केपी शर्मा ओली नेपालका २८७ दिने ३८ औं प्रधानमन्त्री बने। यस पदका लागि उनी नयाँ अनुहार थिए। राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पद उनले सम्हालेका बेला देश एक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो। नसोचेको नाकाबन्दी मुलुकले खेप्नु परेको थियो। देशभित्र आफुलाई ‘वादी’ भन्न रुचाउने र छिमेकी अहंकारवादी राजनीतिक शक्तिका संवेदनहीनताको चपेटामा मुलुक फँसेको थियो । भर्खरै भूकम्पले थिलथिलिएको राष्ट्रलाई अरु सास्ती थप्ने काम भएको थियो । बालबालिकादेखि लिएर सुत्केरी–बिरामी र वृद्घ–वृद्घासमेत यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए । गरिब र दीन–दुःखी यसका बढी सिकार बने । विद्यार्थीहरूको पढाई चौपट भयो । मानिसको दैनिकी गुजारा चलाउनसमेत धौधौ परेको थियो ।

यस विषम अवस्थामा पनि ओली र उनको सरकारले जनताको साथ गुमाएन । केही दिनभित्र थेग्न नसकेर सरकार थला पर्ने मनसायले थालिएको नाकाबन्दी पाँच महिना पुग्दा ‘चुँक्क’सम्म गरेन । कतिपय अब्बल प्रगतिशील एवं बुद्घिजीवी ठानिएका मनुवाले विवेकलाई कतै बन्धक राखेर नाकामा धर्नासमेत बसे । यस गलत कार्यलाई हौसला दिए । तर, दुःख–कष्ट सहेरै भए पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन नदिने ओलीको प्रणलाई प्रायः सबै नेपालीले साथ दिए र अन्ततः नाका खुलाई छाडे ।

नेतृत्वको सही निर्णय हुँदा जनताको साथ र सहयोग रहन्छ भन्ने अर्को अनुपम उदाहरण ओलीले रचे । एउटा ‘खट्को’बाट उनले राष्ट्रलाई खरो गरी उतारे । तथापि मुलुक ‘आत्मनिर्भर’ बन्ने र ‘संक्रमणकाल’को अन्त्य हुने जनताको चाहना तथा उनको धोको भने पूरा भएन । यस लक्ष्यलाई थाँति राखेर प्रधानमन्त्री पद त्याग्न उनी बाध्य भए । उनको बहिर्गमनले दक्षिणका शासक र तिनका शुभचिन्तक भने खुसी भए ।

यो सन्दर्भ यहाँ उठाउनुको तात्पर्य भर्खरै मनाइएको २९५ औं पृथ्वीनारायण शाह जन्मजयन्ती पनि हो । वर्तमान प्रचण्ड सरकारले मान्यता नदिए पनि यस दिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’का रुपमा मुलुकभर मनाइयो । मलाई लाग्दछ, यस दिवसको सेराफेरोमा पृथ्वीनारायणका योगदानको विभिन्न कोणबाट यति औधि चर्चा÷परिचर्चा पहिले कहिल्यै भएको थिएन यो मुलुकमा । हुनसक्छ, देशले भोग्नु परेको नाकाबन्दीको तीतोसत्यका कारणबाट पनि यसले यस वर्ष यति महत्व पाएको हो । यसअघि त्यति चर्चा नपाएका उनका दिव्य उपदेश ‘भाइरल’ भए । सामाजिक सञ्जाल पृथ्वीनारायणमय भयो । सरकारी एवं गैरसरकारी सञ्चार माध्यममा उनी चर्चाको चुरोमा रहे । प्रायः सबै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उनको समर्पणमा अनुसन्धानमूलक लेख–रचना, अन्तर्वार्ता एवं सम्पादकीयसमेत प्रकाशित गरे ।

