प्रधान मन्त्री चुनाव
संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेको १८३ मत थियो । तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीको ८३ मत थियो । चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालको २५ मत थियो । अरु सानातिना दलले पनि यिनै तीन ठूला दलको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थिए । तर पहिलो ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र २०७ मत थियो । आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले सहयोग गर्दा पनि उसको मत प्रधान मन्त्री बन्न आवश्यक पर्ने २९९ पुग्दैनथ्यो । तर पनि कङ्ग्रेसले असोज २४ गतेको प्रधान मन्त्री चुनावमा भाग लियो । परिणाम– स्वाभाविक थियो, नराम्रो पराजय ।
कङ्ग्रेसले यो चुनावमा किन भाग लियो ? आफैँविरुद्ध आन्दोलनरत क्षेत्रीय दल किन रातारात यही दललाई मत हाल्न ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट झिकाइए भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि चित्त बुझाउनेले बुझाए– आखिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव र हार–जीत स्वाभाविक हो । मुख्य परिणामले धेरै सहपरिणाम निम्त्याउने पक्का थियो र निम्त्यायो पनि । पक्कापक्की भएको राष्ट्रपति गुम्यो । भागैमा आइसकेका राजदूतहरु उछिट्टे । अरु दर्जनौँ राजनीतिक नियुक्तिबाट पाखा लाग्नुप¥यो । हुँदाखाँदाको सहमति तोडेर चुनावमा भिडेपछि केही गुमाउनै पथ्र्यो गुमायो कङ्ग्रेसले । जब सहपरिणामले पोल्दै गए, अनि बर्बराउन थाल्यो– हामीलाई नियुक्तिहरुमा सहभागी गराइएन, सबै निर्णय एक्लै भयो ।
हुँदाहुँदा बजेटसमेत एक्लै ल्यायो सरकारले भनेर विरोध भयो । पार्टीको घोषणापत्र जस्तो भएको टिप्पणी दियो । दलीय व्यवस्थामा पार्टीहरुले चुनावताका घोषणापत्र जारी गर्छन् । त्यो भनेकै हामीले सरकार बनायौँ भने यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेको हो । त्यसैले सत्तामा हुनेले गर्ने काम र व्यवहार घोषणापत्र जस्तो हुनैपर्छ । भएन भने जनतासामु गरेको वाचा उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारमा भएकै दलहरुले चाहेजस्तो ल्याउने हो, विपक्षीको घोषणापत्रअनुसार हैन । यदि कङ्ग्रेसले आफ्ना कुरा पनि त्यसमा समेटियोस् भन्ने चाहेको हो भने त्यो सम्भावना प्रधान मन्त्री चुनावमा भाग लिएर हारेकै दिन समाप्त भएको बुझ्नुपथ्र्यो । बुझाइमा भएको ढिलाइले तनावमात्र सिर्जना गर्छ । तनावले सुगर, प्रेसर, मुटु रोग आदि फल्नफुल्न मद्दत गर्छ । त्यसैले रोग बल्झाउने काम नगर्नु नै वेश हुन्छ ।
सरकार गिराउने खेल
एमाओवादी महासचिव र कङ्ग्रेस सभापति दुवैका श्रीमती एकै पटक बिरामी भएपछि त्यसको निदान केपी ओली सरकार ढाल्नुमा देखियो । पारिको यो उपचार विधि वारि प्रयोग गर्न खोजियो । तर क्षेप्यास्त्रविरुद्ध लागु भएका प्रतिक्षेप्यास्त्रका कारण यो विधिले काम गरेन । उमेरले आफू जेठो भएको दाबी गर्ने कङ्ग्रेसले उमेरसँग परिपक्वता र जुक्तिको कुनै साइनो हुँदैन भन्ने भेउ पाएन । त्यसैले नराम्रोसँग चुक्यो यस मामलामा ।  
संसदीय सुनुवाइ समिति
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा २९२ मा स्पष्ट उल्लेख छ– १) यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । २) उपधारा १ को प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।
