काठमाडौं- सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन तयारीमा सरकार उदासीन रहेको प्रतिपक्षको आरोपमा बल पुग्ने गरी सरकार मंसिरअघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। 

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ बजेट नल्याएसम्म निर्वाचन गर्ने अवस्थामा सरकार नभएको आफू निकटलाई बताउन थालेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गरे परिणाम एमालेको पक्षमा जाने आँकलन गर्दै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको खुलेको छ।

जेठमा बजेट ल्याएपछि बर्खामा निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदैन, मंसिरमा मात्र स्थानीय निर्वाचन हुन्छ।

-कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री

उच्चस्रोतका अनुसार शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आफूनिकट केही सांसदसँग अर्थमन्त्री महराले अहिले निर्वाचन गर्दा आफ्नो पार्टीका लागि अप्रिय हुने धारणा राखेका थिए। उनले निर्वाचनभन्दा बजेट तयारीमा आफू लागेको जानकारीसमेत दिएका थिए।

महराले सकेसम्म पूरक बजेट ल्याएर प्रतिपक्षलाई मनाउने र सहमत नभए जेठमा नयाँ बजेट ल्याएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए।

'अहिले निर्वाचन गराउँदा एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटका कारण परिणाम उसैको पोल्टामा जाने निश्चित छ,' महरालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'सरकारले जेठमा एमालेको भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ।'

अर्थमन्त्री महराले सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफू निकट सांसदलाई बजेटमा समावेश गर्ने योजना दिनसमेत आग्रह गरेका छन्। 'सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलको भावना समेटेर एमालेले ल्याएको भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट तयारी हुँदैछ,' महराले भनेका थिए, 'जेठमा बजेट ल्याएपछि बर्खामा निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदैन। बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ।'

महराले प्रतिपक्ष एमाले सहमत भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउन पनि सरकार तयार भएको बताएका थिए। उनले एमालेले सुरु गरेका केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले एमालेलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको पनि बताएका थिए।

एमालेले तत्काल निर्वाचन मिति तोक्न माग गरिरहेका बेला सरकार भने स्थानीय चुनाव मंसिरभन्दा अगाडि नगर्ने तयारीमा पुगेको हो।

वर्तमान सरकार गठनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका अर्थमन्त्री महरा जेठमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।  सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरेको हो।

कानुन नहुँदा आयोग अन्योलमा

निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पाँचवटा विधेयक सरकारलाई बुझाइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनसमबन्धी विधेयक, मतदाता नामावली विधेयक, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक निर्वाचन कसुर सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोगसँग निर्वाचन गराउने कानुन नभएका कारण निर्वाचन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए।

'निर्वाचन गराउन कानुन आवश्यक पर्छ,' यादवले नागरिकसँग भने, 'निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन नभएको अवस्थामा फलानो मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ/सक्दैन भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन।'

उनले निर्वाचनका लागि कानुनसँग सहमति पनि आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने ढिलोमा माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा हुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा पनि उनले जेठ १५ सम्ममा निर्वाचन गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

जनदबाब तयारीमा एमाले

निर्वाचन गर्न ढिलाइ गरे संविधान कार्यान्वयन नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गर्दै मेची–महाकाली जनदबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

'०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन नभए संविधान कार्यान्वयन हुँदैन,' एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, 'सरकारले तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ।'

उनले अब पार्टीले सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि जनदबाब अभियान सञ्चालन गर्ने बताए। नेम्बाङले भने, 'जनताको बलमा सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाउँछौं।'

चुनाव घोषणापछि मात्र संशोधन : कांग्रेस

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तीन तहको निर्वाचन गराउन समय कम भएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्न माग गरेको हो।

कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने बताए।

'पहिला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ,' कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाऔं। अनि प्रान्त र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ।'

वर्तमान सरकार गठनअघि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच पहिलो निर्वाचन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको जानकारी दिँदै महामन्त्री कोइरालाले माओवादीले सरकार लम्ब्याउने खेलमा लागे प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए।

'दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'तर माओवादीले त्यसलाई आधार मानेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागे त्यो उसका लागि हानिकार हुनेछ।'

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०२:१४ आइतबार