सुर्खेत–उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले छैटौं प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सुर्खेतमा स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। उनले सुगमता र अन्य प्रदेशका उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि पनि सुर्खेतमा उद्योग स्थापना हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।

उनले यसअघिकै सरकारले छैटौं प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र जुम्लामा प्रस्ताव गरे अनुसार प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै सुर्खेतको एक हजार विघालाई पनि समेट्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सुर्खेतमा एक हजार विघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न औद्योगिक विकास लिमिटेडमार्फत डिटेल पोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) को काम सुरु गरेको छ । यसका लागि पाँच करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित साटाखानीस्थित रानीचौतारी र खाँणदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि उद्योगमन्त्री जोशीले डिपिआर रिपोर्टसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बन क्षेत्रको जग्गा औद्योगिक विकास लिमिटेडको नाममा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।

‘भौगोलिक, सुगमता र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणका लागि छैटौं प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेतमै उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘जुम्लासँगै सुर्खेतमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुन्छ ।’ उनले सुर्खेत जिल्ला यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी र खानीखनिजको हबका रुपमा रहेको भन्दै जडीबुटी र खानीखनिजबाटै यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।

पैसा कमाउनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचाईलाई तोड्न सरकारले विभिन्न सेवासुविधा र सहुलियत दिएरै भएपनि निर्यातमुखी उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकताामा राखेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ। निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गरी उद्यमशीलता एवं रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।
 

मन्त्रीलाई ११ बुँदे माग

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई विभिन्न ११ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । सोमबार संघको कार्यालयमा मन्त्री जोशीलाई स्वागत तथा सम्मान गर्दै संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।

छैठौं प्रदेशको सम्भावित राजधानीका रुपमा रहेको सुर्खेतमा औद्योगिक पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने, साटाखानीस्थित रानीचौतारी र खाँणदेवी सामुदायिक वनको प्रस्तावित एक हजार विगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यथाशीघ्र कार्यारम्भ हुनुपर्ने, यस्तै प्रदेश नं. ६ मा लगानीका सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी सुर्खेतमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्दै लोडसेडिङमुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सुर्खेत लगानी वर्ष–२०७३ द्वारा प्रस्ताव गरिएका ठूला लगानीका क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउनका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस पहल गरिनुपर्ने, लगानी वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्लामा स्थापना हुने नयाँ उद्योग तथा ठूला लगानीका व्यवसायीलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कर छुटलगायतका अन्य सहुलियत दिइनुपर्ने, पश्चिम सुर्खेतको लखरपाटा र चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य यथाशीघ्र शुरु गर्नुपर्ने तथा सुर्र्खेतका तीन ठाउँमा प्रस्तावित च्याम्बर मोडेल भिलेजका लागि आवश्यक सहयोग तथा लघु उद्यम विकास ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने मागपनि गरिएको छ ।

यस्तै सुर्खेतमा निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन तथा व्यवसाय केन्द्रसंगै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, विगतमा अन्वेषण प्रारम्भ गरिएको दैलेखको पञ्चकोशीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने र रत्नपत्थर निकासी तथा मूल्यवृद्धिका लागि तत्काल नीतिगत पहल गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।

मागपत्र बुझाउँदै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले सम्भावनाहरु धेरैपनि अवसर नपाएकै कारण यो क्षेत्रले आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गृहयुद्धको चपेटामा परेका अन्य मुलुकले विभिन्न सहुलियत दिएर निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई उत्साहित गराएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था नभएको गुनासो गरे ।
 

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०९:२९ सोमबार