धरान- पहिल्यै सट्टाभर्ना पाए पनि सुनसरीको साबिक बाँझगरा–९ स्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा अढाइ दशकदेखि विभिन्न व्यक्तिले 'कब्जा' गरी भोगचलन गर्दै आएको खुलेको छ। जलाधर क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीयलाई २०३४ सालमा सट्टाभर्ना दिएर मोरङको बयरवन स्थानान्तरण गरे पनि फर्केर सोही जग्गा 'कब्जा' जमाएको मालपोत कार्यालय, बेलबारी मोरङले जानकारी दिएको छ।

'जलाधार आसपासका बासिन्दालाई सरकारले बयरवनमा सट्टाभर्ना दिएको कागजात हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यहाँको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्,' मालपोत बेलबारीका एक कर्मचारीले भने, 'भूमाफियाको बलमा विभिन्न चलखेल गरी सर्वोच्च अदालतबाट उक्त जग्गामा हकभोग अधिकार कायम गराई उनीहरूले भोग्दै आएका छन्।' जलाधारको यतिविधि जग्गा खुलेआम भोगचलन गर्दै आएको देखिएपछि काठमाडौंस्थित भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले समेत चासो लिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका १५ जना जग्गाधनीलाई ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले हकभोग अधिकार कायम गराए पनि विभागले यथार्थ पत्ता लगाउन पाँच महिनाअघि मालपोत कार्यालय, बेलबारीलाई निर्देशन दिएको थियो।

२०३४ देखि ०३८ सालभित्र सरकारले जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई २ सय ४३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएर  बयरवन सारेको थियो। पहिले व्यक्तिका नाममा रहेको जलाधार क्षेत्रको करिब ३ सय ६२ बिघा जग्गाको लगतकट्टा नगरिँदा समस्या आएको मालपोतको भनाइ छ। 

सट्टाभर्ना पाए पनि १५ जनाले करिब ४२ बिघा जग्गाको सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरी हकभोग कायम गराएका थिए। तर, विभागको निर्देशनबमोजिम बेलाबारी मालपोत कार्यालयले खोजी गर्दा उनीहरुले पनि सट्टाभर्ना पाइसकेको तथ्य फेला पारेको छ।

 मालपोत, बेलबारीले २०७३ साउन १४ मा भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागमा पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा सर्वोच्चबाट 'सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नभएको' भन्दै जलाधार क्षेत्रमा हकभोग कायम गराएका जग्गाधनीले बयरवनमा सट्टाभर्ना पाइसकेको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार जलाधारबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा भूमाफिया, मालपोतका कर्मचारी र सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्ने जग्गाधनीको मिलोमतोमा बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयबाट केहीको स्रेस्ता च्यातेर सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसमेत नष्ट गरिएको फेला परेको छ। भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागमा पठाइएको मालपोतको प्रतिवेदनमा केही 'जग्गाधनीको स्रेस्ता च्यातिएको' उल्लेख छ।

सर्दु जलाधार सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले कोही व्यक्ति वा संस्था पुनः अदालत गए विभाग र मातहत कार्यालयमा भएको प्रमाण पेस गर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले बताए। 'सर्वोच्चको फैसलामा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नभेटिएको भनिएका व्यक्तिले सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाण कार्यालयमा सुरक्षित छ, त्यसैले सरकारी जग्गा जोेगाउनुपर्छ भनेर प्रयास गरेका छौं। मुद्दा चलेको समयमा प्रमाणसहित सर्वोच्चमा जान पाएनौं,' महानिर्देशक घिमिरेले भने। सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय भएकाले जोकोही सर्वोच्च जान सक्ने र यसमा हदम्याद नलाग्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय २०६७ चैत १७ गते 'सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नपुगेको' भन्दै रिटनिवेदक विभिन्न १५ व्यक्तिका नाममा पुनः जलाधार क्षेत्रमा करिब ४२ बिघा जग्गाको हकभोग कायम गरिदिएको थियो। तर, जलाधार क्षेत्रको जग्गाबापत सट्टाभर्ना पाएका कसैको पनि हालसम्म मालपोतले लगतकट्टा नगरेको र ती सबै जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेकाले सर्वोच्चको फैसलाले सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्र  संकटमा परेको भन्दै धरानवासी चिन्तित छन्।

सर्दु जलाधार धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हुनुका साथै  पर्यावरणीय दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण मानिन्छ।

सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेको जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा क्षेत्रसँगैको वनको जग्गामा प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भूमाफिया र धरान उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको मिलोमतोमा गत कात्तिकमा सहस्र बिग बुद्ध (थाउजेन्ड बिग बुद्ध) को शिलान्यास गरिएको थियो। जग्गा प्लटिङ र किनबेचमा बाधा पुगेपछि 'सेटिङ' मिलाएर भूमाफियाले बिग बुद्धको योजना अघि सारेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।

३० को दशकमा जलाधार क्षेत्रबाटै कोसी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडक लगिएपछि जलाधार अतिक्रमण र भूमाफियाको चलखेलको चपेटामा परेको हो।

