नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीले यसै हप्ता आफ्ना कार्यकर्ता राजधानीको सडकमा उतारी शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो। एमालेको शक्ति प्रदर्शनको उद्देश्य मधेसी मोर्चा र भारतसमेतलाई सम्बोधन हुनेगरी संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको विरोध गर्नु थियो। खासगरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन पूर्ववत् अवस्थामा रहनुपर्छ र त्यसको फेरबदल नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरुद्ध हो भन्ने एमाले जिकिर छ। संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्ता विभाजित छन्। विभाजनको यो रेखा सामान्य छैन। यसमा 'राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी' भनी नेपालीलाई विभाजन गर्न खोजिएको अवस्था छ।

एमालेको शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव

म एमालेको शक्ति प्रदर्शन हेर्न भनी राजधानीको सडकमा निस्किएँ डराएर। डर यसकारण थियो कि संसद्मा प्रस्तावित नेपालको वर्तमान संविधान संशोधनकोे अन्तरवस्तु देश र जनताको हितमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको विविधता र सीमान्तकृत समूहको पहिचान र अधिकारका कुरा सम्बोधन गर्नसक्दा नै नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनी म बुझ्छु। यद्यपि संविधान संशोधनका प्रक्रिया र कार्यविधि कति संवैधानिक छन् कानुनवेत्ता जानून् तर राजनीतिकरूपले नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भने संशोधनको महत्व छ। 

एमाले संसद्को शक्तिशाली प्रतिपक्ष हो। यो पार्टीका नेताले संविधान संशोधनको विषयलार्ई पृथक ढंगले बुझ्छन्। संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको विषय अखण्ड नेपाललाई विभाजन गर्ने सोचबाट प्रस्तुत भएको एमालेको बुझाइ छ। मधेसी, थारू र भारतको डिजाइनलाई संसद्मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधन प्रस्ताव  प्रस्तुत गरेर ती अराष्ट्रवादी भए, एमालेद्वारा सडक प्रदर्शनको उद्देश्य सम्भवत् त्यही थियो। मधेसी, थारू, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै भारतको डिजाइनमा अराष्ट्रवादी हुन् त? के यस्तो सम्भव छ? एमालेका नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ, यस्तो कुरा होइन, हुन सक्तैन।

संसद्मा दर्ता संविधान संशोधनको पृष्ठभूमि विदेशीको ब्यूहरचनाबाट उत्प्रेरित छ भनी एमालेले सर्वसाधारण नेपालीलाई चित्त बुझाउन सक्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा को पो नेपाली जनता रहलान् र भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? त्यसो भए के एमाले स्वयम् मधेसी नेता महन्थ ठाकुरले भनेझँै 'नश्लवादी' राजनीतिलाई नेपालमा मलजल गर्दैछ त? अनेकन् डरलाग्दा प्रश्न छन् जसको उत्तर सहज छैन र कुनै पनि निष्कर्षले नेपालको एकता र अखण्डतालाई बलियो र स्थिर बनाउन सक्तैन। अर्थात एमाले देशको राजनीतिमा भूराजनीति मिसाएर डरलाग्दो तमाशा गर्दैछ।

एमालेको सडक प्रदर्शन जब मैले नजिकबाट देखेँ, मैले त्यहाँ कुनै पनि नश्लवादी सोच र धार देखिन। बरु पहिलोपल्ट नेपालको सूर्य/चन्द्र अंकित झण्डा एमाले कार्यकर्ताले सडकमा फर्फराएको पाएँ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा धेरै वर्षदेखि धुलो लागेर जमेको पक्कै हो। एमालेले यो झण्डा उग्रराष्ट्रवादको सोचबाट उचालेको होइन भने यसैलाई नश्लवादी राजनीति भन्नुपर्दैन। एमालेको शक्ति प्रदर्शन प्रभावकारी थियो तर त्यो 'नश्लवाद' ऊर्जाबाट प्रेरित भने पक्कै थिएन।

एमालेको उज्यालो विगत

एमाले पार्टी नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा अनेकन् चुनौती र कठिनाइले भरिएको निर्णय गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ। तसर्थ यो पार्टी 'प्रेडिक्टेवल' छ। यसको नाम जे भए पनि अढाई दशकको खुला राजनीतिक यात्रामा एमालेले नेपाललाई कुन दिशातर्फ लग्न चाहेको भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले लामो भूमिगत जीवन र जेलनेल भोगेका छन्। नेपाली समाजको सही र वस्तुपरक विश्लेषण गर्न एमाले पार्टीका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताभन्दा पनि सक्षम र सवल देखिन्छन्। उग्र वैचारिक धार 'वर्गशत्रु सफाया' बाट रूपान्तरित हुँदै एमालेे नेपाली समाजको दैनिक जीवनका समस्यासंग सहयात्री हुन खोजेको राजनीतिक दल हो। यही कारण एमाले पार्टी नेपाली समाजको विभिन्न तप्कामा प्रवेश गर्न सफल भएको छ अहिले।

