काठमाडौं– नेकपा एमालेले तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको आइतबार सम्पन्न बैठकले संसद्मा प्रस्तुत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि तत्काल पारित गराउन माग गरेको छ ।

‘संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी तयारी अगाडि नबढाइएको र निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नपु¥याएको प्रति नेकपा एमाले निकै गम्भीर भएको छ’, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयक पारित गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दछ ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन आवश्यक छ । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराउँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

यसैगरी एमालेले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले देशमा द्वन्द्व बढाउने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । ‘राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम नगर्न बैठकले  सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै आएको एमालेले त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ ।
एमालेले पुनर्निर्माण प्रधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई हटाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट प्राधिकरण सिइओ नियुक्त सुशील ज्ञवालीलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत साता बर्खास्त गरेको थियो । प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था नगरी सिइओलाई असफल देखाएर सरकारले हटाएको आरोप एमालेको छ । ‘समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पु¥याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कृत्य हो । यसका पछाडि सरकारको गलत उद्देश्य निहित छ भन्ने ठहर गर्दै सरकारको यस निर्णयप्रति पार्टी खेद व्यक्त गर्दछ’, एमालेले भनेको छ ।
त्यसैगरी न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका कतिपय नेताबाट

परिषद्का काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपरिषद्लाई विवादित तुल्याउने काम भएको आरोप एमालेले लगाएको छ । एमालेले पार्टी पोलिटब्युरो बैठक २४ र २५ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
 

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०२:५३ सोमबार