जिल्ला विकास समिति, सुनसरीले २०५८ असार १७ गते लेखेको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०५८ असार १९ गते मालपोतलाई एक पत्र लेखी जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखेको थियो। जग्गा किनबेच गर्न नपाएपछि सोही वष जग्गाधनी भनिएका बिर्खे (विरखे) राई र खरिदकर्ता भनिएका दिलिप राईले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। राईले एकुमष्ठ तिरो तिरेको प्रमाण पेस गरेको र विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायले सट्टाभर्ना दिलाएको प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि सर्वोच्चले २०६१ वैशाख १५ मा फैसला गर्दै जिविस सुनसरीको पत्र र त्यसआधारमा भएको कामकारबाही बदर गर्दै जग्गा फुकुवा  गरिदिएको थियो। सोही फैसलालाई नजिर बनाउदै २०६५ सालमा पुनः बिर्खे राईसहित १५ जनाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरे।

न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले २०६७ चैत १७ गते 'निवेदकका नाममा कायम जग्गाको तिरो निवेदकले तिरे बुझाइरहेको अवस्था देखिएको तथा दाबीका जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकले प्राप्त गरेको भन्ने ठोसयुक्त आधार विपक्षीबाट प्रस्तुत हुन नसकेको' भन्दै जलाधारको जग्गा हकभोग अधिकार कायम गरिदिएको थियो।

यद्यपि, सर्वोच्चले सट्टाभर्ना तथा मुआब्जा नपाएको भनिएका नरबहादुर लुंगेली, ठूले मौले भन्ने कमानसिंह राई, नारायणसिंह मगर, बलबहादुर सुतार कार्की (क्षत्री), कारबारी शेरमान राई र रामप्रसाद राईले सट्टाभर्ना पाएको जमिनको स्रेस्ता अझै पनि बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा छ।

रिटनिवेदकमध्ये सामती/सामन्ती लिम्बू, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्मसिंह राई र तेजबहादुर आलेले सट्टाभर्ना बापत पाएको जग्गाको स्रेस्ता भने च्यातेर प्रमाण नष्ट गरिए पनि खरिदकर्ताको स्रेस्ताको कैफियतबाट उनीहरूले सट्टाभर्ना पाएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल पनि मन्त्रालय र विभागमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चका रिटनिवेदकमध्ये चन्द्र लिम्बू, मानबहादुर मगर,जगत राई र विर्खे (विरखे) राईले सट्टाभर्नाबापत पाएको जग्गाको कित्ता नम्बर र स्रेस्ता फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, उनीहरूले सट्टाभर्ना पाएको जग्गा नदेखिनुको पनि छुट्टै कारण छ। खासमा उनीहरू जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर सट्टाभर्ना दिएको समयका वास्तविक जग्गाधनी होइनन्। उनीहरूले जलाधारको जग्गा लगतकट्टा नभएको थाहा पाएपछि भूमाफिया र मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिलेमतोमा एकमुष्ठ तिरो तिरेर ती जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए।

सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका अभियन्ता एवं धरानका पूर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखे सर्वोच्चमा विपक्षी रहेका सरकारी कार्यालयले यस्ता प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले नै सर्वोच्चबाट निवेदकको हकमा फैसला भएको दाबी गर्छन्। 'त्यसबेला जिविस, जिल्ला प्रशासन र मालपोतले जग्गा रोक्का राख्ने काम मात्रै गरे। सर्वोच्चमा रिट परेपछि निवेदक जग्गाधनीहरुले कहाँ सट्टाभर्ना पाए भनेर प्रमाणको खोजी नै गरेनन्। उल्टै उनीहरुसँग मिलेर सजिलो बनाइदिए,' सट्टाभर्ना प्रमाण संकलनमा सक्रिय पलिखे भन्छन्,'पहिला एक जना अदालत गए, उनले जितेपछि फेरि १५ जना गए। अझै पनि मालपोतले जलाधार क्षेत्रमा कसैको लगतकट्टा गरेको छैन, ती सबै हकदाबी गर्दै आउने हो भने त जलाधार केही पनि रहँदैन।'

सर्दु जलाधार सार्वजनिक सम्पत्ति (सरोकार) को विषय भएकाले उनी अध्यक्ष रहेको संस्था जनसरोकार मञ्च प्रमाणसहित पुनः अदालत जाने तयारीमा छ। जिल्ला विकास समिति, सुनसरीले ०६८ सालमा पुनरवलोकन गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि तत्कालीन न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको पूर्णइजलासले २०६९ साउन ८ गते उक्त मुद्दामा पुनरवलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि भूमाफियालाई थप बल पुगेको थियो। मुद्दा पुनरवलोकनको माग गर्ने तत्कालीन जिविस सुनसरीका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई त्यसबेला रिटनिवेदक प्रमाण फेला पार्न नसकिएको स्विकार्छन्।

 हाल अख्तियारको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख रहेका भट्टराई सर्दु जलाधार सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले प्रमाण फेला परे जहिल्यै अदालत जाने बाटो खुला रहेको बताउँछन्। 'सर्दु जलाधार सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यो जलाधार खानेपानीको स्रोत मात्र होइन, यो नबचे अहिलेको भेंडेटार भेंडेटारै रहँदैन, धरान पनि यही अवस्थामा नरहन सक्छ,' उनी भन्छन्।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०३:१८ बिहीबार