काठमाडौं- सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई दबाब बढेको छ।  गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना तोक्ने जिम्मा पाएको आयोगले सरकारको कार्यतालिका आएपछि समयअघि नै कामसक्ने बाध्यता थपिएको बताएको छ। आगामी फागुन मसान्तसम्म सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजना बनाएको आयोगले भदौसम्म सिमाना र संख्या तोक्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चुनाव गर्नुपर्ने मुलुकको बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, 'आयोगले पुनर्संरचनाको काम छिटो सक्ने दबाब परिसक्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता पनि बनेको छ।'

संविधानअनुसार जनताको सबैभन्दा नजिकको अधिकारसहितको सरकार गाउँपालिका हुँदैछ। गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा रहनेछन्। नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा रहने आयोगले जनाएको छ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार अहिलेसम्म गाविसबाट लिइएका सेवा–सुविधा वडाबाट पाउनेछन्। अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका जिल्लाको विस्तारित रूप हुने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनाव नगर्दा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभासम्म धक्का पुग्छ। तहको चुनावका लागि पनि आयोगको कामलाई बाँडफाँट गरी समय अगाडि ल्याउने बताए। गाउँपालिका, नगरपालिकाको सिमाना र संख्या पहिले यकिन गरिसक्नुपर्ने दबाब बढेको हो।

सरकारले आयोगलाई सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ। आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिका गाभ्ने क्षेत्राधिकार रहेको बताए। भूगोल र जनसंख्याको विविधताका कारण हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, तराई तय गरी सूचकको तयारी गरेको बताए। सेवाकेन्द्र समेत गरी एक गाउँपालिकामा न्यूनतम जनशक्ति ७० जना हुने आयोगले अनुमान गरेको छ। स्थानीय स्तरमा गाविसबाट भइरहेका सेवा प्रवाह पुनर्संरचनापछि वडामा जाँदैछन्। हाल केन्द्र, डिभिजन, अञ्चल र जिल्लास्तरबाट भइरहेका काम गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत जनताले पाउनेछन्। आयोगले स्थानीयस्तरमै पुगेर छलफल गर्ने जनाएको छ।

हाल जनताले पाइआएको सुविधामा कमी नहुने गरी आयोगले सिमाना र संख्या निर्धारण गर्दैछ। सरकारले २०७४ माघभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्या, भूगोल र यातायातलाई ध्यानमा राख्न निर्देशन गरिसकेको छ। स्थानीय निकायमा विकास पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समानुपातिक वितरण, राजस्व आर्जनको क्षमताजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखी स्थलगत अवस्थिति अवलोकन गर्न समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०१:५९ मंगलबार