इजरायलीमा चर्चित कथन छ– 'आफ्नो जातिको बसोबास गराऊ, जनसंख्या बढाऊ, देश आफँै बन्छ।' इजरायल निर्माणका क्रममा 'जिओनिस्ट' अर्थात पवित्र भूमि फर्क अभियान यहीअन्तर्गत चल्यो उन्नाइसौँ शदाब्दीको उत्तरार्ध र बीसौ शताब्दीको सुरुमा। युरोपमा उग्रराष्ट्रवादी भावनाले यहुदीलाई बस्न गाह्रो भयो। सबैले धम्काउने, मार्ने र लुट्ने गर्न थाले यहुदीलाई। यसको पराकाष्टा अर्थात 'होलोकोस्ट' हिटलरको नेतृत्वमा भयो। नाजीहरूले चालीस लाखभन्दा बढी यहुदी नरसंहार गरे दोस्रो विश्वयुद्धताका।

यहुदीहरू युरोपबाट लुसुक्क पेलेस्टाइनका गाउँ गएर सानो सानो झुण्डमा खेतीयोग्य जमिन किनी बस्न थाले प्रथम विश्वयुद्ध केही अगाडिदेखि। गरिब अरबहरू जग्गा बेच्थे, यहुदीहरू किन्थे। विस्तारै यहुदीहरूकोे जनसंख्या तीन प्रतिशतबाट बढेर दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा तीस प्रतिशत भयो र उनीहरूले इजरायल देशको दावा गरे। वेलायत र पश्चिमा देशले अटोमन साम्राज्यलाई प्रथम विश्वयुद्धमै समाप्त गरी पूरा अरबलाई आपसीरूपमा बाँडेका थिए। यसरी पश्चिमाको समर्थनमा अरबको बीचमा यहुदी राज्य इजरायल निर्माण भयो।

अधिकांश वामबुद्धिजीवी यतिखेर उग्रराष्ट्रवादी भएका छन्। कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादको असफलतापछि यिनमा उग्रराष्ट्रवादको भावना जागेको छ।

जुनबेला इजरायल निर्माण भइरहेको थियो ठीक त्यही समय अर्थात प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धबीचको समय काठमाडौंको प्रशासनिक विस्तार भइरहेको थियो तराईको नेपालमा। राणाहरूको प्रशासनिक विस्तारका क्रममा तिनका विश्वासपात्र र भारदार तराईमा पुगे सत्ताको संरक्षण प्राप्त गरेर। यो त्यहीकाल थियो जब नेपालको पहाडी सांस्कृतिक समूहले तराईमा धेरै ठूलो जग्गा लिएर आर्थिक र राजनीतिक वर्चश्व तराईमा गर्न सम्भव भयो, अझै भइरहेको छ।। त्यसपछि औलो उन्मूलनसँगै पहाडबाट दोस्रो ठूलो बसाइँ सराइ भयो र त्यसले अहिलेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास जंगल फडानी गरी नयाँ बसोबास भयो पहाडीको। यसरी तराई दुई भिन्न सांस्कृतिक समूहको संगमस्थल हुन पुग्यो। अहिले तराईमा उठेको द्वन्द्वलाई यिनै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र समाधानको उपाय पनि ऐतिहासिक मोडहरूलाई बुझेर गर्दा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व पाउन सम्भव होला।      

