काठमाडौं- निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण नबुझाउने ९३ दल कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। आयोगले मंगलबार ती दलको नाम सार्वजनिक गर्दै स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले एक वर्षको आयव्यय नबुझाउने ३६, कानुनको म्यादभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने ३७, तीन वर्ष लगातार आयव्यय नबुझाउने २० दलको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

लगातार तीन वर्ष विवरण नबुझाउने दल खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ। बाँकी ७३ दल भने जरिवाना तिरेको खण्डमा खारेजीमा पर्नबाट जोगिन सक्छन्। आयोगले दलहरूलाई सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिएको छ। दलहरूलाई आयव्यय विवरण नबुझाउनुको वा ढिलो बुझाउनुको कारणबारे स्पष्टीकरणका लागि म्याद दिइएको आयोगले जनाएको छ। स्पष्टीकरण बुझेपछि आयोग बैठकमार्फत छलफल गरी खारेजी र जरिवानाको विषय टुंगो लाग्नेछ । 

विवरण बुझाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा दलहरूले अटेर गरेपछि नाम सार्वजनिक बाध्य भएको आयोगको भनाइ छ। खारेजी प्रक्रियामा पुगेका २० दल निष्त्रि्कय जस्तै छन्। १० हजार जनाको हस्ताक्षर बुझाएर दर्ता गरिएका ती दलको कहीँकतै चर्चा छैन। तीन वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउनेमा नेपाल रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक नेपाल रिपब्लिकन पार्टी, नेपाल जनएकता पार्टी, समाजवादी जनएकता पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गान्धीवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, बहुजातीय समावेशी पार्टी छन्।

त्यसैगरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र दर्ता भएका नवनेपाल निर्माण पार्टी, जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, तराई–मधेस–पहाड–हिमाल एकता पार्टी, हरियाली नेपाल पार्टी, ॐ सेना नेपाल, नवजनवादी मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी), नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, नेपाल जनसंघ पार्टी, नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) खारेज हुँदै छन्।

तीन वर्ष आम्दानी खर्च नबुझाउनेमध्ये ८ दल चुनावमा पनि भाग नलिई संगठन प्रयोजनका लागि मात्र दर्ता भएका छन्। बाँकी १२ दल भने निर्वाचनमा सहभागी छन्। आयोगले ती दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार जरिवाना तिर्न अनुरोध गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सम्म लगातार तीन वर्ष आयव्यय विवरण नबुझाउँदा खारेजी प्रक्रियामा पुगेका हुन्। आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दासमेत अटेर गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ११ मा दलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०२:०९ बिहीबार