तर कङ्ग्रेसले यस्तो समिति पुरानै संविधानअनुसारको ७५ सदस्यीय नै हुनुपर्छ भनेर लफडा निकाल्यो । जसका कारण समिति बन्नै सकेन । यही कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश र विभिन्न मुलुकमा सिफारिस भएका २२ राजदूतको सुनुवाइ रोकियो । जसबाट सर्वसाधारणदेखि मुलुकसम्मले विभिन्नखाले दुःख झेल्नुप¥यो ।
अन्ततः कङ्ग्रेस असार ५ मा आएर संविधानकै व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गर्न सहमत भयो । कङ्ग्रेसकै भलाद्मी नेता कुलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भयो । अब प्रश्न उठ्छ– यदि संविधानमै भएको व्यवस्था मान्नुपर्ने रहेछ त किन अहिलेसम्म यो अनावश्यक बखेडा निकालेको ? हैन, पुरानै संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गर्नैपथ्र्यो नत्र ठूलो नोक्सान हुन्थ्यो भन्ने हो भने अहिले आएर किन सत्तापक्षकै अडानमा सहमत भएको ? कङ्ग्रेसको यो कच्चा खेलका कारण मुलुक र सर्वसाधारणलाई पुगेको हानि नोक्सानीको हिसाबकिताब उसले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
एकातिर आफ्नो पालामा जारी भएको र संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पनि आफ्नै भएको दाबी गर्ने अर्कोतिर वर्तमान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै पुरानै संविधानअनुसार समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कङ्ग्रेसी अडानले उसको द्विविधा चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । जनता र मुलुकलाई केही समय गुमराहमा राखे पनि उसले यो मामलामा आफूलाई सच्याएको त छ तर यसबाट कङ्ग्रेस र यसका नेताहरुमा पुगेको क्षति परिपूर्ति हुन भने निकै कसरत गर्नुपर्ने निश्चित छ ।    
भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ
२०७२ साल साउन २९ गते सरकार र दातृ निकायबीच भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्नेबारे एउटा सम्झौता भयो । जसअनुसार (क) २ किस्ताभन्दा बढीमा अनुदान वितरण गर्ने, (ख) सो अनुदान बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नै वितरण गर्ने, (ग) भूकम्प प्रतिरोधी तथा अन्य जोखिमबिहीन निर्माण भइरहेको परीक्षण गरेरमात्र किस्ता भुक्तानी पाउने व्यवस्था र (घ) प्रगतिका आधारमा किस्ता उपलब्ध गराउने । अनि यही सरकारले २०७२ असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय ग¥यो कि भूकम्पपीडितलाई दिइने आवास अनुदान सहयोग चार किस्तामा उपलब्ध गराउने । जतिबेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार थियो मुलुकमा । अनि त्यसका अर्थ मन्त्री थिए– डा. रामशरण महत । आर्थिक लेनादेनाको विषय भएकाले अर्थ मन्त्रीबिनाको यस्तो सम्झौता हुने कुरै भएन ।
विडम्बना, अहिले नेपाली कङ्ग्रेस आफैँले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौता बिर्सेर भूकम्पपीडितलाई दिइने यस्तो सहयोग किस्तासिस्ता हैन, एकमुष्ठ दिइनुपर्छ भनेर नाटक मञ्चनमा लाग्यो । यही माग पूरा गराउन उसले ६ दिन त संसद्समेत चल्न दिएन । एकातिर आफैँ दातासँग सम्झौता गर्ने अनि अर्कोतिर तिनै सम्झौताकार नेताको अगुवाइमा दुनियालाई भ्रममा पार्दै भूकम्पपीडितको नाममा गोहीको आँसु चुहाउन कुन नैतिकताले दिन्छ ?