गत साता नेपालको  राजनीतिमा दुई गम्भीर विषय उठे माथिको पृष्ठभूमिका कारण। पहिलो नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नेपालको भूगोलबाट तराई अलग्याउने डिजाइन देशभित्र र बाहिरबाट रचिँदैछ भनी संसद्मा बोले। तराईका मधेसी भारतको गोटी बनी बुझेर/नबुझेर तराईलाई छुट्टै देश बनाउन चाहन्छन् भन्ने उनको आशय हुन सक्छ। मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउतले सार्वजनिक मञ्चबाट रावलको भनाइ सत्य प्रमाणित हुनेगरी पूर्वी तराईको लहान बजारमा ठूलो आमसभालाई सम्बोधन गरे यसै समय। यसबाट बुझ्न सकिन्छ, तराई अहिले दुई पृथक संस्कृति र सभ्यताको संगमस्थल नभएर द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा छ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई घुम्दा/बस्दा द्वन्द्व मानसिकता प्रष्टै हेर्न र बुझ्न सकिन्छ। यो कही मुखरित भएर अगाडि आएको छ भने कही गर्भमा ज्वालामुखीझैँ विष्फोटक पदार्थ बोकेर बसेको बुझिन्छ। पूर्वी तराईमा जहाँ मधेसी बाहुल्यता छ, त्यहाँ यो मुखरित छ र पश्चिम तराई जहाँ थारू बाहुल्य छ त्यहाँ यो थुप्रै विष्फोटक पदार्थ बोकेर गर्भमा गुम्सिएको भान हुन्छ। पूर्वमा विश्वासिला वा अविश्वासिला भए पनि सबै विचार बोक्ने नेता मधेसीले पाएका छन् र यो मुखरित छ भने पश्चिममा नेतृत्वको अभावले थारूहरूमा यो गुम्सिएको अवस्थामा छ।

प्रदेश सीमांकनमा पहाडी र मधेसी थारू जातिबीच आपसी अविश्वास देखियो र यसले मानसिकरूपमा विभाजन ल्याएको छ नेपालमा। एमाले नेता रावल मधेसी मोर्चाको सीमांकनसम्वन्धी अडान अखण्ड नेपालविरुद्ध छ भनिरहन्छन्। रावलको मात्र होइन, एमालेको सोच त्यही छ। उता सिके राउत सत्तामा पहाडी सांस्कृतिक समूहको वर्चश्व छ तसर्थ मधेसी अब तराईमा स्वराज चाहन्छन् भनी अभियानमा जुटेका छन्। मूलधारका मधेसी मोर्चा सिके राउतभन्दा नरम छन्। र, यी  संविधान संशोधन गरी मधेसीहरूको अधिकार र अवसरको मोलतोल गर्न तीन प्रमुख दललाई दबाब दिन लागिपरेका छन्। यसरी आपसी अविश्वास र शंकाबीच नेपाल संघीयतामा प्रवेशअगाडि मानसिकरूपले विभाजित हुन पुग्यो। तराईमा बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत मधेसी, थारूलगायत अल्पसंख्यकका कुरा नसुनिएर ४० प्रतिशत पहाडी सांस्कृतिक समूहले पूरै नेपालको मनमानी विभाजन गरे भन्ने सोच गहिरो गरी तराईबासीमा अहिले पसेको छ।  

   सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनी यही कारण प्रयासरत रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो प्रयास खेर जाँदा तराईमा सिके राउत जस्ता पृथकतावादीलाई आन्दोलन गर्न मलजल मिल्छ भन्ने सोच यी दुई दलको हुन सक्छ। राजनीतिक दलमात्र होइन, राजधानीका बुद्धिजीवी पनि मधेसलाई लिएर उत्तर र दक्षिण विचार व्यक्त गर्छन्। 

एकथरी बुद्धिजीवी मधेस आन्दोलन र तिनले उठाएका माग सबै भारतीय डिजाइनमा भएको मान्छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेकन् 'षड्यन्त्र सिद्धान्त' अगाडि सार्छन्। यस्ता बुद्धिजीवी मधेसको भूगोल र त्यहाँ बस्ने नेपाली जनताको अवस्था बुझ््नुभन्दा अवकासप्राप्त भारतीय गुप्तचरका पुस्तक पढेर आफ्ना धारणा बनाउँछन्। अर्कोथरी बुद्धिजीवी मधेस आन्दोलनकै कारण मधेसीहरू पहिलोपल्ट नेपालको मूलधारमा आउने अवसर पाएका छन्, भारत त्यसमा सहयोगी भइरहेको भनी प्रस्तुत हुन्छन्। 

