काठमाडौं- राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका नाका नागढुंगादेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सडक विस्तार कार्यक्रम स्थानीयको अवरोधका कारण निर्धारित समयमा नसकिने देखिएको छ। १२.५ किलोमिटर सडक खण्डको छेउछाउका बासिन्दाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले २५ वटा अन्तरिम आदेश (स्टेअर्डर) जारी गरेको छ। त्यसबाहेक स्थानीयले पनि ठाउँठाउँमा विस्तार कार्यमा अवरोध जारी राखेका छन्।

विवादका कारण विस्तार कार्य अघि बढ्न नसक्दा दैनिक हजारौं गाडी गुड्ने दुई लेनको उक्त सडकमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण र चालकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

२०७२ असार ३१ मा सुरु भएर २८ महिनाभित्र विस्तार सम्पन्न गरी ६ लेनको बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, स्थानीयको अवरोध र सर्वाेच्च अदालतको 'स्टेअर्डर' का कारण विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन।

अत्यधिक सवारी चाप हुने त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार कार्य अघि बढाए पनि स्थानीय बासिन्दा तथा विभिन्न निकायको अवरोधले ढिलाइ भइरहेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले बताए।

'सडक विस्तारमा जताततै अवरोधै अवरोध छ। यस्तो परिस्थितिमा सडक विस्तार कार्य कसरी गर्ने', प्रमुख केसीलेे भने, 'स्थानीयको अवरोध र अदालतको स्टेअर्डरको कारणले विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन।' अवरोधले गर्दा काम कहिले सकिने भन्ने पनि अनिश्चित भएको उनले बताए। अवरोधका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएपछि विस्तार कार्य सुस्त भएको उनको भनाइ छ। काम गर्ने वातावरण नहुँदा १८ महिनामा जम्मा २०/२५ प्रतिशत काम सकिएको केसीले बताए।

जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख दीपक श्रेष्ठले कालीमाटी–सोल्टीमोड र कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड छेउछाउको अवरोध हटाउन नसकेको बताए। 'कालीमाटी–सोल्टीमोड सडकमा चारपटक भत्काउने प्रयास गर्‍यौं। स्थानीयको निरन्तर अवरोधले अझै सकेका छैनौं,' उनले भने, 'अन्य क्षेत्रमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले काम सुरु गर्न पाएका छैनौं।'

पुरानो नैकाप, नयाँ नैकाप, तीनथाना, सतुङ्गल, गुर्जुधारा, थानकोटलगायतका ठाउँमा स्थानीयले घरैपिच्छेजस्तैे अदातलमा मुद्दा दायरा गरेको जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता नरेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए। 'यो सडक खण्डसँग सम्बन्धित २५ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्', उनले भने, 'अदालतमा सडकसम्बन्धी मुद्दाको पेसी सरेको सर्‍यै छ।' उनले विवाद नभएका ठाउँमा काम भइराखेको बताए।

आयोजना प्रमुख केसीका अनुसार त्रिपुरेश्वरदेखि टेकुसम्मको सडकमा विद्युत् तथा टेलिफोनका पोल तथा तार नहटाइँदा सडक कालोपत्र गर्न नसकिएको दाबी गर्छन्। 'त्रिपुरेश्वरदेखि टेकुसम्मको सडकमा स्थानीयको अवरोध छैन तर विद्युत् प्राधिकरणले पोल नहटाउँदा सडक कालोपत्र गर्न सकेका छैनौं', उनले भने, 'प्राधिकरणले सडक चिनो लगाउने, भत्काउने, क्षतिपूर्ति र सडक सीमा तोकेपछि मात्रै हामीले काम थाल्ने हो। सडक अवरोध नखुलेसम्म सडक विस्तारको काम गर्न सक्दैनौं।'

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन साय्मीले सरकारले सडक विस्तारको नाममा आतंक मच्चाइरहेको बताएका छन्। 'सडक विस्तारको नाउँमा सरकारले जनतालाई विस्थापित गराइरहेको छ,' उनले भने, 'घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ।'

यता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तार कार्य स्थानीय जनताको अवरोधले नरोकिने बताएका छन्। 'कानुनअनुसार सडक विस्तार गरिरहेका छौं। त्यसमा जनताले अवरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन', उनले भने, 'केही जनताले नबुझेर नै अवरोध गरिरहेका छन्।' २०३३ सालको राजमार्ग मापदण्डअनुसार त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक मुख्यविन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा हुनुपर्ने प्रावधान छ।

'राजमार्गमा केन्द्रविन्दुबाट २५–२५ मिटर सडक चौडा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। तर, स्थानीयले सडकको केन्द्रविन्दुबाट ११–११ मिटर चौडा गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरिरहेका छन्,' उनले भने, '११ मिटर सडक चौडा गर्न अवरोध गर्नेका विरुद्ध प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बस्दैन।' प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका भरमा सडक विस्तारसम्बन्धी झन्डै ३ सय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। तीमध्ये २५ वटा मुद्दामा अदालतको अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार अवरुद्ध छ।

तिवारीले नागढुंगा–त्रिपुरेश्वर सडक खण्डमा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताए। मापदण्डअनुरुप रहेका घर भत्काउँदा प्रतिवर्गफुट २ हजार ६ सयका दरले क्षतिपूर्ति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले २०६८ सालदेखि सडक विस्तार थालेको हो।

आयुक्त तिवारीका अनुसार प्राधिकरणमा ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत आएपछि घरधनी लिन नआएको बताए।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ असार ३१ गते नागढुंगा–त्रिपुरेश्वर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का १ अर्ब रुपैयाँमा बज्रगुरु/बिरुवा, सिएम जेभीलाई दिएको हो।

विस्तारपछि सडकका प्रत्येक लेन चारचार मिटरका हुनेछन्। सडकको दुवैतर्फ १ दशमलव २ मिटर फराकिलो साइकल लेन, 'ग्रिनबेल्ट' (हरित पेटी), साइकल लेन, अपांगमैत्री फराकिलो फुटपाथ रहनेछ। फुटपाथको बीचमा दृष्टिविहीनलाई हिँड्न सहयोगी हुने खालको रबर इन्डिकेटर राखिने, फराकिलो सुन्दर सडकसँगै अपांग पैदलयात्रीलाई समेत सहजै हिँडडुल गर्न सक्ने फुटपाथ बनाउने आयोजनाले जनाएको छ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले जनाएअनुसार कलंकी–नागढुंगा सडकमा दैनिक ६५ सयदेखि ७ हजार सवारीसाधन गुड्ने गर्छन्। यात्रुवाहक सवारीसाधन करिब १५ सय, मालवाहक सवारीसाधन करिब १७ सय, हल्का गाडी १४ देखि १५ सय, सरकारी गाडी २५ देखि ३०, एम्बुलेन्स ५० देखि ६०, भारतीय गाडी ७० देखि ८० र कूटनीतिक निकायका २० देखि ३० गाडी गुड्ने गर्छन्। त्यसैगरी दैनिक १५ सयदेखि १६ सयको हारहारीमा मोटरसाइकल उक्त सडक भएर गुड्ने गरेको तथ्यांक प्रभागसँग छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०२:३८ मंगलबार