न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयमा उठेको विवाद अझै साम्य भएको छैन। पानी छर्केर आगो निभाएको भनेर आश्वस्त हुन र गराउन खोजे पनि खरानीभित्रको भुंग्रो मरेको संकेत छैन। अहिलेको विरोधशैली वा चर्चा–परिचर्चाबाट त्यस्तो भुंग्रो मर्न सक्ने सम्भावना ठ्याम्मै रहँदैन। यसअघिको एक लेखमा परिषद्लाई अयोग्य घोषित गरिएन भने यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामात्र नभएर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ भन्ने विचार व्यक्त गरिसकिएको हुँदा त्यही परिषद्बारे लेख्नु वा बोल्नुपर्दा लज्जाबोध हुन्छ। परिषद्लाई अयोग्य घोषणा गरेर खारेज नगरेसम्म यसका दुषित कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दै लेख्नुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ।

खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ। तर, आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्।

न्यायपालिका स्वार्थसिद्धि र राजनीतिक चलखेलको सिकार हुँदै आएको इतिहास छ। यसलाई आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोगशाला बनाइँदै आएको छ। यसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियत क्रमशः समाप्त हुँदैछ। १९९७ सालमा बेग्लै आकारमा स्थापित न्यायपालिका बल्लतल्ल गृहमन्त्रालयको कब्जाबाट मुक्त भए पनि स्वार्थअनुकूल अभीष्ट पूरा गर्न हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशबाट फाल्न 'प्रधान न्यायालय' लाई 'सर्वोच्च अदालत' मा रूपान्तरण गरियो। धेरै पटक तीन र चार तह बनाएर राम्रालाई फालेर हाम्रालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य भए। अदालतको गठन–विघटन गर्ने नाममा इलाका, जिल्ला, उच्च, क्षेत्रीय, पुनरावेदन अदालतहरू जन्माइए र मारिए। अहिले बीचको तहलाई 'उच्च अदालत' भनिएको छ। नाम फेर्नुलाई अदालतको हैसियत फेरिएको अर्थमा 'पराइलाई फाल्ने र आफ्नालाई हाल्ने' कार्य भएका छन्। त्यही मौकामा 'जी–हजुरी' प्रथालाई शिरोधार्य गरेर पाँडेपजनी गरिए। अदालतको नाम फेर्नुको औचित्यमात्र होइन, यस्तोमा को–किन योग्य छन् भनेर आधार र कारण खोलेर एउटा सामान्य टिप्पणी पनि उठाइएन!

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै अदालतका तह र न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण गरियो। यसबाट त्यसउप्रान्त न्यायपालिकामा गैरन्यायिक चलखेल नहोला भन्ने अपेक्षा राखियो। संविधानमा प्रत्याभूत सीमांकन कुनै ऐन–नियम, आदेश वा हुकुम प्रमांगीबाट भत्काउन नसक्ने विधिशास्त्रले सफल अवतरण गर्न सकेको भए न्यायपालिकाको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन। संविधानको लगभग अन्तिम खाका तयार भइसकेपछि एउटा आन्तरिक आन्दोलन सुरु भयो, जसले गर्दा 'कानुनमा स्नातक नभएका...' व्यक्तिलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान थपियो। यसरी संविधानको गर्भावस्थामै चलखेल सुरु भयो। प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था किन राखियो भन्ने सन्तोषजनक टिप्पणी गरिएन। लुकेर आन्दोलन भए र लुकेरै संविधानको खाकामा अनुकूल भाषा राखियो। आन्दोलन न्यायपालिकाभित्र यसरी संस्थागत बन्न सफल भएको छ। स्मरण रहोस्, उक्त आन्दोलनका अभियन्ता भने जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित भएका थिए।

उल्लिखित संविधानले प्रारम्भमै गम्भीर विवाद जन्मायो। यसलाई 'द्विगोत्रीय' व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। प्रस्तावित जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा 'अतिरिक्त न्यायाधीश' राख्ने व्यवस्था राखियो भने सर्वोच्च अदालतमा भएको 'अतिरिक्त' को व्यवस्था हटाएर सर्वोच्च अदालत पुग्न सेवामा लामो यात्रा तय गरिसकेका पाँच जना न्यायाधीश त्यही शब्दजालमा हटाइए! जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा 'अतिरिक्त न्यायाधीश' राख्न मिल्ने र सर्वोच्च अदालतमा किन नमिल्ने भनेर जवाफ कतै पाइएन। यसलाई शत्रुसाध्न गरिएको पनि भनियो। पाँच जनामध्ये रुद्रबहादुर सिंह र हरगोविन्द सिंह प्रधानलाई भने पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। ती दुईजना किन नियुक्त भए र अरु तीनजना किन भएनन्? अपारदर्शी निर्णय पछाडि आशंका गर्न सकिने प्रशस्त स्थान रहन्छ।

उक्त संविधान कार्यान्वयनको क्रममा तत्काल बहाल रहेका तीनजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को तदर्थ सदस्यको मान्यता दिएर परिषद् बैठक बसे। सौभाग्यले तत्काल अध्यक्षको हैसियतका प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु तीनजना न्यायाधीश बहाल रहेका हुँदा आफूले आफैलाई 'न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारीश' गरेको भन्ने दोषबाट मुक्त भएका थिए। एकैदिनमा तीन–तीनजना न्यायाधीश राखेर दुईवटा भिन्न बैठक राखेर सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणाको नाम सिफारीश गरियो, तर ती दुईजनालाई न्यायाधीशमा सिफारीश गर्न योग्यता पुगेका परिषद्का तदर्थ सदस्य बबरप्रसाद सिंहको नाम सिफारीश गरिएन! बधाई दिन बसेको विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणाको चियापान भेटलाई बबरप्रसादले आफ्नो नाम सिफारीश गर्न बसेको बैठक हो भन्ने भ्रम पालेका थिए। दुईजना योग्य र बहालवाला अर्का न्यायाधीश किन अयोग्य भए भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइएन। पारदर्शिताको अभावमा यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा षड्यन्त्रको खेती गरिएको स्पष्ट हुन्छ। षड्यन्त्रजन्य कार्य गरिँदा पारदर्शिताको अपेक्षा राख्न हुँदैन भन्छन्!

