काठमाडौं- सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सरकारले जलविद्युतलाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्दै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंक पनि उक्त ब्याजदरमा ऋण दिन सकारात्मक देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकलाई ऊर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। 'ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन भनेका छौं,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ।'

अहिले जलविद्युत प्रवर्द्धकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेको सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ कँडेलले आइतबार नागरिकलाई बताए। 'बैंकहरुले चलनचल्तीको भन्दै आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्,' उनले भने, 'यसअघि ९.५ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा आयोजनाले ऋण लिएका थिए।' बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै ब्याजदर बढाएकोे जानकारी पनि उनले दिए।

बैंकरुले गाडी किन्नेसँग भन्दा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेसँग बढी ब्याज लिइरहेका छन्। 'बैंकले गाडी किन्नेलाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन्,' एक जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले भने, 'जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेबाट वार्षिक ११ प्रतिशतसम्म लिन्छन्।

राष्ट्र बैंकको नियम हेर्ने हो भने गाडी किन्न ऋण लिने ग्राहकले भन्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नेले कम ब्याजदरमा ऋण पाउनुपर्ने हो। तर स्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ।

देशको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) कम भएको भन्दै बैंकहरुले आयोजना निर्माण गर्नेबाट चर्को ब्याजदर असुलिरहेका छन्। उनीहरु अटोलोन ग्राहकको भन्दा 'चर्को' दरमा ब्याज तिर्न बाध्य छन्।

अटोलोनका ग्राहकले ८ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएका छन्। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेबाट बैंकले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदा निक्षेप, कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ। अहिले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेले बढी ब्याज तिरेका छन्। बैंकहरुले तरलताको अभाव भन्दै निक्षेप बढाउन विज्ञापनसमेत गरिरहेका छन्। बैंकहरुले तरलता अभाव भएको भन्दै बढी  ब्याज दर असुलिरहेका छन्।

सुपर आँखुखोलाका कार्यकारी निर्देशक कँडेल बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने हो भने निजी क्षेत्रले पनि साना तथा मझौला आयोजना निर्माण गरेर मुलुकलाई अन्धकारमुक्त पार्न सघाउने बताउँछन्।

सरकारले आयोजना निर्माण गर्नेलाई ब्याजदर घटाउने आश्वासन दिए पनि नघटाएको गुनासो कँडेलको छ। उनले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिएर २५.४ मेगावाटको सुपर आखुँखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै छन्।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राथमिकता क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उल्टै बढी ब्याज लिने गरेको कँडेलको गुनासो छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। ऊर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ। तर, बैंकरले भने एकैचाेिट त्यति धेरै लगानी बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

उत्पादनशील कर्जामा तोकिएअनुसारको ऋण लगानी नगरे हर्जानाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। २०७४ असारदेखि अपुग रकममा बंैकदरमा हर्जना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कृषिलाई जस्तै जलविद्युत आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा लगानी गर्न सके आयोजना निर्माण हुने प्रवर्द्धकको भनाइ छ। 'कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरे जस्तै जलविद्युतमा पनि सोही ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्न सक्नुपर्छ,' जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकले चाहेमा जलविद्युत आयोजनालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ।'

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:०५ सोमबार