमूक व्यक्तिलाई उक्त पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नका लागि अनावश्यक बखेडा उत्पन्न गरिएको छ। निश्चय पनि भूकम्पपीडितलाई जुन गतिमा राहत प्रदान गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन, पुनर्निर्माणका लागि सहयोग संकलन, प्राधिकरण हाँक्न सक्ने व्यक्तिको खोजीजस्ता कामका लागि केही समय लाग्नु अन्यथा होइन। त्यसपछि जब कार्यान्वयनको चरण आयो, तब भने राजनीतिक हस्तक्षेप आरम्भ हुन पुग्यो। हस्तक्षेपले पुनर्निर्माणको काममा सीधा असर पर्न गएको छ। नेपालमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमात्र होइन, अन्य संस्था राम्ररी हाँक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छैन। अभाव केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको छ। अति संवेदनशील पुनर्निर्माणको काममा समेत यसरी पटकपटक अल्झन सृजना गरी शीर्ष पदमा आफ्नो पार्टीको मान्छे भर्ती गराउने जुन प्रपञ्चमा सरकार लागेको छ त्यो सरासर पीडितमाथि गरिएको अन्याय हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पीडितलाई सरकारले दिने सहयोग राशि २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याए। सहयोग राशि बढाउँदा पीडितमा खुसी पलाएको थियो। तर, सोही छेको पारेर पुनर्निर्माणमा संलग्न १२ सय इन्जिनियर तथा प्राविधिकले सामूहिक राजीनामा दिएर पीडितका घाउमा नूनचुक छर्किदिए। प्राविधिक रिक्तताको त्यो अवस्थालाई सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन। पहिलो किस्तावापत ५० हजार रुपैयाँ पाएका पीडितले प्राविधिकको अभावमा घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। यस्तो जटिल परिस्थितितर्फ ध्यान दिन नसक्ने सरकारले प्राधिकरणको सिइओ परिवर्तनका लागि जुन व्यवहार देखाएको छ, त्यसले भूकम्पपीडितलाई निराश बनाएको छ। सुरुमा जसलाई सिइओ नियुक्ति गरिएको थियो, उनैलाई आवश्यक समय दिएर काम गराउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसो भएन। पहिलो सिइओ पोखरेललाई हटाएर ल्याइएका ज्ञवालीलाई पनि उही नियति भोग्न बाध्य पारेर सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो निन्दनीय छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे प्रमुख कार्यकारी फेर्ने हो भने नयाँ आउनेको पनि बहालीसँगै दिनगन्ती गरे हुन्छ! किनकि, दाहाल केवल ९ महिनाका लागि सत्ता नेतृत्वमा पुगेको हुन्। दक्ष, अनुभवी, इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिलाई उक्त पदमा ल्याएर बिनाअवरोध काम गर्ने समय दिन सरकारले सकेन। उता, पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध सरकारी निकायले प्राधिकरणलाई सहयोग गरेको छैन। सरकारी कर्मचारी प्राधिकरणमा सरुवा हुन नचाहने र त्यस निकायलाई आवश्यक सरसहयोग गर्ने काममा पनि सधैँ उदासीन रहे । यसरी एकातिर चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र अर्कोतिर असहयोगका कारण प्राधिकरण आफ्नो काममा चुस्त बन्न नसकेको स्पष्ट छ। तर, ज्ञवाली सिइओमा नियुक्त हुँदाको अवस्थाभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ प्राधिकरणको काम कारवाही। बल्ल त्यसले काम देखाउने बेला भएपछि नेतृत्व परिवर्तनको प्रपञ्चमा सरकारले आफूलाई लगाएको छ। सरकारले त्यस निकायलाई स्वायत्त राखोस्, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सिइओ नियुक्ति वा पदमुक्त गर्न क्रम बन्द गरोस्।   

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०३:५८ आइतबार