यस जयन्तीको सेरोफेरोमा ओली पनि सम्झनाका पात्र बने । उनी र उनका समकालीन नेताहरूबीच राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा तुलात्मक विश्लेषण भए । ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रियता’ बहसका विषय बने । यस दिनलाई सार्वजनिक बिदाको घोषणा नगरेर सरकारले आलोचना पनि खेप्नु प¥यो । ‘जीजसको जन्म दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने तर नेपालको एकीकरण गर्ने राजाको जन्मदिनमा बिदा नदिने ?’ जस्ता अभिव्यक्ति र प्रश्नले सम्बन्धित नेपाली माथिका धार्मिक आस्थामा चोट पु¥याउने काम भए । कतिपयले यसैबीच मुलुकमा ‘राजा’को अपरिहार्यताको प्रसंगलाई जोडेर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयत्नसमेत गरे ।

तर यस वर्षको एकता दिवसले पृथ्वीनारायणलाई ‘राजावादी’का संकुचित दायराभन्दा बाहिर निकाल्यो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई यसको धरातलीय महत्व र यथार्थतालाई अंगीकार गर्न बाध्य बनायो । ‘राजा’ शब्द जोडिनासाथ असल कर्मसमेत नदेख्ने तिनका चिन्तनमा केही सुधार आयो । विशेष गरेर यो परिवर्तनको श्रेय साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितलाई जान्छ । किनभने ०६२÷०६३ जनआन्दोलन पछिका दिनहरूमा उनी गणतन्त्रवादी भएर पनि पृथ्वीनारायणका योगदानको प्रशंसा गर्न छोडेनन् । पौष २७ गतेलाई एकता दिवसका रुपमा मनाउन सुरुदेखि नै उनी सरिक भए । राजनीतिक नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब गरेनन् । आफ्नो ब्रह्मले जे सुझायो उनले त्यही गरे ।   

संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रश्रितको यो धरातलीय सोच र अवधारणा नेकपा एमालेका नेता ओलीमा समेत भेटियो । मुलुकका प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व बालकोटको उनको निवासमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेल, अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की र मसमेतले भेट्ने मौका पाएका थियौं । त्यस भेटको एक प्रसंगमा उनले भनेका थिए– ‘क्यालकुलेटरमा घोत्लेर राजनीतिका नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्ने बानी मेरो छैन । मेरो मूर्खबुद्घिले (सोझोमन) जे बुझ्यो, त्यही निर्णय गर्ने गरेको छु । यसमा कोही खुसी हुन् अथवा दुःखी त्यसको चिन्ता म गर्दिनँ ।’

यस कथनलाई नाकाबन्दीका समयमा उनले व्यवहारमा उतारे पनि । नाकाबन्दीजस्तो अक्षम्य कार्यका अगाडि उनी झुकेनन् र सम्झौता गरेनन् । आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक नाफा–नोक्साान नकेलाई त्यसको सामना गरे । यसैबीच उनको भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने सवाल उठ्यो । तर यो भ्रमणअघि नाकाबन्दी खुलेको हुनुपर्ने भारतसँग पहिलो र एक मात्र उनले सर्त राखे । उनको यो सर्त पूरा हुनसक्ने अवस्था त्यसबेला देखिएको थिएन किनभने यो नाकाबन्दीको अगुवाई मधेसका राजनीतिक दलले गरेका भनिएको थियो । यसको सतप्रतिशत जिम्मासमेत तिनले लिएका थिए । भारत भ्रमणसँगको अन्तरसम्बन्ध यसमा थिएन तर अचानक उनी भारत भ्रमणमा जानु एक दिनअघि नेपाल छिर्ने सबै नाका बिना शर्त खुले । अनि त्यसपछि मात्र उनी भारत गए । यसबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ, नाकाबन्दी कसले लगाएको थियो ।

