काठमाडौं- भारतको वापकोस लिमिटेडले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको 'विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)' तोकिएको समयमा तयार नगरेपछि चार महिना समय थपिएको छ। डिपिआरमा विज्ञको सुझाव समेट्नुपर्ने भन्दै 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए)' ले समय थपेको हो।
प्राधिकरण गभर्निङ बडीको दोस्रो बैठकले डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा वापकोसलाई दिएको थियो। उसले ६ महिनाअघि नै काम सक्नुपर्थ्यो। अहिलेसम्म सकेको छैन। 'डिपिआरका विषयमा कार्यकारी समितिले सुझाव दिइसकेको छ, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने, 'विज्ञ समूहको राय लिन बाँकी रहेकाले 'अक्टोबर' सम्मका लागि समय थपिएको हो।'
नेपाल र भारतले छुट्टा–छुट्टै तयार गरेको डिपिआर अद्यावधिक गर्दै एउटै बनाउन वापकोसलाई जिम्मा दिइएको थियो। सोमबार पोखरामा भएको छलफलका क्रममा वापकोसको समय थप्ने निर्णय भएको गुरुङले बताए। 'बैठकमा भएका निर्णय सबै दुई देशका सचिवले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रभावकारी मानिन्छ,' उनले भने।
वैज्ञानिक कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्। गुरुङका अनुसार अबको चार महिनामा अन्तिम मस्यौदा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको।
कार्यव्यवस्तता देखाउँदै भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर नआएपछि पोखरामा सोमबार र मंगलबार हुने भनिएको गभर्निङ बडीको चौथो पूर्ण बैठक बसेन। पूर्ण बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। भारतीय अतिरिक्त सचिवको उपस्थितिमा कानुनी, आर्थिक र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको गुरुङले जानकारी दिए। नेपालका ऊर्जा र भारतीय जलस्रोत सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने पिडिएमा प्रावधान छ।
गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठक पनि भारतकै कारण दुईपटक सरेको थियो। २०७२ पुस ७ र ८ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको तेस्रो बैठक त्यतिबेला भारतीय जलस्रोत सचिव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अस्टे्रलिया जानुपर्ने भन्दै माघ २० र २१ गते तोकिएको थियो तर यो मिति पनि सारेर बैठक फागुनमा पुर्याइएको थियो।
दुवै पक्षलाई पूर्व जानकारी दिएर वा समय लिएर नै बैठकको मिति निर्धारण भएको थियो तर भारतले सधैं अन्तिम समयमा आएर बहाना बनाउने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
बैठकमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल हुने तयारी थियो। शुक्रबार र शनिबार (असार १७ र १८) मा दुवै देशका ऊर्जा र जलस्रोत सहसचिवस्तरीय समितिको बैठक बसेर गभर्निङ बडीको बैठकका लागि एजेन्डा तय गरिएको थियो।
पिडिए गठन हुँदा नेपाल र भारतबाट ४–४ अधिकारी रहने प्रावधान बनाइएको थियो। नेपालका तर्फबाट चारैजनाको नियुक्ति भए पनि भारतले वित्तीय क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक पठाएको छैन।
प्राधिकरणमा सिइओ गुरुङसहित कानुन, वातावरण तथा व्यवस्थापन हेर्ने कार्यकारी निर्देशक रुद्रप्रसाद सिटौला, दिलिपकुमार सडौला र बाबुराम अधिकारी नियुक्त भएका छन्। यस्तै भारतका तर्फबाट अतिरिक्त सिइओ एचके साहुसहित प्राविधिक र पुनर्स्थापन तथा पुनर्बास हेर्ने कार्यकारी निर्देशक एके खार्या र एम लाल नियुक्त भएका छन्।
महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी २०५२ साल माघ २९ गते दुई सरकारबीच महाकाली सन्धि भएको थियो। पञ्चेश्वरमा भारतको चासो बढी भएकाले नेपालको मात्र प्रयासले आयोजना निर्माण सम्भव थिएन।
आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवादमै २० वर्ष बित्यो। यो आयोजना नेपालभन्दा भारतले चाहेको खण्डमा मात्र निर्माण हुने यस क्षेत्रका जानकारले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, २०७१ साउन १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानसभा बैठकमा आवश्यक काम पूरा गरेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु हुने उद्घोष गरेका थिए।
मोदीले उद्घोष गरेको केही समयभित्रै प्राधिकरण गठन भयो र त्यसको कार्यसमितिमा ४ नेपाली र २ भारतीय अधिकारी नियुक्ती भए। गभर्निङ बडीको दिल्लीमा भएको बैठकले वापकोस लिमिटेडलाई ६ महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने जिम्मा पनि दियो।
प्राधिकरण कार्यसमिति पूर्ण नहुनु, गभर्निङ बडीको बैठक सर्दै जानु र तोकिएको समयमा डिपिआर तयार नहुनुले आयोजना निर्माण अघि बढ्नेमा प्रशस्त शंका उब्जाएको छ। कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा निर्माणअघिको काम तोकिएअनुसार हुन सकेको छैन। बैठकमा वापकोसले तयार गरिरहेको डिपिआरको प्रगति समीक्षा गर्ने तय गरिएको थियो। एक वर्षमा डिपिआर बुझाउनुपर्ने समय तोकिए पनि उसले अझै ६ महिना समय मागेको छ।
आयोजनाको कार्यविधि दुवै सचिवस्तरीय बैठकले सन् २००९ मै पारित गरेको थियो, तर दुवै सरकारबाट अनुमोदन हुन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो। पानी उपयोग र क्षमता निर्धारणबारे विवाद हुँदै आएकाले पनि लामो समयदेखि संयुक्त डिपिआर बन्न सकेको थिएन।
स्थायी ड्याम रुपालीगाढमा बनाउँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट थप २ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। तर, वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको प्रारम्भिक मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता करिब ५ हजार निर्धारण गरेको छ। पूर्णागिरिमा ड्याम बनाउँदा नेपालतर्फ (बैतडीमा) को धेरै खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा पर्ने हुँदा रुपालीगाढमै बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको जोड छ। उच्च ड्यामबाट आउने पानी २४ सै घन्टा समानरुपमा छोड्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम आवश्यक पर्छ।
महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गरिरहेका छन् तर नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ। आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ। थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ। आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०३:५४ मंगलबार