अधिकांश अखबारमा बिहीबार एउटा समाचारले प्रमुख स्थान पायो– 'नेपाल ४५औं भ्रष्ट मुलुक!' यसबाट शासन सञ्चालनमा रहेका नेता, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाको भन्दा देशको बद्नामी हुन पुग्यो। कठै, देशको के दोष! तर दोष देशकै जस्तो हुन पुग्दोरहेछ, जब भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुँदैन, त्यो नै मुलुकको आमसंस्कृति बन्न जान्छ। वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक रुपमै स्वीकार्य भएको यथार्थलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा परेको छ। विश्वका १ सय ७६ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १ सय ३१औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचकांकमा नेपाल २९ अंक पाएर १ सय ३१ औं स्थानमा परेको हो। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१५ को प्रतिवेदनमा नेपालले २७ अंक ल्याएको थियो भने सन् २०१४ मा २९ र सन् २०१३ मा ३१ अंक ल्याएको थियो। सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालका नेताले भ्रष्टाचारविरुद्ध जतिसुकै भाषण गरे पनि यसको विस्तारमा उनीहरूको संलग्नता छ। आज बाटाघाटा बन्न सकेका छैनन्, अस्पतालमा औषधि पुग्न सकेको छैन र हाम्रा पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन्। र, यो अवस्थाको जिम्मेवार हाम्रो मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन्। सीधा रकमकलममा तलमाथि गर्नु मात्र भ्रष्टाचार होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार हो। अतः यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन पनि ढिला भइसकेको अवस्था प्रत्येक वर्षजस्तो आउने यस्ता प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिरहेको छ। गत वर्ष यतिबेलै नागरिकले गरेको सर्वेक्षणमा समेत भ्रष्टाचार हाम्रो समाजको जगैसम्म गहिरिएर बसेको सार्वजनिकसमेत गरेका थियौं।

राजनीतिक दलको संरक्षण नहुने हो भने समाजका विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्ने आँट कसैको हँुदैन। तर, नेपालमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवाप्रवाह हुने सबै कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयसम्म भ्रष्टाचारको जालो झन् बलियो हुँदै गएको छ। जबसम्म यो जालो तोड्न सकिँदैन, भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न। सरकारले हरेक दिन भ्रष्टाचाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण मात्र गर्ने तर भन्सारदेखि दूरसञ्चार तथा खानेपानी र विद्युत् आपूर्ति सेवासम्म भ्रष्टाचार भइरहने कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। नागरिकका धारामा पानी आउँदैन, तर महिनावारी शुल्क भुक्तानी गर्नैपर्छ। मुलुकलाई कालरात्रिमा बाँच्न बाध्य पार्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र माफिया नै चुहावट र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रस्ट भइसकेको छ। जनसरोकारका कार्यालयमा सर्वसाधारणले घुस नख्वाई कुनै निर्णय हुँदैन। खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आँट कतैबाट भएको देखिँदैन। अझ खतरनाक कुरा त के हो भने पछिल्ला वर्ष नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिका रुपमा पास भएका कति ऐनकानुनले भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। 'सर्वजन हिताय' को मूल मन्त्रलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा मुलुकका विद्यमान कानुन र व्यवस्था छल्ने गरी निर्णय गराउन माफिया समूह सक्रिय छ। दलालहरूको मुख्य काम आफूअनुकूलको निर्णय गराएर फाइदा लिनु देखिन्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइडर, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टजस्ता संस्थाले विश्वभर भएको भ्रष्टाचार अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल सधैं भ्रष्टाचारी मुलुकको रुपमा चित्रित हुनु नेपालीका लागि पक्कै गौरवको विषय होइन। नेपाल दक्षिण एसियामा भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तानभन्दा अगाडि हुनुको अर्थ नेपालमा व्यावसायिक लगानीको वातावरणलाई पनि यसले असर गर्छ। हुन त प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको बताइएको छ तर प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एकअर्काका परिपूरक भएको र यसले राजनीतिप्रति पनि निराशा पैदा गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। कानुनका अगाडि ठूलो र सानोको विभेद हुने अनि त्यसको पालना नहुने देशमा राजनीतिप्रति मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि निराशा पैदा हुनु आश्चार्यजनक हुँदैन। भ्रष्टाचार बढ्दा र कानुनी राज कायम नहुँदा सबैभन्दा धेरै लगानीको वातावरणमा असर पर्छ र त्यसले देशबाट लगानी पलायन गराउँछ जसको कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारले प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनुपर्ने समान अवसरमा समेत असर पार्छ। नाजायज फाइदा लिन नसक्नेहरू स्वाभाविक रूपमा पछि पर्न सक्ने अवस्था पद्धतिगत रूपमै तयार हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको छवि भ्रष्टाचारी तुल्याउँछ तर त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पनि पर्छ। मुलुकमा विकास–निर्माणका काम ठप्प हुन्छन्। सीमित व्यक्तिहरूले राज्यको दोहन गर्दा बाँकी सबै ठगिन पुग्छन्। अब पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु नहुने हो भने त्यसले कालान्तरमा हामी सबैलाई असर पार्छ। मुलुकलाई बद्नाम हुन नदिन पनि प्रत्येक नागरिकले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो छिमेक वा परिवारमा कसैले भ्रष्टाचार गरेर कमाइ गर्छ भने त्यसविरुद्ध कडा दृष्टि राख्ने व्यवहारको विकास पनि हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०५:०२ शुक्रबार