तत्काल सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यलाई व्यवहारमा 'महासागर' भनिन्थ्यो। विशेष अदालतको नेतृत्व गरेर उनले आफ्नो प्रतिभासमेत प्रमाणित गरेका थिए। गोपालप्रसाद खत्रीलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर प्रशासनिक काम गराइएपछि बज्राचार्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिँदैछ भन्ने चर्चा थियो, तर 'कालो शुक्रबार' पारेर उनलाई पदबाट अवकाश दिइयो। निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था भएको भन्दै न्यायप्रशासन नेतृत्वले यसको जिम्मा लिएन। सहानुभूतिको एक शब्द बोल्ने हैसियत कसैमा देखिएन। कसै–कसैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दा नै उनको अवकाश हो भनेका छन्, तर त्यही मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको र फैसलालाई सदर गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर पुरस्कृत गरिएको सन्दर्भलाई सबैले बुझ पचाए!

उल्लिखित संविधानबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति एकप्रकारले चुनौती थियो। प्रारम्भिक बैठकमा उठाइने अनौपचारिक कुराकानी सुन्दा साँच्चै योग्य व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदैछन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। उक्त संविधान बनाउँदाका हरेक बैठकमा गरिएको प्रत्येक संवादलाई श्रव्य अभिलेखीकरण गरिएजस्तै परिषद् बैठकको पनि अभिलेखीकरण गरिएको भए कस्ता संवाद हुने गर्थे भन्ने लाजलाग्दो जानकारी सबैलाई हुने थियो। अन्त्यमा 'खल्ती प्रस्ताव' मा प्रायः सबै सहमत भएपछि को, किन र कसरी योग्य भए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेका छन्। निर्णयमा 'देहायका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरी देहायको अदालतमा पदस्थापन गर्न...' भन्ने तथाकथित शब्दावली राखेर सिफारीश गरिएको थियो। कैफियतमा आधार र कारण राख्नुपर्ला भन्ने प्रस्ताव त्यसै तुहिएको थियो। यसरी अपारदर्शिताको कालकुट विषवृक्ष आफ्नो जरा मजबुत गर्न सफल भएको छ।

अपरादर्शिताको त्यही वंशबीजले निरन्तरता पाएको छ। यसपाला भर्तीकेन्द्रको रूपमा संस्थापित उच्च अदालतमा केवल परेड परीक्षामा उत्तीर्ण घोषित गरेर ८० जना न्यायाधीश एकैपटक नियुक्त गर्ने परिषद्को कार्यशैली छताछुल्ल भएर विवादित हुन पुगेको छ। यसरी विरोध गर्नु पछाडिको कारणमा निर्णयको अपारदर्शिता हो भनेर बु‰न कठिन नहोला। 'कामै भएन, काम खोजिदिनुपर्‍यो' भनेर हिजोसम्म अनुरोध गर्ने व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पीडित भएका जिल्ला न्यायाधीशको व्यथाबारे बेग्लै छलफल गर्न सकिन्छ, तर न्यायाधीशमा नियुक्त भएका नयाँ अनुहारहरू वकिलको हैसियतमा कुन–कुन इजलासमा कतिपटक बहस गर्न उभिएका थिए भनेर जान्ने न्यूनतम प्रयास पनि भएन! कस्तो बहस गरेका थिए वा के–कस्ता कानुनी लिखत मसौदा गरेका थिए भनेर सोध्नुपर्ने विषय गौण भएका छन्। खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ र सहुलियतको चामल किन्दा पनि घुन लागेको छ वा छैन भनेर हेरिन्छ। आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्। योभन्दा दुःखद् परिदृश्य अर्को हुन सक्दैन।

सद्बीजशैलीमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा योग्य व्यक्तिलाई ग्लानिबोध हुन्छ। न्यायाधीशमा नियुक्त केही राम्रा व्यक्तिका यस्तो पीडा सुनिएका छन्। न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील पदमा एकजना पनि अयोग्य व्यक्ति नजाओस् भन्ने मान्यता समाप्त भएको छ। तत्कालका अस्थायी न्यायाधीशमध्ये कोही किन योग्य वा अयोग्य हुन्छन् भन्ने जानकारी कसैसित छैन। योग्य र अयोग्य व्यक्तिका फैसलाहरू सार्वजनिक गर्ने आँट परिषद्ले गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष भएको संस्थाले पारदर्शिता देखाउन नसक्दा अरुबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ। आफूले गरेको कार्य वा निर्णयको वस्तुगत आधार र कारण सार्वजनिक गर्न सक्ने आँट र हैसियत नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु नै देशको दुर्भाग्य हो। अयोग्य र विवादित व्यक्तिबाट न्यायसम्पादन गराइरहनु र आर्थिक दृष्टिले पनि देशले थेग्न नसक्ने न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्नु तथा न्यायपरिषद्लाई खारेज गर्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि राहत हुनेछ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०४:५३ शुक्रबार