नेपालको दीर्घकालीन विकास सोचमाथि छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा कुनै मुलुक किन विकासमा पछि पर्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले एउटा रोचक ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत गरेका थिए । विश्व आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने विकासको क्रम नेपालसँग त्यसको समय सन्दर्भ मिल्दोजुल्दो देखापर्छ । अठारौ शताव्दीको उत्तराद्र्धमा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण घटना भए । सन् १७७६ तिर अर्थशास्त्री आदम स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन’ प्रकाशन भयो जसले पहिलो पटक मुलुक किन सम्पन्न बन्छ भन्ने व्यवस्थित अध्ययन गरी राष्ट्रिय विकासको आर्थिक ढाँचा प्रस्तुत गर्न पुग्यो । विकास अर्थशास्त्रमा यो निकै युगान्तकारी घटना थियो । सन् १७७६ तिर अमेरिका स्वतन्त्र भई दुखद् विगतको सन्दर्भबाट सुखी भविष्यको मार्गचित्र कोर्न थाल्यो । सन् १७८१ तिर जेम्स वाटले वाष्प इन्जिन आविष्कार गरे जसले परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गरी उत्पादनको लागत संरचना घटाउने आधार दियो । नेपाल एकीकरण भएको  समयखण्ड वि.सं. १८२५ (सन् १७६९) पनि यही हो । नेपाल र युरोप अमेरिका विकासको प्रस्थानविन्दु करिव एकै समय हो तर नेपाल एकीकरणदेखि अहिलेसम्म पनि आर्थिक विकास करिव स्थिर (स्टेग्नेन्ट) छ । यसबीचको साँढे दुई शताव्दीको लामो समय गौरव गर्न सकिने आर्थिक घटनाबाट हामी परै रह्यौँ र त्यो गुमेको अवसरमात्र बन्यो । अहिलेसम्म विकासको ‘लिड सेक्टर’ चयन गर्न सकिएको छैन, त्यसैले कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने भन्ने प्रष्टता योजनाकारमा छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक भनिए पनि अब केही वर्षसम्म यस क्षेत्रबाट फाइदा लिन नसएिकमा जलविद्युत्बाट मुलुकले फाइदा लिन सक्ने छैन । पश्चिम सेतीमा स्मेकले लगानी गर्ने भयो भन्ने समाचार तीन दशकअघिको हो । मेलम्ची, अरुणको हालत पनि त्यस्तै छ । दुई वर्षअघि पिडिए गरिएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण उल्झनमा पुगेको छ । लगानी असुरक्षा, अस्थिरता र अस्वस्थ राजनीतिबाट डराउँछ भन्ने बुझिएको छैन । गुमेका अवसरबाट शिक्षा लिन सकिएको छैन ।

