भूकम्पपीडितका नाममा संकलित रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्थाहरूमध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अग्रपंक्तिमा परेको छ। यो निकायले पीडितको राहतमा खर्च गर्नुपर्ने अधिकांश रकम मोजमस्तीका सामग्री खरिद तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा लगाएको देखिएको छ। कार, मोटरसाइकल, ल्यापटप, प्रोजेक्टरजस्ता सामान खरिदमा रेडक्रसले करोडौँ रकम खर्चिएको पाइएको छ। त्यतिमात्र होइन मापदण्डबिनै पदाधिकारीलाई मासिक तलब, महँगा होटेलमा बैठकर त्यसवापत् मनलाग्दी भत्ता तथा सुविधासमेत उपलब्ध गराएको पाइएको छ। पछिल्लो पटक दाताले भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि भनेर दिएको साढे २४ करोड रुपैयाँ रेडक्रसले कर्मचारीको तलबभत्ता, विदेशभ्रमण, सुविधा सम्पन्न कार्यालय तथा अनावश्यक सामग्री र सवारी खरिद गरेर सिध्याएको भेटिएको छ। यो निकायमा जागिर खान कुनै परीक्षा दिनुपर्दैन (देखाउनका लागि कहिलेकाहीँ खुला प्रतिस्पर्धा गराए पनि), उच्च पदाधिकारीका नातागोता, भनसुन तथा राजनीतिक दबाबबाटै नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। रेडक्रस संसारभरि राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रख्यात छ। त्यतिमात्र होइन यसको ख्याति मानवीय सहयोग कार्यमा चुलिएको छ। तर, नेपालमा नियामक निकायको अकर्मण्यताका कारण रेडक्रसमा चरम लुटले प्रश्रय पाएको छ।

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ)को मुख्य काम तथा उद्देश्य किनारीकृत, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, भेदभावपीडित, महिला, अपांग, बेरोजगारको उत्थान गर्नु रहेको देखिन्छ। उल्लिखित वर्ग र कामका लागि भनेर विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ। तर, त्यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ त्यसबारे पत्तो न त सरकारलाई हुन्छ न रकम संकलन गरेर नेपाल पठाउने निकायलाई नै हुन्छ! आईएनजीओका क्रियाकलाप, खर्च गर्ने विधि तथा सम्बद्ध पक्षमा त्यसले पारेको असरबारे कसैले खोजबिन गर्न सकेको देखिँदैन। यसकारण पनि नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओमा रकमको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। कतिपय आईएनजीओले कागजमा काम सम्पन्न गरेको देखाउँदै रिपोर्ट सम्बद्ध निकायमा पठाउने गरेको पनि विगतमा पाइएको थियो। उसै पनि नेपालमा राजनीतिक तरलता लामो समयदेखि कायम छ, यस्तो ठाउँमा आएर केही आईएनजीओले सामाजिक सद्भाव भड्काउनेखालका गतिविधिका साथै धर्म परिवर्तनका निम्ति आर्थिक प्रलोभनमा समेत गरिब–निमुखालाई पारेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चेपाङलगायतका लोपोन्मुख जाति, महिला जागरण, दलित उत्थानजस्ता विषयमा आईएनजीओ बढी सक्रिय रहेका देखिन्छन्। तर, आईएनजीओका कारण उल्लिखित वर्ग वा समुदायको जीवनमा कुनै ताŒिवक परिवर्तन आएको छैन। किनकि, सहयोगवापत् प्राप्त हुने रकम आइएनजीओका पदाधिकारी स्वयंको तलबभत्ता, मिटिङभत्ता र अन्य मोजमस्तीका काममा खर्च हुने गरेको छ। मुस्किलले ५–१० प्रतिशत रकम पनि प्रभावितको हातमा पर्न नसकेको यथार्थ छ।

यसरी आइएनजीओमार्फत् प्राप्त रकम पीडितसम्म नपुर्‍याई खाने काममा राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतो पनि रहेको देखिन्छ। प्रयः तिनले आफू प्रत्यक्ष संलग्न नभई आफ्ना विश्वासपात्र वा नातेदारका नाममा एनजीओ खोलिदिएका छन् र आफ्नो पदका आधारमा रकम मागिदिने गरेका छन्। यसरी संस्था खोलेर विभिन्न कामका लागि भनी विदेशबाट आएका रकम बाँडीचुँडी खाने काममा दलहरूबीच अनौठो मेलमिलाप देखिन्छ। संसद्मा एकअर्काबीच बाझाबाझ र संसद्ै चल्न नदिनेसम्मको विमति राख्ने नेताहरूएनजीओ सञ्चालन गर्न र मिलेर रकम खान भने एक भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यही कारण पनि नेपालमा आईएनजीओ–एनजीओमा लुट फस्टाएको हो। गत वर्षको भूकम्पबाट पीडितको उद्धारका लागि भनेर यहाँ दर्जनौँ संघ–संस्था सुरुका दिनमा सक्रिय हुन पुगे। तिनले दाताहरूबाट प्राप्त मोटो रकम आफ्नो खल्तीमा हाले र संस्था निष्त्रि्कय राख्ने कामसमेत गरे। दुर्भाग्य, रेडक्रसजस्तो संसारमै ख्याति कमाएको र विश्वासिलो संस्थासमेत भूकम्पीडितको नाममा संकलित रकम दुरुपयोग गर्न हौसियो! रेडक्रस प्रकरणले नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओ, तिनको मुख्य उद्देश्य, तिनका क्रियाकलापलगायतको तस्बिर प्रष्ट पारिदिएको छ। सरकारले आइएनजीओ–एनजीओमा राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका निकट आफन्तको सहभागिता रोक्न, तिनको आवश्यक नियमन गर्न, दातालाई जथाभावी रकम नदिन सचेत पार्ननसकेसम्म लुट नियन्त्रण हुँदैन। कम्तीमा पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितको उद्धारका लागि देश–विदेशबाट प्राप्त हुने रकमलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै भित्राउने नीति सरकारले लिन सक्नुपर्छ र खर्च पनि त्यसरी नै गरिनुपर्छ। र, त्यस्तो एकद्वार सरकार मातहत रहनुपर्छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०५:२१ बिहीबार