हिजोआज विश्व राजनीति र नेपालमा पनि अचम्मको काम कुरा भइरहेको छ। अधिकांश वामबुद्धिजीवी यतिखेर उग्रराष्ट्रवादी भएका छन्। कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादको असफलतापछि यिनमा उग्रराष्ट्रवादको भावना जागेको छ। नेपालका कम्युनिस्ट अपवाद छैनन्। विगतमा उग्रराष्ट्रवादको पक्षमा लाग्ने दक्षिणपन्थीहरू हुन्थे जस्तो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भनिँदैछ।

यस्तै भएको थियो उन्नाइसौँ शताब्दीको युरोपमा र अनेकन् नयाँ राष्ट्र उदाएका थिए। नेपालमा पनि उग्रराष्ट्रवादको भावनाले तराईलाई मानसिकरूपमा विभाजित गराइसकेको छ। शंका र अविश्वासले तराईको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मधेसी नेपालको सत्तालाई आफ्नो मित्र वा हितैषी बुझ्न छाडेका छन्। ती मधेसी कोही पनि हुन सक्छन्। मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील कांग्रेस, एमाले वा माओवादी पनि हुन सक्छन्। पृथकतावादी आन्दोलनलाई सघाउने राउतका पक्षधर वा मधेसी मोर्चामा आबद्ध आममधेसी सबैको काठमाडौंको सत्ता बुझ्ने मानसिकता समान छ। यसरी तराईको अवस्था तरलमात्र छैन, तरंगित नै छ यतिखेर।  किन यस्तो अवस्था आयो? के मधेस नेपालको भूभागबाट आज नभए पनि भविष्यमा छुठ्ठै राष्ट्र बन्नेछ?

असम्भव केही पनि छैन। जब इजरायल देश तीन हजार वर्षअगाडिको इतिहाससँग जोडिएर अरब राष्ट्रबीच उदाउन सक्छ भने नेपालको तराई पृथक राष्ट्र बन्दा के आश्चर्य होला र? फेरि नेपाली राजनीतिमा भएका अहिलेका नेताहरूको योग्यता र क्षमताले देशको अखण्डता जोगाउन कसरी ढंग पुग्ला भनी चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो आमनेपालीको। आधुनिक विश्वमा थर्काएर वा दबाएर राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्न सम्भव छैन। यो पाठ त नेपालको शक्तिशाली भनिएको राजतन्त्र जोगाउन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले जाँगर नदेखाएबाटै प्रष्ट हुन आउँछ।  

तराईको पृथकतावादी आन्दोलन सिके राउतले चलाएको भनी सोच्दा मूर्खता हुनेछ। यो भावनाको विकास कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दलले तराई र तराईवासीलाई अन्धोले हात्ती छामेजस्तो गरी बुझ्नाको परिणाम हो। तसर्थ मानसिकरूपले मात्र विभाजित तराईबासीलाई पुनः देशको मूलधारमा ल्याउन कम्तीमा पनि तीन दलले तलका कुुरा गम्भीर भएर बुझून्।

सर्वप्रथम तराईका समस्या अब तत्काल समाधान हुँदैनन्। समय लाग्छ। तसर्थ गर्नुपर्ने स्वाभाविक काम खुरुखुरु गर्दा हुन्छ। तर तराईकोे व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? उचित तरिकाले गर्न सबै दलका नेता फरासिलो हुन जरुरी छ। अहिले राज्यले संविधान सम्बोधनमार्फत गर्न खोजेको तराई व्यवस्थापनको कार्य केही हदसम्म सकारात्मक छन्। तर यसले सिके राउत जस्तालाई किनारा लगाउन सक्तैन। तसर्थ मानसिक र भौगोलिकरूपले 'अखण्ड नेपाल राख्न' लामो तयारी सबै दलले अहिले नै थालनी गर्न जरुरी छ।  

