पंक्तिकारले यसअघिका लेखमा प्रक्षेपण गरेका सबै शंका पूरा भएको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी अर्काे आलेख अनिवार्य बन्न गएको छ। सत्ताको बलमा न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई समेत छलेर नाटकीय शैलीमा गरिएको यस पटकको न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसमा परेका अनुहारले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा अर्काे संकट थपिदिएको छ। उच्च अदालतका ८० खाली पदमा भएको नियुक्ति र त्यसमा छानिएका अनुहार हाम्रो देशको न्यायालयको एउटा ऐनाका रूपमा पेश भएको छ। र, यसले एउटा यस्तो दुरुह अनुहार चित्रण गरेको छ कि न्यायको कुरूप भविष्यतर्फ हामी लम्क“दै छौं। न्याय सम्पादन गर्ने पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको लगाव, योग्यता, क्षमता तथा उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा लाग्छ, हाम्रो मुलुकको न्याय व्यवस्थाको भविष्य कहिल्यै सुध्रनेवाला छैन।

महिना दिनअघिदेखि सुरु भएको नियुक्ति प्रक्रियालाई लगातार नियालिरहेको सञ्चारमाध्यमलाई छल्ने, परिषद्कै सदस्यलाई समेत चक्मा दिनेगरी भएको यो नियुक्तिलाई नाटकीय नियुक्तिको उपमा दिन उचित हुन्छ। निर्णायक बैठकमा सबै सदस्य बोलाउने, अध्यक्ष आफैं उपस्थित नहुने, फेरि बोलाउने अनि आफू उपस्थित नहुने अनि कुनै सदस्यले बहिष्कार गरेको जस्तो गरी सत्ताधारी दलको शक्तिको दबदबामा गरिएको नियुक्तिले कताकता न्यायपालिकाको नियुक्तिलाई कार्यकर्ता चयनको कोटीमा पुर्‍याइदिएको छ।

सरकारी पदमा आसिन, दलीय भागबन्डा, समावेशी, नातावाद तथा कृपावाद जस्ता मुख्य आधारमा गरिएको यो चयनले केही गम्भीर संकेत गरेको छ। उल्लिखित सबैखालका आधारमा भएका नियुक्तिमा न्यायाधीश पदप्रतिको आकर्षण, भविष्यसम्म जागिरको सुनिश्चिचता गर्ने परिपाटी, सरकारी पदमा आसिन व्यक्तिको पदीय रवाफ र पहु“चका आधारमा सुनिश्चित गरिएको चयनदेखि नेताका खल्तीका व्यक्तिहरुको नियुक्तिबाट अबका दिनमा न्यायालय कतातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने संकेत गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिबाट अब कस्तोखालको न्याय सम्पादन होला भन्ने विषयमा पनि घोत्लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

दक्षता र क्षमता मापन गर्ने केही वैज्ञानिक विधि छन् तर तिनीहरुलाई समेत पूरै लत्याएर भएको यो नियुक्तिले नियुक्तिदाताको जबर्जस्तीलाई मात्रै स्पष्ट पारेको छैन, उचित दाबीकर्ता योग्यहरूको अधिकारलाई गम्भीररूपमा यसले उपहास गरेको छ। 'उचित पदमा उचित व्यक्ति' चयनको सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने यस पटकको न्यायाधीश नियुक्ति सबैभन्दा कमजोर, जबर्जस्तीपूर्ण र दलीय स्वार्थले लिप्त नियुक्तिमात्रै होइन, बरु नियुक्तिदाताको तानाशाहीपूर्ण 'टिकेप्रथा' पुनः हावी भएको छ। 

यसपटकको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको जालझेलपूर्ण र कपटले भरिएको निर्णय हो। यो नियुक्ति योग्यभन्दा योग्य व्यक्ति चयनमा असफलमात्रै होइन, संविधानतः योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येकै राम्रा मानिस चयन गर्नबाट पनि चुकेको छ। यसअघिका नियुक्तिमा झैं यसपटकको नियुक्तिमा समेत पहिलो र दोस्रो दर्जाका उम्मेदवारको सम्म पनि नियुक्ति नभएर त्योभन्दा पनि कमजोर पेशागत धरातल भएका व्यक्ति नियुक्त भएका छन्। यसले न्यायिक नियुक्तिलाई बर्सेनि कमजोर र विश्वासहीन बनाउँदै लगेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा कसरी लगाइन्छ, शक्तिका भरमा कसरी चयन गरिन्छ र आशीर्वाद कसरी दिइन्छ भन्ने कुराको यो सर्वाेत्तम उदाहरण हो। पद, शक्ति, भक्ति, नातावाद, कृपावाद, फरियावादलगायत संसारमा प्रचलित सबैखाले कुतत्व हावी भएको कुनै नियुक्ति हुन्छ भने यसपटकको न्यायाधीशको नियुक्ति हो। सरकारी पदमा बसेर नियुक्तिवालालाई रिझाएदेखि नातावादको प्रखर नमुनाका रूपमा यो नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। यो नियुक्तिले मुलुकमा कुनै पनि शक्ति र भक्तिका भरमा नरहेका योग्य तथा इमानदार व्यक्तिको भविष्य छैन भन्ने कुरा प्रष्ट्याएको छ।

