सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने गलत निर्णयलाई ढिलै भए पनि सच्याएर फेरि एक पटक कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालयले गरेको यो निर्णयले सत्यको विजय अवश्यम्भावी छ भन्ने पनि स्थापित गरेको छ। यो निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि त गर्ने छ नै शक्तिको आडमा हुने गलत निर्णय सच्याउने सम्मानित संस्था हाम्रो पद्धतिमा विद्यमान छन् भन्ने विश्वास पनि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले २०७० वैशाख २५ मा कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, उनको नियुक्तिका निम्ति योग्यता नपुग्ने हुँदा बदरका निम्ति माग दाबी गर्दै पुगेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिट निवेदन खारेज गर्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई समेत उल्ट्याएको छ। न्यायालयमा आस र त्रासबाट नडग्ने न्यायमूर्तिहरू पुगे भने तिनले गलत निर्णय हुनबाट जोगाउन सक्छन्। कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नमा अदालतले गरेको आदेश त्यसैको एउटा जिउँदोजाग्दो उदाहरण हो। यो घटनाबाट कार्कीलाई नियुक्तका निम्ति सिफारिस गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

लोकतन्त्र सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। सर्वोच्चले न्याय नदिएको भए त एउटा अयोग्य व्यक्तिले समेत मुलुकलाई धरासायी पारेर जाने रहेछ भन्ने नमिठो अनुभव पनि हो कार्कीको यो नियुक्ति प्रकरण। अख्तियारप्रमुखमा नियुक्ति पाएपछि पुरानो सत्ताका सेवक कार्कीले समानान्तर सत्ता चलाउन सुरु गरे। 'ठूला माछा' माथि कारबाही गर्ने भने पनि उनको उठबस तिनैसँग हुन थाल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानभन्दा बढ्ता आफ्नो नियुक्तिका बेला आवाज उठाउनेमाथि बदला लिन उनी बढ्ता प्रेरित भए। 'साना माछा' माथि कारबाही चलाएर 'ठूला माछा' माथिको असुली यिनको दैनिकी नै बनेको कसैबाट लुकेको छैन। यसबीच यिनले बदलाको भावनाले कारवाही अगाडि बढाएका असंख्य उदाहरण छन्। उनी निर्वाचित संस्था र व्यक्तिलाई कमजोर पार्ने अभियानमा सक्रिय थिए। कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई भोलिको शासकका रूपमा उभ्याउने निहुँमा स्रोतसाधनको दोहनमा पनि यिनले आफूलाई लगाएका थिए। अख्तियारजस्तो संस्थालाई मुलुकमा अनावश्यकजस्तो बनाउने काम यिनका गतिविधिबाट भए। शासन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा भए पनि सुशासन गर्ने जिम्मा अख्तियारको हो भन्नेजस्तो भान पार्न खोजियो। एउटा योग्यता नपुगेको व्यक्तिको अख्तियार प्रमुखमा भएको नियुक्ति र त्यसपछि उनीबाट भएको गतिविधिका आधारमा भविष्यमा पनि सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था नबिग्रियोस् भन्नेमा अहिल्यै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ।

कार्कीको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले निस्सा दिइसकेपछि मुलुकमा यो घटनालाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो। उनलाई संसद्मा अघि बढेको महाभियोग प्रस्तावले निलम्बित गरेपछि केही सहज वातावरण भने बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको आइतबार अपराह्न पटाक्षेप गरे पनि यसले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। न्यायालयको फैसलाले नेताहरूमाथि सीधा प्रश्न नउठाए पनि नैतिक रूपमा उनीहरूले जिम्मेवार हुनैपर्नेछ। प्रमुख दलहरू शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा छन् तर त्यसको अर्थ यो होइन, नियुक्तिमा कुनै योग्यता नहेरियोस्। यो घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा गरिने राजनीतिक निर्णय गुणवत्ताका आधारमा हुन सकेनन् भने सबैजसो प्रश्नमा नागरिकले अदालतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अदालतबाट राजनीतिक मुद्दा निरुपण हुँदै जाँदा त्यसले कालान्तरमा खतरनाक प्रवृत्ति स्थापित गर्न सक्नेछ। यसकारण आफूसँग निर्णय गर्ने शक्ति छ भन्नासाथ गुणका आधारमा नगरी बाह्य दबाब वा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सजग रहनै पर्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा कहिल्यै एक हुन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व आफैंले संघर्ष गरेर हटाएको निरंकुश शक्तिका पृष्ठपोषक कार्कीजस्ता व्यक्तिलाई नियुक्तिका निम्ति एक ठाउँमा आउन सक्ने थिएनन्। अतः नेताहरूले आफ्नो निर्णय गलत भएकोमा आत्मालोचित हुनुपर्छ। सर्वोच्चले यति भनेपछि पनि आत्मालोचित नहुनेहरूलाई सर्वसाधारणले आफ्नो जानकारीमा राख्नुपर्छ र निर्वाचनका बेला सजायसमेत दिनुपर्छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:२३ सोमबार