दोस्रो, तराई र तराईवासी अखण्ड नेपालका 'बोनाफाइड सिटिजन' हुन् भन्ने मानसिकता दलका नेतामा पलाउन जरुरी छ। यो समस्या ठूलो छ। यी तराईवासी युरोपबाट इजरायली अरब आएजस्तो होइनन्। अनि पहाडीहरू पनि हजारोँ वर्षपछि अन्यत्रबाट आएको नभएर आफ्नै देशको राजनीतिक सीमाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरेकामात्र हुन। तसर्थ, तराईमा प्रदेश निर्माणको सीमाहरू एउटै हुँदा पनि वा दशवटा हुँदा पनि त्यो अखण्ड नेपालभित्रैको अवस्थिति हो, भारतमा गाभिन जाँदैन भनी आत्मस्वीकृति जरुरी छ।

तेस्रो, तराईको आर्थिक विकास नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो न कि भारतको। तराईको विकासमा भारतको जिम्माझैँ लगाएर काठमाडौँको सत्ता मानसिकरूपले देशको सार्वभौमसत्तालाई खण्डित पारिरहेको छ। यो मानसिकताबाट मुक्त हुन पनि तराईको दक्षिण भागमा भौतिक पूर्वाधारलगायत रोजगारीका अनेकन् अवसर सुरु गर्नुपर्छ।

चौथो, सिके राउत जस्ता पृथकतावादीले मधेसी युवालाई आकर्षण गर्न नसकून् भनी मधेसमा दलहरूले युवा र सदाचारी नेताहरूलाई अवसर दिन सक्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अहिलेका नेताहरू धेरैजसो भ्रष्ट, नैतिक पतन भएका र वैचारिकरूपमा शून्य छन्। यो अवस्थामा तराई सहजै पृथकतावादीको सीधा र प्रष्ट दृष्टिकोणप्रति आकर्षित हुन सक्छन्। 

पाँचौ, विदेशी दाता समूह भनी नेपालमा छाडा हुँदै गएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लगाम लगाउन जरुरी छ। यिनै हुन् जो नेपाल दुई राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छन्। दुई राष्ट्र निर्माणका लागि दान, पुरस्कार र संगठित अभियानमा यी दाता भनाउँदा सक्रिय छन्। अहिले त नेपालले विदेशमा पठाएका कैयन् राजदूत विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत यही अभियान चलाइरहेका सुन्नमा आएको छ।

अन्तमा, जबसम्म भारतले सहयोग, समर्थन र सद्भाव राख्दैन नेपालको तराईमा पृथकतावादी आन्दोलनलको खासै प्रभाव नपर्ला। नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो जिम्मेवारी हो कि भारतसँग गरिने कूटनीतिक नीतिमा साझा विचार होस्। भारतले पनि नबुझीनहुने के छ भने उसको सहयोगमा बंगलादेश निर्माण त हुनसक्छ तर त्यही बंगलादेशवासीको मन जित्न भने उसले ठालु होइन मित्रवत् संस्कार गर्न जरुरी छ।  श्रीलंकामा भारत हौसिँदैमा तमिल राज्य बनाउन सम्भव भएन। तसर्थ जहाँ इजरायल र बंगलादेश जस्तो नयाँ राष्ट्र निर्माण भएका घटना भेटिन्छन् भने कैयन् यस्ता असफलताका घटना पनि इतिहासको पन्नामा पाइन्छ।

कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, अनि सबै कुरा सम्भव पनि हुँदैन भन्ने पाठ हामीलाई इतिहासले सिकाउँछ।  नेपालको तराईको भाग दुई पृथक संस्कृतिका मानिसका लागि युद्धस्थल होइन, बसोबासको संगम स्थल हो भनी कसरी बनाउने? अहिलेको कार्यभार नेपाल राज्यको र सबै दलको यही हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०४:३७ मंगलबार