दलीय भागबन्डाकै कुरा गर्दा पनि सबै दलको उचित प्रतिनिधित्वको विषय उठ्ला नै। तर नियुक्तिदाताहरुको शक्तिका आधारमा नियुक्ति भएकाले यसपटक मुख्य प्रतिपक्षीलगायतले राम्रो हिस्सा पाएनन्। त्यसको पछाडिको कारण प्रमुख प्रतिपक्षीले केही समयअघिको नियुक्तिमा हालको प्रमुख सत्ताधारी माओवादी केन्द्रलाई छेउपारेको बिर्सन मिल्दैन। एमालेका तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले माओवादी केन्द्रलाई सर्वाेच्च अदालतमा एक सिट पनि नदिएको फलस्वरूप माओवादी केन्द्रले यो नियुक्तिमा एमालेको उचित प्रतिनिधित्व गराउन रोकेको स्पष्ट छ। बरु सत्ताधारी दलमध्ये नेपाली कांग्रेसले १५ र माओवादी केन्द्रले १२ सिट लिएको छ भने एमालेलाई ३/४ सिटमा थन्क्याएको छ। एमालेको भन्दा पनि अन्य अन्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिलाई त्यस कोटामा पारिएको छ।

नियुक्तिदाताका नजिकका मानिसमात्र नभएर सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशका सन्तान, उच्च पदमा बसेका व्यक्तिका सन्तान वा आफन्तको नियुक्तिले नातावादको सबैभन्दा चरम नमुना यसपटकको नियुक्तिले देखाएको छ। बहालवाला र स्वर्गीय न्यायाधीशका सन्तानलाई दिइएको आशीर्वादको नियुक्तिले अझै पनि न्यायालयमा आशीर्वादको परिपाटी कायम रहेको गज्जबको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। यो व्यवस्थाले न्यायालय तदर्थवादमा चलेको पनि स्पष्ट गर्छ। यसले सधै 'मेरिटोक्रेसी'लाई चुनौती दिएकोमात्रै छैन, न्यायालयको यो नियुक्तिले संकेत गर्छ कि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा कस्ताकस्ता काम भइरहेका होलान्।

सर्वोच्च नेतृत्व वरिपरि पर्न सक्ने रजिस्ट्रार, कानुन सचिव, न्यायपरिषद्का सचिव तथा उच्चपदस्थहरुको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ। उनीहरुको हैसियत र योग्यताको पनि चर्चा उचित नहोला किनभने उनीहरु एक हिसावको हैसियतकै भरमा त्यो पदसम्म पुगेका व्यक्ति भएकाले ठूलो संख्याको नियुक्तिमा सबैखालका पहु“चवाला पर्नु अस्वाभाविक होइन। सामान्यतया पदीय प्रभावबाट हुने नियुक्ति एकखालको बढुवा भएकाले उनीहरूले माथिल्लो पदमा नियुक्ति पाउनु पनि त्यति आश्चर्यजनक नहोला। तर पदासीनहरू सबका सब न्यायाधीशका लागि योग्य हुन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष उचित हुन सक्दैन। यस्तो निष्कर्ष सधैँ उचित हँुदैन भन्ने कुरा पहिला पहिला त्यस्ता व्यक्ति सबैलाई न्यायाधीशमा नलिइएबाट समेत स्पष्ट हुन्छ। 

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भएका नियुक्तिमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति असन्तुष्टै छन्। महिला, जनजाति, मधेसी, दलित तथा पिछडिएको वर्गको यस नियुक्तिमा प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन भन्ने जबर्जस्त प्रश्न उठ्न सक्छ र यो नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिमको छनोट भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। अवश्य सबैको उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन। र, त्यसका आधारमा भन्ने हो भने पनि यो नियुक्तिले समावेशी सिद्धान्तमा पर्ने व्यक्तिको अधिकार मानमर्दन गरेको छ। समग्रमा यो नियुक्तिमा जस्ताखालका व्यक्तिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति दिलाइएको छ त्यसको पनि रोचक पक्ष छ। 

समावेशी सिद्धान्तका आधामा समेत नामै नलिइकन भन्नुपर्दा केही यस्ता अनुहार परेका छन् जसको आफ्नै केही क्षमता कतै प्रदर्शित हुन सकेन। मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएर केही समयसम्म पनि बहस नगरेका व्यक्ति पनि न्यायाधीशमा चयन भएको गज्जबको उदाहरण पाइयो। एनजिओ वा आइएनजिओमा काम गरेका केही व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीका कारण नियुक्तिदातासँगको पह“ुचलाई आफ्नो नियुक्तिसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् भन्ने यदाकदा सुन्नमा आउ“छ। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा सिन्को नभा“चेका यस्ता व्यक्तिलाई बार काउन्सिल परीक्षा पास गरेको एउटा प्रमाणपत्रसम्मका आधारमा दिइने नियुक्तिले भोलिका दिनमा न्यायको अवस्था कहा“ पुग्ने हो चिन्ता बढाएको छ।