अनेकन सामाजिक समूहको सञ्जालबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई रचनात्मक क्षेत्रमा क्रियाशील राख्न एमाले पार्टी नेतृत्व हमेसा सहयोगी भएको देखिन्छ यतिखेर। भन्न सकिन्छ, विगतमा केही मूलभूत राजनीतिक र रणनीतिक कमी/कमजोरी गरेको भए पनि नेपाली समाज रूपान्तरणको एउटा दरो माध्यम हो एमाले। यस्तो पार्टी मधेसी मोर्चाले आरोप लगाएझँै नश्लवादी अर्थात् पहाडी संास्कृतिक समूहकोमा मात्र कसरी सीमित हुन सक्छ र? एमालेका यी उज्याला पक्षबाहेक केही अँध्यारा पाटा पनि छन् र ती अँध्यारा पक्ष यो पार्टीको कमजोरीमात्र भएन, विडम्बना त्यतैपटि्ट एमालेको सधँै आकर्षण पनि रहेको देखिन्छ।

एमालेको अँध्यारो पक्ष

मलाई सम्झना छ, २०३६ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालीन माले जो अहिले एमाले छ, उसले आफ्नो सबै शक्ति र सामर्थ्य बहुदल हराउन, बिपी कोइरालालाई भारतीय दलाल भन्न र पञ्चायतको कार्यकर्ता बनी पहेँलोमा भोट हाल्न खर्च गर्‍यो। जस्तो अहिले पनि केही हदसम्म त्यसै गर्दैछ।  यस्तै भूल एमालेले अढाई दशकअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकार ढाल्न सरकारी कर्मचारीलाई उचालेर गर्‍यो। त्यही समय गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले टँुडिखेलमा गर्न थालेको आमसभामा 'धोती र भारतीय दलाल' भनी एमालेका कार्यकर्ताले मधेसीलाई लखेटी आमसभा नै गर्न दिएनन् टँुडिखेलमा। निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तालाई वैधता प्रदान गर्न पनि यसका नेता लालची भए एक दशकअगाडि। गणतन्त्रको आन्दोलनमा पनि एमाले नेताहरुले दरो खुट्टा टेकेका होइनन्। यस्ता अनेकन् प्रकरण छ, जहाँ एमाले चुक्छ।

देशको आन्तरिक राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनमात्र एमाले कारक भएको होइन, नेपालको भूराजनीतिलाई स्थिर राख्न र विकासलाई गति दिने जस्ता विषयमा पनि एमाले नेताहरुको व्यवहारमा केटाकेटीपन नै देखिन्छ। यहाँ एमालेले विगतमा गरेका गल्ती कोट्याउनुको कारण अरु केही नभएर त्यसको असर र दुष्परिणाम नेपाली समाज र आमनागरिकले अझै भोगिरहेका छन् भनी स्मरणमात्र गराउन खोजिएको हो। र, फेरि त्यही कमीकमजोरीको पुनरावृत्ति हुँदा एमालेलाई तत्काल फाइदा पनि होला तर अखण्ड नेपाल र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने काममा भने फाटो आउँछ।

माथि एमालेको उज्यालो र अँध्यारो पक्षमा प्रकाश पार्दा नेपालका अन्य पार्टी दूधले नुहाएका छन् भन्ने होइन। भन्न केमात्र खोजिएको हो भने अनेकन् कमीकमजोरीका बाबजुद पनि एमाले नेपालको राजनीतिमा छिटो र प्रभावशालीरूपमा स्थापित राजनीतिक दल हो। र, यो पार्टीको शक्ति र सामर्थ्य अनावश्यक सडक तताउनमा धेरैपटक खेर गयो, अझै गइरहेकै छ। अन्यथा, तीनवटा राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभन्दा यो पार्टी कुनै किसिमले कम देखिन्न, बरु भावी दिनमा बढ्ने नै संकेत छन्। यहीँनेर अहिले एमालेले ठण्डा दिमागले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावबारे विचार गर्नुपरेको छ ।  

एमालेको अबको बाटो

विगतको राजनीतिक आरोह/अवरोहबाट एमालेलाई अब नेपाली जनताको थप भरोसा र विश्वासयोग्य पार्टी बन्न जरुरत छ। अनि भूराजनीतिमा पनि यो पार्टीले आफ्नो इमेजलाई स्थिर बनाउन आवश्यक छ। यसो गर्दामात्र एमाले भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेसको भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ र नेपालको सबै कम्युनिस्ट धार यसैमा समाहित हुन सक्लान्। एमालेले आफ्नो नयाँ इमेज अगाडि बढाउने अवसर अहिले पाएको छ संविधान संशोधनमा नेतृत्व गरेर।