विकसित मुलुकहरु त्यत्तिकै यस अवस्थामा पुगेका होइनन्, इतिहासको कालखण्डमा थुप्रै असजिलो भोगाइ रहेको देखिन्छ । राज्य निर्माणको हिसावमा अमेरिका र नेपालको प्रस्थानविन्दु एकै समय थियो (सन् १७७० को दशक) । सन् १८२० सम्म बेलायत र नेपालको आर्थिक स्थिति झण्डै उस्तै थियो, त्यसपछिमात्र उसले औद्योगिक विकास तीव्र पारेको हो । औद्योगिक मुलुक जापानले सन् १८६८ पछि मेजी शासन अवधिमा मात्र आर्थिक विकासलाई तीव्रतर पा¥यो जसको श्रेयको एक हकदार त्यहाको निजामती सेवा थियो । सन् १८६८ सम्म दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था उस्तै थियो । सन् १९७० को दशकसम्म चीन र नेपाल उस्तै थिए । मलेसिया र सिङ्गापुर पनि सन् १९६० को दशकसम्म विकासको यात्रामा हामीजस्तै हराएका थिए । लि क्वान युले सिंगापुरलाई अस्थिरता, साम्यवाद र अप्रगतिको चंगुलमा पर्नबाट उतार्न साठीको दशकमा अहोरात्र रणनीतिक चाल चाले । सन् १९८० को दशकसम्म छिमेकी भारतका धेरैजसो राज्य विपन्नता र गरिबीका उदाहरण कहलिन्थे, अर्थशास्त्री अहुजाका शब्दमा बिहारले गरिबी निर्यात गथ्र्यो । युरोपीय शक्तिको उत्पीडनमा परेको अमेरिकाले स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै विकासलाई तीव्र पा¥यो, विगतको दासत्वको पीडाबोधले विकासलाई ऊर्जा दिएथ्यो । वेलायतलगायत युरोपका मुलुक १८२० पछि औद्योगिक उत्पादनमा अघि बढे । एसियाको साम्राज्यवादी शक्ति जापानले पनि मेजी कलाबाट आर्थिक प्रभुत्व विस्तार ग¥यो । कोरिया, सिङ्गापुर र मलेसियाले अघिल्लो शताव्दीको सत्तरीको दशक टेक्दा÷नटेक्दै ‘टेक अफ’ गरे । छिमेकी चीन १९७८ देखि आर्थिक विकासको ‘क्रिटिकल जङ्कचर’ बाट माथि उठ्यो भने भारत सन् १९८० बाट आर्थिक वृद्धि ‘पिक अप’ गर्न सफल भयो । एसियाका मुलुकहरुमा युरोप अमेरिकाभन्दा पछिमात्र आर्थिक विकासको यात्रा सुरु भए पनि कोरिया, सिङ्गापुर, जापान, मलेसिया, ब्रुनाइ एसियाका बाघ अर्थतन्त्र बनिसकेका छन् । उदीयमान चीन भारत, भियतनाम ‘बाघ’ बन्ने यात्रामा छन् । एक्काइसौ शताव्दी एसियाको हुने आशा यी अर्थतन्त्रले देखाइसके । अन्य मुलुक पनि आर्थिक वृद्धिको ढाँचा अवलम्बन गरी स्रोत, साधन र सम्भावनाको उपयोगमा संघर्षरत छन् ।

खास के कारणले मुलुक अघि बढ्छन् वा सक्तैनन् भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अन्य विकासविद्सँग सहमत हुँदा नीति, वातावरण र संस्थागत आधार आर्थिक विकासलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । एकै समयमा उही अवस्थाबाट विकासको यात्रा तय गर्ने मुलुक पनि नीति तथा संस्थागत पक्षका कारण समान उपलब्धि र स्तरमा पुग्न सकेका छैनन् । कुनै पनि अर्थतन्त्रले एकपटक सुधारका उपलब्धि लिन सकेमा त्यसपछिका सुधार कार्य अरु सहज हुँदै जान्छन्। त्यस कारण संस्थागत पक्ष आर्थिक वृद्धि र विकासको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसर्थ आर्थिक विकास गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो पक्ष राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । यसको अर्थ एकै दलको सरकार सधैँभरि हुनुपर्छ भन्नेमात्र होइन, मुलुकलाई दिशावोध गर्ने राजनीति विकासका एजेन्डामा समवृत, स्पष्ट र दृढ हुनुपर्छ जसरी कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया र युरोपका थुप्रै मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट रह्यो । सस्तो लोकप्रियता र कार्यान्वयन गर्न नसकिने सपना देख्नुहुन्न तर देखेको सपनाप्रति भने दृढता चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरता (संस्कार) भएका मुलुकमा आर्थिक कार्यसूचीका विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ, राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण हुन्छ, यसलाई संस्थागतरूपमा अपनाउने इच्छाशक्ति हुन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासको कार्यसूची नै बन्न पाएको छैन । अघि सारिएका विकास नीति र कार्यक्रम सुझबुझ र अध्ययन विश्लेषणभन्दा कि संस्तो लोकप्रियताका छन् वा बौद्धिक विलासिताको अभ्यास गर्नेखालका । २०४८ को पहिलो निर्वाचनपछि बनेको सरकार र त्यतिबेलाको नेतृत्वले मात्र आर्थिक विकासका नीतिहरु ल्याएको थियो जसलाई २०५२ को अस्थिरताले पछि धकेल्यो ।