महिला कोटाबाट तीन वर्षअघि भएको एउटा नियुक्ति यस सन्दर्भमा चर्चालायक छ। मुद्दामा यदाकदा झुल्किने ती महिला कानुन व्यवसायीको अनायासै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पनि भयो र निकै खुसी पनि मनाएको सुनियो। तर भएछ के भने जिल्ला अदालतले गरेको एउटा निर्णयविरुद्ध परेको एउटा पुनरावेदनमा ती महिला न्यायाधीशले विपक्षी नै नझिकाइकन फैसला गरिछन्। अर्थात् मुद्दाको अर्काे पक्षको सुनुवाइको आधारभूत अधिकारको कुनै मतलव नगरी उनले फैसला गरेका कारण उनको नाम चर्चाको शिखरमा रह्यो। गत वर्ष घर फर्किएका २८ न्यायाधीशमध्येकी उनी यसपटकको 'महिला डोमिनेटेड' नियुक्तिमा पर्न सकिनन्। कारण उनको त्यही एउटा फैसला थियो भनिन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मुद्दाका केही आधारभूत अन्तरवस्तु हुन्छन् जसको पालनाका लागि आधारभूत सिप चाहिन्छ र त्यो मुद्दामा पोख्त कानुन व्यवसायीका लागि समेत हम्मेहम्मे पर्न सक्छ। 

यस्ता आधारभूत कुरालाई ख्याल गर्ने कुरा पेशामा भिजेको व्यक्तिलाई जस्तो सजिलो अन्य व्यक्तिलाई नहुन सक्छ। न्यायाधीश भएका कतिपय व्यक्तिले आफूमातहत कर्मचारीलाई समेत प्रेमपूर्वकको व्यवहार गर्न नसक्दा सहयोगीले मुद्दाका तथ्य लुकाइदिएका भरमा फैसला भएकै मुद्दा पुनः पेशीमा चढ्ने र पुनः सोही न्यायाधीशको इजलासबाट फरकखालको फैसला आउने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छन्। यस्ता कमजोरीका कारण कहिलेकाहीँ एउटै न्यायाधीशबाट एउटै मुद्दामा दुईथरी फैसला गरेको आरोप आउने गरेको छ। अधिवक्ताको लाइसेन्सम्म लिएका तर न्याय सम्पादनका आधारभूत विषय थाहा नपाएका न्यायाधीशबाट यस्ता काम भइरहेका रोचक घटना पनि पाइन्छन्।

समावेशीका कारण धेरैखालका किस्सा बनेका छन्। त्यस्तैमध्यैको किस्सा यसपटकको नियुक्तिमा पनि देखिएको छ। २०४० सालमा अधिकृतको परीक्षा पास गरेका र २०५८ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरुको यसपटक एकैचोटि उच्च अदालतमा नियुक्ति भएको रमाइलो तथ्य पाइयो। तर उनीहरुबीचको योग्यता र क्षमताको समानता कहा“नेर हुनसक्ला घोत्लिन आवश्यक छ। यस्ता घटनाले लामो समय अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा कत्तिको प्रहार गर्ला भन्ने कुरा नियुक्तिदाताले नसोच्दा न्यायालय शक्तिशालीहरुको भर्तिकेन्द्रका रूपमा परिणत भएको छ। र, आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायालयमा छिराउने माओवादीको एकखालको मनसुवा पूरा भएको छ।

समावेशीका लागि निश्चित कोटा नै छुट्याएपछि सम्बन्धित कोटाबाट आउने व्यक्तिका लागि फेरि फरक अनुभव तय गरिने परिपाटीले योग्यभन्दा पनि योग्य व्यक्तिहरुको अधिकार हनन् भइरहेको पाइन्छ। तर यो विषयलाई मिलाउने कुरा कतैबाट सोचेको पाइँदैन। एकखालको कोटा छुट्याइसकेपछि पनि अन्य विषयमा दिइने छुटकाराले वास्तवमा योग्य उम्मेदवारलाई निराश पारेको छ। 

हरेक 'टिकेप्रथा' को नियुक्तिबाट न्यायाधीश पदप्रतिको जनताको भरोसा विस्तारै कमजोर भइरहेको छ। कुनै वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा नछानिएका बरु हेरक वर्ष विवादित बन्दै जाने नियुक्तिले न्यायालयप्रतिको सम्मान कमजोर बनाइरहेको छ। मन्त्री/सांसद भनेपछि जनतामा एउटाखालको भरोसा थियो केही समयअघिसम्म पनि तर अहिले त्यो उडेको छ। मन्त्री/सांसद जुन तरीकाले बन्दछन् र तिनले जनताका लागि जे काम गर्छन् त्यसका आधारमा उनीहरु मजाकको पात्र बनेका छन्। न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको जनताको भरोसा पनि यस्तै तौरतरिका र व्यवहारले घटिरहेको छ किनभने न्यायालय पनि आफ्नो विश्वास कायम गर्नबाट चुकिरहेको छ। कुनै दिन न्यायाधीशको पद पनि यस्तै मजाकको एउटा विषय नबनोस्।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०३:४७ मंगलबार