हो, प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई ट्रयाकमा ल्याउन खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सत्ताको चास्नीमा डुबेर विवेक हराउने रोगप्रति सतर्क गराइरहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर आफू चर्चामा आउने वा जनताले सही ठान्ने कुनै भूमिका नपाएपछि भूकम्पपीडितलाई राजनीतिक ढाल बनाउनु कुनै हालतले पनि क्षम्य मान्न सकिन्न । पुनर्निर्माणका काम सुस्त छ, यसमा लापरबाही पनि छ तर के यसमा कङ्ग्रेसको हात छैन ? भूकम्प गएको ठ्याक्कै आधा वर्षसम्म उसकै सरकार थियो, त्यतिबेला के हेरेर बसेको ? पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा आफैँले भनेको मान्छे हुनुपर्छ भनेर नियुक्ति अड्काएको कङ्ग्रेसले नै हैन ? अहिले आएर भूकम्पपीडितका नाममा राजनीति गर्न उसलाई केले जाँगर चलायो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नचल्नुपर्ने ठाउँमा जाँगर चलेपछि यस्तै हुन्छ । परिणाम– उसको एकमुष्ठ सहयोग उपलब्ध नगराएसम्म संसद् नै चल्न नदिने माग संसद् नियमावली समिति जस्तै हावा खायो । सत्तापक्षसँग दुई किस्तामा दिने सहमति त भयो तर मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डको समन्वय गरिरहेको विश्व बैङ्कको सहमतिबिना सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन सम्भव छैन । विडम्बना, विश्व बैङ्कले पहिलेकै सहमति ठीक भन्दै संशोधन गर्ने दुई पक्षीय सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । त्यसैले यो मामलामा पनि उसको ६ दिने संसद् अवरुद्ध नाटक र हल्लीखल्ली अनावश्यक प्रमाणित भइसकेको छ ।
विश्व बैङ्कसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने, उसले पनि अन्य दातृ निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट सकारात्मक सङ्केत आए पनि त्यसअनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने जस्ता कारण दाता सहमत भए पनि यो निकै कठिन मार्ग हो । अर्कोतर्फ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालकै व्यवस्थाअनुसार तीन किस्तामा क्रमशः ५०, ८० र ७० हजार वितरण गर्ने क्रम जारी राखेको छ । र कार्यविधि संशोधन भए पनि त्यतिबेलासम्म पहिलो किस्ता वितरणको काम सकिइसकेको हुन्छ । यसरी हेर्दा देखिन्छ कि कङ्ग्रेस र सरकारबीच भएको सम्झौता लागु हुने सम्भावना नै छैन ।
पालो प्याट्रिकको ?
नेपाली कङ्ग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । शेरबहादुर देउवा यो ठूलो दलको पनि सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति सभापति हुन् । त्यतिमात्र हैन, उनी संसदीय दलका नेता पनि हुन् । त्यसैले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाएर मुलुककै कार्यकारी पदमा पुग्ने देउवा आकाङ्क्षा पक्कै पनि अस्वाभाविक हैन । त्यसैले होला, यतिखेर फेरि माओवादी केन्द्र नामधारी नव पार्टीसँग देउवापक्षीय कङ्ग्रेसहरुको आतेजाते बाक्लिएको छ । आफू सहमतीय सरकारको मात्र नेतृत्व गर्न तयार रहेको प्रष्टीकरण दिएर नभ्याउने प्रचण्ड अनि कङ्ग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा अटाउनै नसक्ने घोषणा गर्दै हिँडेका कङ्ग्रेस नेताहरुले कसरी सहमतीय सरकार निर्माण गर्लान् ? प्रतीक्षाकै विषय छ ।
‘एउटा बहुमतीय सरकारको विस्थापन अर्को बहुमतीय सरकार’ यतिबेलाको आवश्यकता नै हैन । न यसले संविधान कार्यान्वयनको ट्रयाक निर्माण गर्न सक्छ न त विद्यमान समस्याको समाधान नै । बरु केही चोइटे टाँस्सिएपछि आफू दरो भएको महसुस गरेका प्रचण्ड मुख्य कार्यकारी बन्दा उनले प्रदर्शन गर्ने रवाफको सिकार सत्य निरुपण आयोग जस्ता भर्खर बामे सर्न लागेका निकायमात्र हैन, सबैभन्दा बढी कङ्ग्रेसी नै हुनेछन् । त्यसैले यतिबेला यो कुमार्ग पछ्याएर ह्याट्रिक र च्याट्रिकलाई पनि माथ गर्दै प्याट्रिकको कीर्तिमान राख्ने होडबाजीमा कङ्ग्रेस नलाग्ला भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । जानीजानी भिरालो ताक्नेलाई त राम–रामबाहेक के पो भन्न सकिन्छ र ?

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०४:०९ बुधबार