काठमाडौं- स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिने हुलाकी राजमार्ग बनाउन छिमेकी भारतको भर पर्दा १३ वर्ष अलमलमै बितेको छ। जसले गर्दा तराई–मधेस विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्गको फाइदाबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन्।

सुरुमा भारत सरकारको 'रुचि' अनुसार नै निर्माण हुने भनिएको हुलाकी राजमार्ग १३ वर्षसम्म बन्न नसकेपछि बल्ल नेपाल सरकार आफैं कस्सिएको छ। सन् २००४ मा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको थियो।

त्यतिखेर दुवै देशका सरकारी अधिकारीको सम्झौता अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न खण्ड जोडेर ८१७.४२ किलोमिटर लामोसडक बनाउने भनिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका अनुसार २७ जुन २००६ माभारत सरकारले उक्त सडक निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सकेको थियो।

विस्तृत अध्ययन सकेलगत्तै पुनः दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार राजमार्गको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माणमा लाग्ने सबै खर्च भारतले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, सडकमा परेका रुख हटाउने तथा सम्पूर्ण पुलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने थियो। तर, लामो समयसम्म पर्खंदा राजमार्ग निर्माण त कता हो कता उल्टै भारतीय पक्षले छनोट गरेका ठेकेदार नै भागेपछि उक्त राजमार्ग बन्ने/नबन्ने अलमलमा परेको थियो।

गत वर्ष फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा पुनः हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढाइने सहमति भएपछि अहिले निर्माण सुरु गरिएको छ। २०७२ फागुन ७ गतेको सहमति अनुसार भारतले नेपाललाई उक्त राजमार्ग निर्माण गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदानदिने सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ।

भारतले पुरानो सहमति अनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएपछि निर्माणमा नेपाल सक्रिय भएको आयोजनाका एक इन्जिनियरले बताए। राजमार्गको लागत भने बढेको छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गका ३२ वटा खण्डको निर्माण सक्न १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँलाग्ने बताइएको छ। आयोजना निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अहिलेलाई हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अपुग ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले नै लगानी गर्ने भएको छ।

अब यो राजमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि अन्तिमसम्म नेपालको संलग्नता बढी हुने मिश्रले बताए। भारतले आफ्नो लगानीमा बन्ने खण्डको आवश्यक ठानेमा अवलोकन गर्न सक्ने पनि बताइएको छ। राजमार्गका ३२ खण्डमध्ये पहिलो चरणमा १६ खण्डमा काम हुनेछ। यसमध्ये १० खण्ड भारतीय अनुदानमा र ६ खण्ड नेपाली लगानीमा सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको मिश्रले बताए।

खण्ड–खण्डमा दुई महिनाअघि ठेक्का प्रक्रिया थालिएको र निर्माण कार्य ३० महिनाभित्र सकिने बताइएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुने अपेक्षामा रहेका सर्वसाधारणले आफैंले गर्न सक्ने आयोजनामा अरुको मुख ताक्दा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। अयोजनाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न भएपछि त्यसबाट करिब एक करोड ५० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ।

कतिपय विकासविदले नेपालमा विकासको काममा कसरी अलमल हुन्छ भन्ने जान्न हुलाकी राजमार्ग हेरे पुग्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले नै बनाउन सक्ने आयोजनामा समेत दाताको सहयोग खोज्दा त्यसले एकातिर जनता विकासबाट वञ्चित भएको र अर्कोतर्फ लागत बढेर आर्थिक क्षति भइरहेको उनीहरु बताउँछन्। 'नेपालमा दाताको सहयोग पर्खेर अलपत्र अवस्थामा रहेका हुलाकी राजमार्ग जस्ता थुप्रै आयोजना छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'आफैंले गर्न सक्ने आयोजनामा समेत अरुको मुख ताक्दा छिटो, छरितो विकास पाउने जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।'

सरकारले कुनै पनि देश या दातासँग आर्थिक सहयोग लिँदा सहयोग गर्ने भनिएको रकम कहिलेसम्म प्राप्त हुने हो यकिन गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका ती सहसचिवको सुझाव छ। 'यसो नगर्ने हो भने वर्षौंदेखि एउटै आयोजनालाई सहयोग गर्छौं भन्ने तर कहिल्यै पूरा नहुने देखिन्छ,' उनले भने, 'सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएका सुक्खा बन्दरगाह, फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजना यस्तै उदाहरण हुन्।'

पछिल्लो समयमा नेपालको विकास बजेट सुधारोन्मुख हुँदै गएकाले ठूला–ठूला आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक बजेटको खासै अभाव नभएको कतिपय अर्थविद बताउँछन्। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै अर्थका सहसचिवले भने, 'बजेट अभाव भन्दै लामो समयसम्म सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिएन। पछि सुरु नगरी नहुने अवस्था आएपछि यतिखेर उक्त आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छ। स्वदेशी लगानीबाट पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ।'

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०४:०८ आइतबार