काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखबाट पदमुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा पुगेको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा महाभियो सिफारिस समितिका सदस्यले राखेका छन्  ।

फैसलापछि पदमुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोगको औचित्य पनि समाप्त भएको तर्कलाई महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले अस्वीकार गरेका हुन् । महाभियोग प्रस्ताव अहिले समितिमा पुगेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव र अदालतको फैसलाबीच साइनो छैन, महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ –रामनाराण बिडारी, सांसद

महाभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्चले फैसला सुनाएको मुद्दाबीच कुनै सम्बन्ध नहुने तर्क उनीहरूको छ । एमाले सांसद तथा महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले कार्कीविरुद्धको महाभियोगले उठाएका सबै पाटा अदालतको फैसलाबाट समाप्त नभएकाले प्रस्ताव अघि वढ्ने बताए । ‘कार्कीले अख्तियार प्रमुख हैसियतमा गरेका कामका विषयमा छानबिन गर्ने बाटो बाँकी नै छ’, भण्डारीले भने, ‘संविधानको धारा १०१(९) अनुसार थप छानबिन गरी भविष्यको बारेमा निर्णय गर्न सकिन्छ ।’ तर यसमा राजनीतिक दलको भूमिका अहं हुने उनको तर्क छ । दलहरूले कार्कीले पाउने सेवा, सुविधा र भविष्यमा अन्य कुनै सरकारी पद लिन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय गर्न महाभियोग के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गर्नुुपर्ने उनको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि महाभियोग प्रस्ताव र अदालतको फैसलाबीच साइनो नभएको बताए । ‘संसद्मा कार्कीले पदमा रहँदा गरेका कार्यका आधारमा महाभियोग दर्ता भएको हो’, बिडारीले भने, ‘अदालतले योग्य वा अयोग्य भनी मात्र हेरेको हो ।’ अदालतको फैसलाले केही काम सहज बनाएको भए पनि महाभियोग समितिमा आएको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, रोक्नुपर्ने कानुनी आधार आफूले नदेखेको उनले बताए । संसद्ले गरेको काम अदालतसँग नजोडिने र अदालतले गरेको काम संसद्मा नजोडिने बिडारीको तर्क छ ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरिले भने फरक तर्क राखे । गिरिले महाभियोग प्रस्ताव दलहरूले नै दर्ता गरेकाले अब के गर्ने भन्ने निर्णय पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिकाबारे पनि प्रश्न उठेको उनले बताए । महाभियोग सिफारिस समितिमा सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव पठाएकाले केही दिनमा निर्णय गर्ने उनले बताए । तर सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीका बारेमा थप छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गिरिले गरे । अदालतले नै हटाइसकेको अवस्थामा पुनः छानबिन गरी यातना दिने कार्य गर्न जरुरी नरहेको उनले बताए ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव ९ गते संसद् प्रवेश गरेको थियो ।

पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको, व्यक्ति तथा समूहगत सौदाबाजीमा संलग्न रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विरुद्ध काम गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनविरुद्ध काम गरेको, नेताहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको लगायत आरोप महाभियोगमा लगाइएको छ ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०२:५९ बुधबार