हाम्रा नेताहरुका भारतसँगको ‘लम्पसरवाद’को प्रसंग चल्दा ओली पनि अछुतो नरहेको भनाई बाहिर आउने गर्छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि प्रदीप ज्ञवालीलाई दिल्ली पठाएको उदाहरण दिने गरिन्छ । यो सत्य हो ज्ञवाली दिल्ली गए । त्यहाँ जानुको उद्देश्य के थियो भन्ने बुझाई कि त ज्ञवालीलाई थाहा होला अथवा ओलीले समयकालमा खोल्लान् । उनको त्यो भ्रमण सफल÷असफल जे भए पनि त्यसले दिएका परिणामले देशको अहित भने गरेको देखिएन । तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन नदिन बेजोडसँग लागेका बाह्य एवं भित्री शक्तिका चुनौतीलाई उनले छिचोले ।

मलाई लाग्छ, ओलीलाई २०७४ साल माघ ७ गते सम्मको मुलुकको ‘संक्रमणकाल’को नेतृत्व गर्न दिनु पथ्र्यो । किनभने उनले ‘संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खाका’ पूरा गर्न सक्ने÷नसक्ने हेर्न बाँकी थियो । नाकाबन्दी खपेका नेपालीले त्यसखाले दुःखकष्ट फेरि भोग्नु नपर्ने थिति बसाउन उनले चाहेका थिए । त्यसबेला भनिएका उनका हावादारी गफ अहिले वास्तविकतामा परिणत हुँदैछन् पनि ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ‘संक्रमणकालीन न्याय’का सवाललाई अघि बढाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा यसबाट पीडितका पीडामा मलम लगाउन उनले खोजेका थिए । भूकम्पपीडितको उचित र चाँडो व्यवस्था गर्छु भनेका थिए । उनले तिनै तहका निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई बुझेका थिए । चुनाव गराइछोड्ने दृढ संकल्प उनको थियो । यसबाट मुलुकले नयाँ जनादेशले प्राप्त गर्ने थियो । मुलुकको राजनीति सङ्लिने मौका थियो । साथै, हाम्रो राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यसबाट मधेसवादी दलले राखेका मागहरूको एक प्रकारले भन्ने हो भने जनमतको कसीमा परीक्षण हुने थियो पनि । ओलीको असली परीक्षण हुने थियो । उनी एक कुशल एवं असल शासक बन्ने कसीमा पर्ने थिए । वर्तमान प्रदेश सीमांकन विवादको अन्त्य हुने थियो होला । किनभने हालसालै अर्घाखाँचीमा एक मन्त्रीले ‘५ नं. प्रदेश टुक्रिँदा केही फरक पर्दैन’ भनेर भाषण गर्दा ढुङ्गा–मुढाको प्रहार सामना गर्नुप¥यो । प्रमुख अतिथिले बोल्न नपाउने अवस्था आयो । मुलुक यसरी अन्योल र अलमलको भुमरीमा फँस्न नदिने क्षमता ओलीले राख्ने थिए÷थिएनन् भन्ने विषय गर्भमा नै रह्यो । चिन्ता मुलुकको यस कठीन घढीमा टाठा–बाठा र फटाहाहरूले अधिकतम फाइदा लिने तर सोझासाझा तथा इमान्दार नागरिक सधैं पीडामा बस्नु पर्ने भन्ने हो ।

अन्त्यमा, एकजना राजनीतिक चिन्तक, वरिष्ठ समालोचक, विद्वान साहित्यकार स्व.गणेशबहादुर प्रसाईसँग झापामा भएको अन्तिम भेटको याद यतिखेर मलाई आएको छ । ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुअघिको भेटमा– ‘मलाई थाहा छ आस्थाको कुरा गर्दा तिम्रो मेल ओलीसँग खाँदैन तर तिमीहरुले उनलाई सहयोग गर्दा मुलुकलाई भने फाइदा अवश्य पुग्ने छ’ भनेर आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव र विश्लेषणको निष्कर्ष उनले मलाई सुनाएका थिए ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०४:३४ बुधबार