८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

मंसिरमा स्थानीय चुनाव 'असम्भव'

रुद्र खड्का/भाषा शर्मा

काठमाडौं- सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइरहँदा स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण आयोगले भदौसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ। आयोगले भदौमा प्रतिवेदन दिन नसके मंसिरमा संघीय संरचनाअन्तर्गत निर्वाचन हुन सक्दैन। गर्नैपरे अहिले विद्यमान संरचनाअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलबीच छुट्टै सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि अहिलेको अवस्थामा दलहरूबीच स्थानीय निकाय गर्नकै लागि छुट्टै सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्थानीय निर्वाचन गर्न तयारीका लागि कम्तीमा तीन महिनाको समय चाहिने प्रस्ट पारिसकेको छ। 'सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी स्थानीय निकायको सिमाना पुनःसंरचना गर्ने हो भने विदेशतिरको अनुभवअनुसार ४/५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ,' आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, 'नेपालमा पनि आयोगलाई फागुनसम्मको समयावधि तोकिएको छ।'

सरकारले एक वर्ष कार्यकाल रहनेगरी आयोगको अवधि तोके पनि ६ महिनाजति कुनै काम नगरी बितायो। ६ महिने अवधि व्यवस्थापिका संसद्ले आयोगका लागि कार्यविधि बनाउँदैमा खर्चेको थियो। मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था समिति पदाधिकारीलाई गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउने क्रममा अध्यक्ष पौडेलले साउन दोस्रो सातादेखि फिल्डमा गएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका कामलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए।

सरकारका मन्त्रीहरूले आयोग पदाधिकारीलाई जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन सक्न दबाब दिइरहे पनि विज्ञ सम्मिलित आयोगका सदस्यले भने पुनःसंरचना गर्दा बहुसंख्यक जनताको चित्त नबुझेसम्म रिपोर्ट दिन नसकिने जनाएका छन्। 'भोलिका दिनमा विवाद आउने गरी आयोग कसैको पनि दबाबमा काम गर्दैन,' पौडेलले भने। आयोगलाई तोकिएका मुख्य आठ काममध्ये निकै थोरै मात्र अघि बढेका छन्। आयोगले साउन, भदौ महिनामा कामलाई रफ्तारमा लैजाने तयारी गरे पनि नेपालमा यही महिनामा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) सरुवा गर्ने प्रचलन छ। केन्द्रमा रहेको आयोगको जिल्ला तहका मुख्य प्रतिनिधि एलडिओ हुन्। 'साउन, भदौमा एलडिओहरूको सरुवा भएन र योजनाबद्ध काम भयो भने देखिने गरी केही होला,' पौडेलले भने।

'सुगमतालाई हेरेर पुनःसंरचना'

स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जनताले कत्तिको सेवा पाउँछन्, त्यसमै ध्यान दिन सांसदले सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना भइसकेपछि जनताले विगतको तुलनामा सुविधा पाएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूको जोड छ। त्यस्तै उनीहरूले आयोग पदाधिकारीलाई राजनीतिक दबाबमा नपर्न पनि सुझाव दिए। राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले नेपालको सिमाना सम्झेर जनतालाई परिवर्तन महसुस हुने गरी सीमांकन गर्न सुझाए। उनले भने, 'जनताको सेवामा ध्यान दिनुपर्छ। कुनै दलको आग्रह वा दबाबमा नपर्नुस्।' उनले निर्वाचनको हल्लालाई बिर्सेर र पर्याप्त समय लिएर जनताबीच पुगी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सत्तारूढ एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन दिने तिथि एकिन नहुँदा स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल बढेको बताए।

सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले पञ्चायतकालमा अमूक नेताको सुविधाका लागि सिमाना निर्धारण गरिएको भन्दै अबको पुनःसंरचना जनतालाई अनुभूति हुने गरी गर्नुपर्ने बताए। सांसद सञ्जय गौतम, अमरेशकुमार सिंह, टीकाराम चेम्जोङ, गौरीकुमारी ओली, गंगालाल तुलाधर, प्रेम सुवाल, नवीन्द्रराज जोशी, ईश्वरी न्यौपाने, रामेश्वर फुयाललगायतले जनतालाई पायक पर्ने गरी सिमाना निर्धारण गर्न सुझाएका थिए । स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति गठन भइसकेका छन्। वडा नटुक््रयाई काम गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार भए पनि कतिपय ठाउँमा नटुक््रयाई नहुने भएकाले त्यसका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने उनले बताए।

काम छिटो गर्न अब आयोगले कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै पहिले सिमाना र संख्यामा काम गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म गाविसबाट भएका काम वडाबाट हुनेछन्। संविधानअनुसार अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको जिल्लाहरूको विस्तारित रूप हुनेछन्। गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा रहनेछन्। नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा रहने आयोगले जनाएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका स्थानीय सरकार भएकाले संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन्। संविधानको परिकल्पनाअनुसार अहिलेसम्म गाविसबाट लिइआएका सेवासुविधा वडाबाट पाउनेछन्। अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका जिल्लाको विस्तारित रूप भएको आयोगले जनाएको छ। सेवाकेन्द्रसमेत गरी एक गाउँपालिकामा न्यूनतम जनशक्ति ७० जना हुने आयोगले अनुमान गरेको छ। समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना निकै कठिन भएकाले संवेदनशील भएर काम गरी नेपाललाई आधुनिक बनाउनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०२:१० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App