संसद्मा प्रवेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव गणितीय खेलबाट असफल पार्ने एउटा सजिलो बाटो एमालेसँग छ अहिले। एमाले अहिले यही बाटो हिँडिरहेको बुझिन्छ। अर्को बाटो संसद्मा प्रवेश गरेको संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुलाई समर्थन गर्ने तर प्रक्रिया पुगेन भनी नयाँ ढंगले संसद्मा प्रवेश गराउने उपाय निकाल्न सक्छ। के उपाय हुन सक्लान् त्यस्ता? पहिलो उपाय अहिले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावको विकल्पमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा सबै मिली मिल्दोजुल्दो नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने। यो प्रकरणले मधेसी मोर्चाको पहिलो पल्ट नेपालको संविधानमा स्वामित्व हुन जान्छ र यसको श्रेय एमालेले लिनसक्छ। एमालेको भूराजनीतिक स्थितिमा पनि उल्लेख्य सुधार यसबाट आउँछ। संसद्मा दर्ता भएको पुरानो प्रस्तावलाई त्यहीँ बेवारिसे छाडेर नयाँ प्रस्तावमा बहस र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। तर यस प्रकरणबाट संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही ढिलाई भने हुन जान्छ।

संविधान संशोधनको नयाँ प्रक्रियाको थालनीसँगै सबै दलहरु निर्वाचन गर्ने सरकार निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन्। साथै संसद्ले तीनवटै निर्वाचनका लागि आवश्यक विधि विधानको निर्माण कार्य पनि सक्रियतासाथ अगाडि बढाउन सक्छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया सफल हुनु, तीनवटा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकार वा दलहरुको संयुक्त सरकार निर्माण हुनु र निर्वाचनका लागि आवश्यक विधिविधान कार्य पनि सम्पन्न भएपछि निर्वाचन कसको नेतृत्वमा केको गर्ने भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ। संसद्मा उपस्थित दलगत प्रतिनिधिहरुका आधारमा नयाँ सत्ता समीकरण गर्ने उपाय एउटा हुन सक्छ। यसो गर्दा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने नेतृत्व कांग्रेसमा स्वाभाविकरूपमा जान्छ। सरकारमा क्रमशः एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चालगायत सबै सहभागी हुन सक्छन् ।

सीमांकनको विषय जटिल छ तर पनि सुखद् कुरा के छ भने पाँच नम्बर प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेशको स्वीकार्यतामा कसैले चुनौती दिएका छैनन्। स्थानीय निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने काम धेरै सजिलो हुने देखिन्छ। प्रदेशभित्र कतिवटा गाविस र नगरपालिका जस्ता कुरा रहनुपर्छ त्यो पनि अन्तिम स्वीकृति प्रदेशसभाले नै गर्न पाउनुपर्छ।  अब पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन मिलाउने कार्य सरकारमा गएपछि सबै दलको दायित्व हुन्छ। र, नेपालमा सबै पार्टी एक ठाउँमा मिली गरेको समस्या समाधानमा कतैबाट चुनौती आउन सक्तैन। 

अन्त्यमा,

नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ। देशको अस्थिर राजनीतिमा  संविधान संशोधनको विषय गणितीय खेलबाट हुनुहुँदैन। यो बेला कसैको पनि जय र पराजयको अवस्था मुलुकले धान्न नसक्ने रहेछ भनी ९० प्रतिशतभन्दा बढीले जारी गरेको संविधानमा आएको चुनौतीले नै बुझियो। संसद्मा भोटिङबाट संविधान संशोधन प्रस्तावले निष्कर्ष निकाल्दा देशको संक्रमणकालीन अवस्था मात्र लम्बिने होइन, द्वन्द्व नयाँ ढंगबाट शुरु हुनेछ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा संसद्को गणितीय निर्णयले देशमा एकता होइन, विखण्डन ल्याउँछ। एमालेसामु केमा आफ्नो पार्टीको ऊर्जा खर्चिने भन्नेे अग्निपरीक्षा छ। संविधान संशोधनको विषय राजनीतिको बाध्यात्मक अवस्था हो भनी उसले बुझ्दा सहज हुन्छ। त्यसो नगरी राष्ट्रवादको डण्डा उचालेर राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्दा नयाँ द्वन्द्व चर्किन्छ। देशको राजनीतिक निकासको जिम्मा एमालेको काँधमा छ।     

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०५:२० मंगलबार