काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको काम अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि पनि छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला वर्षमा यातायात व्यवस्थापन असहज हुँदै गएको तथा सवारी साधनको वृद्धिसँगै यात्रा असहज हुँदै गएकोले मेट्रो रेलको सम्भावना खोज्न थालिएको हो।

यसअघि कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले पनि सन् २०१२ मा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यही बेलादेखि बेला–बेलामा यसको चर्चा हुने गरे पनि थप काम हुन सकेको छैन। अब सरकारी स्तरबाटै यसबारे अध्ययन गर्न लागिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

समितिलाई यस सम्बन्धमा भएका अध्ययन तथा सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उक्त समितिलाई तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ।

सन् २०१२ मा कोरियन कम्पनीले गरेको अध्ययनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भावना देखाएको थियो। तर यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। मेट्रो रेलको परियोजना रेल विभागबाट मन्त्रालय हुँदै लगानी बोर्डमा पुर्‍याएर थन्काइएको थियो।

रेल विभागले काठमाडौं मेट्रोमा पाँचवटा लिक रहने गरी योजना बनाइएको जनाएको छ। रेल विभागका अनुसार त्यसबेला कोरियाली कम्पनीले मेट्रो रेलको पाँचमध्ये पहिलो लिक सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकलाई नमूनाका रुपमा बनाउने इच्छा देखाएको पनि थियो। यस्तै, दोस्रो लिक कलंकी–कालीमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट, तेस्रो लिक कोटेश्वर–चावहिल–कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर थियो। चक्रपथ परिक्रमाको यो तेस्रो लिक सबैभन्दा लामो २८.५३ किलोमिटर रहेको रेल विभागले जनाएको छ। साथै, चौथो लिकमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–चाबहिल–बौद्ध र पाँचौं लिक धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु रहेको थियो।

साथै रेल विभागका अनुसार काठमाडौं मेट्रोका लागि रबरको टायर भएको रेल सिफारिस भएको थियो। त्यसअनुसार ०६९ फागुन २ गते बसेको लगानी बोर्डको चौथो बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउँदै चित्तबु‰दो प्रस्ताव प्राप्त भएमा डिपिआरको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको थियो। डिपिआरपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए तापनि कोरियन कम्पनीले आफ्नो असहमति जनाउँदै प्रस्ताव नै बुझाएन। त्यसपछि काठमाडौं मेट्रो फाइलमा नै थन्किएको थियो।

आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले एकपटक फेरि मेट्रोको फाइल खोलेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी संगठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ।

साथै, बोर्डको बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको अधिकारीले बताए।

लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो। यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ। बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ।

त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ। माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ। साथै बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुंगो लगाएको अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:०६ सोमबार