लघुवित्तले वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने

बुधबार, २७ पुष २०७३, १० : ५० विष्णु बेल्वासे

काठमाडौं–  नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले मनोमानी ब्याज लिएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

लघुवित्त कम्पनीहरुले वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम बनाएको छ । यसअघि लघुवित्तले २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएका थिए ।

अंकुश लगाएपछि लघुवित्त कम्पनीले अब १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्तले आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो ।
यसअघि पनि सरकारले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो । तैपनि कार्यान्वयन हुने सकेको थिएन । सरकारले लघुवित्तको ब्याज दरलाई व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मुख्यसचिव सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । बढी ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले विज्ञको सुझावपछि त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सरकारले लघुवित्त र सहकारीले गरिब वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिएको गुनासो आएपछि ब्याज दरमा अंकुश लगाइएको थियो ।
गरिबलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीले मनोमानी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत र अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यून ब्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो ।
सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामीण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वरोजगार कोषसँग सहुलियत ब्याजमा सापटी लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना किसान विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तले सेवा शुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाले तीन–तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
मुलुकभर विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४२ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् । लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो भएको गुनासो ऋणीले गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउन यसअघि नै दबाब दिएको थियो । लघुवित्तले ४–६ प्रतिशतमा निक्षेप पाए पनि १२–१३ प्रतिशतमा पाएकै जस्तो ऋणीबाट २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
लघुवित्तलाई ब्याज कम गर्न पहिलेदेखिनै दबाब दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘लागतभन्दा बढी ब्याज लिनु उचित होइन ।’
लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुने उनीहरुको तर्क छ । चर्को ब्याजले संस्था र सेयरधनीलाई फाइदा भए बिपन्न वर्गलाई फाइदा थिएन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको लघुवित्त सञ्चालक बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले लघुवित्त बैंकले गर्दै आएको काममा अंकुश लगाएको छ । ‘यसले गर्दा लघुवित्तको मूल नै सुकेको छ,’ एक लघुवित्त बैंकर्सले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विकास बैंकलार्ई बैंक लेख्न समेत प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ।’
लघुवित्त बैंकले लगानी गर्दै आएको रकम कटौती गरी वाणिज्य बैंकलाई दिए पनि उनीहरुले त्यस्तो ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले बताए । ‘विपन्न वर्गमा बैंक आफंैले दुई प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न असम्भव छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउने कर्जा कटौती गरेपछि उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको छ । तर, केन्द्रीय बैंक लघुुवित्त विकास बैंकलाई त्यस्तो सुविधा दिन तयार देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ । तोकिएका जिल्लामा मात्र खुला छ  ।
यसअघि लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । लघवित्त सञ्चालकहरुले त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याई छाडेको थियो ।

 

 

 










यसमा तपाईको मत

Loading...

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हलमा अस्कर विजेता फिल्म

हलमा अस्कर विजेता फिल्म

हलिउड फिल्म नेपालमा वितरण गर्दै आएको एप्पल इन्टरटेनमेन्टले अस्कर अवार्ड विजयी र मनोनीत तीन सिनेमा नेपाली मल्टिप्लेक्स हलमा प्रदर्शन गर्ने...

पूर्वका पाँच सहरमा 'घुम्ती किम्फ'

पूर्वका पाँच सहरमा 'घुम्ती किम्फ'

पूर्वी नेपालका पाँच सहरमा 'घुम्ती किम्फ २०१७' आयोजना गरिएको छ। काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल (घुम्ती किम्फ) मा यस वर्ष...

मेलामा साख गुमाउँदै कलाकार

मेलामा साख गुमाउँदै कलाकार

'मेला र महोत्सवमा पहिले खुब स्वागत–सत्कार पाउने कलाकारलाई अचेल आयोजकले भाडाका संगीतकर्मीजस्तो व्यवहार गर्दैछन्' ...

पूर्वमा राईजिङ स्टार छानिदै

पूर्वमा राईजिङ स्टार छानिदै

पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट गायन र नृत्यमा नयाँ प्रतिभाको खोजी गरी अवसरको सृजना गर्ने उद्देश्यले राईजिङ स्टार –२ को छनौट सञ्चालन...

Fixed Ad