झन्डै एक दशक लामो समय नेपाली जनताले अनाहकमा अन्धकारमा बिताउनुपर्‍यो। घरमा बिजुलीको मिटर छ, न्यूनतम शुल्क बत्ती नआए पनि बुझाउनुपरेकै छ। झल्याकझुलुक बत्ती बाल्न पाउँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। किन यसो भयो भनी कारण पत्ता लगाउन सरकारलाई हम्मे पर्‍यो। जब काठमाडौँ उपत्यका विस्तारै लोडसेडिङ मुक्त हुन थाल्यो तबमात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घैँटोमा घाम लाग्न थाल्यो। विद्युत् चुहावट लोडसेडिङको प्रमुख कारण हो भन्ने तथ्य बु‰नका निम्ति प्राधिकरणमा इच्छाशक्ति भएको प्रमुख कार्यकारी आवश्यक पर्‍यो। प्राधिकरणको कामप्रति अहिले सर्वसाधारण उपभोक्ता खुसी भएका छन् र जतिसक्यो चाँडो मुलुक लोडसेडिङ मुक्त बनोस् भन्ने कामना गर्न थालेका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीकै संलग्नतामा भएको विद्युत् चुहावटलाई रोक्न सक्दा अहिलेकै परिमाण(आन्तरिक उत्पादन तथा भारतबाट आएको)ले पनि मुलुकमा बिजुलीको आवश्यकता पूरा हुने देखिएको छ। प्राधिकरणको अव्यवस्था र कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्टाचार, चरम राजनीतिक प्रभाव तथा कामचोर प्रवृत्तिका कारण जनताले दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्‍यो। अहिले प्राधिकरण कर्मचारीको मिलेमतोमा बिजुली चोर्ने ठूला उद्योग, कारखाना, होटेल र निजी निवाससमेत रहेको फेला परेपछि सर्वसाधारण उपभोक्तामा अब लोडसेडिङ व्यहोर्नु नपर्ने विश्वास पलाउन थालेको छ।

एकातिर जलस्रोतमा धनी देश भनेर संसारमै नेपाल कहलिएको छ, अर्कोतिर आवश्यक बिजुली आफै उत्पादन गर्न नसकेर कहिले भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ त कहिले घर उज्यालो राख्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपरेको छ! अहिले नै पनि भारतबाट ४०० सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाले सर्वसाधारण मात्र होइन उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्ता निराश हुँदै र पलायनको बाटो रोज्न बाध्य बन्दै आएका थिए। अहिले पनि कतिपय निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। तिनले स्थानीयवासिन्दाका साथै सरकारी र अन्यखालका झमेला व्यहोर्दै आएका छन्। आयोजना निर्माणमा हुने विलम्बले लागत बढ्ने त छँदैछ साथमा उत्पादित बिजुली बिक्री गर्नै पनि समस्या पर्न थालेको छ। त्यसमाथि प्रशारण लाइनको अभाव त छँदैछ। सरकार स्वयं आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुन सकिरहेको छैन। मुलुकभर विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र सरकारनियन्त्रित निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्षम, दृढ इच्छशक्ति भएको व्यक्तिलाई प्रमुख नबनाई दलनिकटका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिँदा तथा ठूलो लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गरिँदा त्यस संस्थाले अपेक्षित गति लिन नसकेको तथ्य स्पष्ट छ।

केही दिनअघिमात्र १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। मौजुदा बिजुलीमध्ये करिब २६ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको अनुमान छ। अहिले प्राधिकरण कर्मचारीको मिलेमतोमा मिटर उल्टो घुमाएर लाखौँ तिनुपर्ने ग्राहकलाई केही हजारमात्रै महशुल लिने गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। त्यतिमात्र होइन, मुलुकका कतिपय ग्रामीण भेगका सामान्य उपभोक्ता पनि हुकिङ गरेर बिजुली बाल्दै आएको तथ्य पनि फेला परिसकेको छ। यसमा पनि प्राधिकरण कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। यसरी प्राधिकरण डुबाउने र जनतालाई अन्धकारमा राख्ने कार्य विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको देखिन्छ। यस्तो काममा लागेका प्राधिकरणका केही कर्मचारी र उपभोक्तालाई अहिले प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ। ती कर्मचारीको आर्थिक हैसियत अपत्यारिलो रहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। यस्ता उज्यालाका दुस्मनलाई प्रहरी तथा सम्बद्ध अन्य निकायले खोजेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। प्रहरीले थालेको अहिलेको अभियान रोक्न विभिन्न कोणबाट दबाब आउने गरेको समेत देखिएको छ। अझ कारवाही प्रभावित गर्न कर्मचारीको तर्फबाट अवरोधको प्रयास पनि भइरहेको छ। यो कारबाही यहीँ रोकिनु हुन्न र भविष्यमा यस किसिमको अनियमितता नहुने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ। सरकारी ढुकुटीबाट मासिक तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा खाएर पनि चोर बाटोबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्न पल्केका भ्रष्ट कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्छ। कर्मचारीको हकहितका निम्ति क्रियाशील रहने दाबी गर्ने प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले पनि यसमा मद्दत गर्नुपर्छ। दोषीलाई पक्रने काममा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरीले जनाइसकेको छ। यसरी विद्युत् चुहावटमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारी र कम महशुल बुझाउन पल्केका ग्राहक दोषका समान भागिदार छन्। आरोपीमात्र होइन सम्भावित दोषीको पनि अविलम्ब खोजी गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्दै ती उज्यालाका दुस्मनहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०६:२५ बिहीबार