आर्थिक विकासको दोस्रो पक्ष उच्च तहको बचत र लगानी हो । आर्थिक वृद्धि बचत र लगानीको प्रतिफल हो । लगानीका लागि उच्च तहको बचत चाहिन्छ । बचतलाई पुँजी निर्माण प्रक्रियामा ढाल्न सकेमा मात्र आर्थिक वृद्धिको बाटो सहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा लगानी एकपटक बढिसकेपछि यसले अरु लगानीलाई झनै सहज बनाइदिन्छ । जस्तो कि आर्थिक केन्द्र बन्ने क्रममा रहेको कुनै गाउँमा कसैले सामान्य होटेल व्यवसाय सुरु गरेमा त्यसका लागि चाहिने दूध, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका व्यवसायमा लगानी बढ्छ । साहस भएका उद्यमी बन्छन् र अरु पनि बचत गर्न तम्सन्छन् । यस क्रमले अर्थतन्त्रको पुँजी निर्माण क्षमता बढ्ने गर्छ र आर्थिक गतिशीलताका सबै पक्ष एकैसाथ सक्रिय हुन्छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न सकिएको छैन । घर घडेरी, गरगहना, सेयर, भाडा लगानीका क्षेत्र हुन् जसले उद्यमशीलता भन्दा किराया प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष लगानी वातावरण हो । पुँजी निर्माण भनौँ कि बचत परिचालन, सुरक्षित नीति वातावरणमा मात्र लगानीका क्षेत्रमा पुग्ने गर्छन् । नीतिले सरकारबाहिरका पात्रले कहिले, कहाँ र कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, के÷कस्ता सहुलियत र सुविधा उपलब्ध हुन्छ र बचत तथा लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चितता दिन्छ । आफ्नो पसिना काढेर निर्मित पुँजी जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्ने साहस उद्यमीले गर्दैनन् । उसलाई सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ ताकि उसले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकोस् । निजी क्षेत्रको लगानीमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । लगानीकर्ता जहिले पनि मूल्य सङ्केतका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, उपभोक्ता चयन स्वतन्त्रतामा रहन चाहन्छन् । सरकार उपभोक्ता र उत्पादकको हित संरक्षक हो, हुनुपर्छ ।

चौथो पक्ष संस्थागत आधार वा सुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई त्यहाँको संस्थागत क्षमताको स्तरले निर्धारण गर्छ । राज्यभित्र र बाहिरका पात्रहरूको विश्वास र अन्तरक्रिया, नियन्त्रण र सन्तुलन संस्थागत क्षमताले बढाउने हो । संस्थागत क्षमताभित्र कानुन तथा नीति, संरचना, त्यसलाई लागु गर्ने सामथ्र्य जस्ता पक्ष पर्छन् जसलाई हामी एक शब्दमा सुशासन (गभर्नेन्स) भन्न सक्छौँ । यो राजनीतिक घोषणा जस्तो रातारात विस्तार हुनसक्ने कुरा होइन । जे भनिन्छ त्यो गरिएमा प्रणालीको विश्वास बढ्ने गर्छ । पाँचौँ पक्ष भनेको दरिलो र कार्यमूलक प्रशासन हो । राज्य संयन्त्रको क्षमता, सकारात्मक सोच र कार्यसंस्कृतिबेगर कुनै पनि मुलुकमा विकास भएको छैन । जापानलाई जापान बनाउने मेजी कालको प्रशासन हो, चीनमा कार्यालय कहिले बन्द हँुदैन भन्ने कहावत छ, भारतलाई भारत बनाउने बेलायत अभिशिक्षित प्रशासन हो । हामीकहाँ प्रशासन उसको अकर्मण्यताका कारण अस्तित्व रक्षाको दोसाँधमा छ ।

उल्लिखित सर्तबाहेक सबैले विश्वास गर्न सक्ने, निजी स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थमा समर्पण गर्न सक्ने, सबैले भरोसा राख्ने ‘सोसल आइकन’ वा राजनेता भएमा विकासको गतिलाई दिशावाोध गर्न सकिन्छ । किनकि हामीकहाँ धेरै सम्भावना र थोरै समर्पण भएकाले नै विकास संस्थागत नभएको हो । साँढे दुई शताब्दीदेखि त्यही भरोसाको प्रतीक नेपाली समाजले खोजेको छ, पाएको छैन ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०२:५३ सोमबार