सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्यबारे बहस, छलफल, संवाद जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन। १५ वर्षे लक्ष्य राखिए तापनि बाँकी अवधि भने १४ वर्ष छ। कतिपय संघसंस्थाले यसकै बारे प्रस्तावना लेखेर लाखौँ रकम प्राप्त गर्नेछन् । धनीसँग भएको आर्थिक स्रोत दिगो विकासमा लगाउन आतुर नहोलान् भन्न सकिँदैन। दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छैन। सहयोग लिएर गरेको दिगो विकास १४ वर्षको हुन्छ। २०३० पछि टिकाउ पनि हुँदैन।

दिगो विकासलाई नक्कल गरेर बुझियो, भावनामा डुवेर बुझियो, अरुको सिकाइ गरियो भने विकास हुँदैन। दिगो विकासलाई नेपालको सन्दर्भमा शून्यबाट सुरु गरिनुपर्छ । यसका पात्रहरु राज्य, राज्यका ऐन, कानुन, नीति, नियम, नागरिक समाज, मानव विकासशास्त्री, सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक दल, तिनका दस्तावेजमात्र नभई दिगो विकास प्राकृतिक स्रोत, साधन, भूमि, खानी पानी, वन, नदीनाला सिमाना, हावा, घाममात्र नभई हाम्रो संस्कृति, रीतिरिवाज, पूजा, चाडपर्व, बोली, भाषा, उठ्बस, सिङ्गो समाजका हरेक पक्षसँग टिक्नेछ र टिकाइरहेका छौँ । गलत व्याख्या गरिरहेका छौँ । नेपाली समाजले चाहेको दिगो विकास नै जनमुखी दिगो विकास हो । जनमुखीलाई राजनीतिमुखी, व्यक्तिमुखी र हुनेखाने वर्गमुखी बनाएर दिगो विकास हुँदैन ।

प्रत्येक मानिसलाई दिगो हुन, विकास गर्न, समुन्नत हुन मन छ तर उसको शरीरमा हजारौँ शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, बन्धनले सियो जस्तै काँडाले कोपिरहेका छन् । ती कोप्ने सूक्ष्म बन्धनलाई मसिनोसंँग गहिरो गरी चिनेर फाल्दै मानसिक तनावमुक्त बनाउनु पनि दिगो विकास हो । उदाहरणका लागि जमिन नभएका किसानको हातमा जमिन पुग्नु, त्यो जमिनमा घर कटेरो, चर्पी बन्नु, उब्जाउ गरेर खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाडपर्व मान्न सक्षम परिवार बनाउने सपना दिगो विकास लक्ष्यको सानो सूचक पूरा हुनु हो । गरिबको छोरो पढ्नमा तेजिलो छ । उसले निःशुल्क पढेर प्रथम क्षेणीको कर्मचारी भयो भने त्यो परिवारको विकास दिगो हुन्छ । जनस्तरबाट दिगो विकासको जग बसाल्न सकेनौँ भने जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यो बालुवामा पानी हुने निश्चित छ ।

प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल र जमिन सम्पत्तिका आधार हुन् । यी प्राकृतिक स्रोतमा एकाधिकार स्वामित्व अन्यायपूर्ण हुन्छ । सीमितको भोगाधिकार खोटपूर्ण हुन्छ । यस्तो पाराले दिगो विकास असम्भव छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताहरुको विकासचाहिँ दिगो होला, लक्षित वर्गको हुन सक्दैन । सीमित व्यक्तिको दिगो विकास भएर हाम्रो लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुँदैन । यस्तो परिपाटीलाई दिगो विकास मान्न पनि सकिँदैन । राजनीतिक हिसावले हेर्दा जतिबेला दलका मतदाताको दिगो विकास हुन्छ, सिङ्गो दल र कार्यकर्ताको दिगो विकास हुने हो । दिगो विकास लक्ष्य गरिब, भूमिहीन, महिला, दलित सीमान्तकृत, अधिकारबाट वञ्चितहरुको हक उपलब्ध गराएरमात्र हुन्छ । जुन संगठित, जनसंगठन, त्यस्तो जनसंगठनले उठाएको सामाजिक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक आन्दोलनको सामूहिक प्रयासबाट नीति, ऐन, कानुन मिल्न सक्छन् । अन्यायपूर्ण समाजलाई न्यायमुखी बनाउन सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । तर यही मार्गबाट उनीहरुलाई पन्छाइएपछि कसरी दिगो विकासको लक्ष्यमा उनीहरु समाहित हुन सक्छन् ? आज यी लक्ष्यमाथि प्रश्न उठ्नुको कारण यो पनि हो ।

राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सामाजिक आन्दोलन÷अभियानमा सहयोग गर्न सक्छन् तर नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले ल्याए पनि दिगो विकासका अवधारणा लागु गर्ने कामको नेतृत्व राजनीतिक दलले नै गर्नुपर्ने हो । भाषण र शासनले अपूरा प्रतिबद्धता, जनतालाई बाँडेका ऐक्यद्धता अनि ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा दिइएका आश्वासन समेटेन भने दिगो विकास मुखमा मात्र सीमित रहन्छ । यतिबेला दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रा पुराना नीति, ऐन, कानुन परिमार्जन वा सशोधन गरेर पुग्दैन, भएकैलाई लागु गर्दा पनि धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । मतलव व्यावहारिकरूपले अघि बढ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति खाँचो छ । सामन्ती व्यवहार गर्नेले नै सामन्तवाद अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने भाषण गर्दासम्म हाम्रो विकासका क्षेत्रमा माखो मर्ने स्थिति छैन । नेपालका धेरै नेताहरुको प्रवृत्ति गरिबले थाहा पाइसके ।

गुठी जग्गा कमाउने किसान, बिर्ता कमाउने किसान, अरुको जग्गा कमाउने, अरुका वस्तु चराउने किसानमात्र नभई धनी जमिन्दारको घरमा बस्ने कमैया, सहरमा घर बनाउने कामदार, घरको सरसफाइ गर्ने मजदुरको अवस्था नसुध्रन्जेल हुने भनेको धनीहरुको दिगो विकासमात्र हो । त्यसैले यसबारेमा आजै बहस गरेर अघि बढ्न सकिएन भने दिगो विकासका लक्ष्य त पूरा भएका तथ्यांक आउलान् तर त्यसले सधैँ पाखा पारिएकाको हकहितमा भने केही गर्न सक्दैन।

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०३:५८ बुधबार