चौबीसै घन्टा चल्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग (ओपिडी) सेवा पाँच बजेसम्म चलाउन सरकारले गरेको प्रयासमा सरकारी चिकित्सक नै बाधक बनेका छन्। अन्य सरकारी कार्यालय पाँच बजेसम्म चल्दा स्वास्थ्य सेवा संस्थाका ओपिडी २ बजिनसक्दै बन्द हुन्छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको घोषणामा समेत परेको थियो यो विषय। सोअनुसार मन्त्री गगन थापाले समेत यो निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराइछाड्ने भन्दै अग्रसरता लिएका छन्। सुरुमा स्वास्थ्यले सूचना जारी गरेर ओपिडी १० देखि ५ बजेसम्म गर्न भन्यो तर डाक्टरहरुले टेरेनन्। असन्तुष्ट भएका चिकित्सकसँग वार्ता भयो। सुविधा कम भएकै कारण यो नसक्ने डाक्टरको आसय बुझेर मन्त्री थापाको पहलमा अतिरिक्त ५० प्रतिशतसम्म भत्तासमेत थप्ने गरी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ। लागु भइसक्नुपर्ने भनिएको कार्यविधिले पनि डाक्टरको सन्तुष्टिको ग्राफ उकाल्न सकेको छैन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल वरपर अहिले सबैभन्दा बढी निजी अस्पताल छन्, ती अस्पतालमा सरकारी बिरामीलाई छलेर हिँडेकै समयको कमाइको हिस्सा ठूलो छ।

डाक्टरलाई सेवा/सुविधा बढाउने कुरामा अर्थबाट हुने असहयोग वर्षौंदेखि छँदैछ। यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले पनि विभिन्न स्वरुपमा चिकित्सकको सुविधा वृद्धिका प्रस्ताव नलगेका हैनन्। त्यस्ता तत्परताले अर्थको साथ पाउन सकेको थिएन। त्यो  सन्दर्भमा यसपटक स्वास्थ्य नेतृत्व सफलै साबित त भए तर सरकारी डाक्टरकै अड्चनले दस–पाँच ओपिडी निर्णय कार्यान्वयनमा तगारो बनेको छ।

छलफलपछि कार्यविधि तयार गरेको भन्दै मन्त्रीको तर्क मान्ने हो भने कार्यविधि पास भएसँगै जति सकारात्मकरूपमा डाक्टरका सकारात्मक प्रतिक्रिया र स्वास्थ्य संस्थामा दिनभर डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित हुने दिन आउने मन्त्रीका अपेक्षा नजायज मान्न मिल्दैन। तर त्यस्तो भएन, चिकित्सक संघले स्वागत गरे पनि सरकारी चिकित्सकहरुले त्यसलाई खोरेजीसम्मको माग गरिरहेका छन्। न स्वास्थ्यमन्त्री कठोर बनेरै पनि यो नियम लागु गर्नेगरी आएका छन्। फेरि पनि बहस जीवितै छ। 

किन सरकारी चिकित्सकहरु १० देखि ५ बजेसम्म ओपिडी सेवा दिन विपक्षमा छन्? फेरि बहस उसैगरी अगाडि बढेको छ। डाक्टरका तर्क चिकित्सा विशिष्ट सेवा भएकाले लचक भएर डाक्टरले दिइरहेको सेवा समय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आएलओ)ले तोकेको नियामभन्दा बढी काम गरिरहेका छन्।

चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएसका लागि ७० लाख र त्योभन्दा बढी तिरेर पोस्टग्राजुयसन पढेका हुन्छन् र मानविकी तथा अन्य संकायका विद्यार्थीसरहको सुविधाले विशिष्ठ सेवा प्रदायकलाई बढी समय कसरी काममा लगाउने?

आवश्यकता परेको अवस्थामा जतिसुकै बेला रातबिहान नभनी तत्पर हुनुपर्ने पेशागत विशिष्ठतालाई दृष्टिगत गरेर पनि सुविधामा समेत …सकारात्मक विभेद हुनुपर्नेमा असमान व्यवहार छ भन्ने तर्क चिकित्सकको छ।

एकातिर एउटा तथ्य भुल्न हुन्न, विशिष्ठ सेवा दिने चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत भत्ता थपेकै भरमा आकर्षित गरिरहने अवस्था छैन्।  अहिले प्रशासन अख्तियार, राजस्वका कर्मचारीले त्योभन्दा आकर्षक सुविधा लिइरहेका छन्। अहिले डाक्टरले पाउने भनिएको ५० प्रतिशत भत्ता भनिए पनि त्यो ५० प्रतिशतसम्म हो। तोकिएको कार्यालय समयमा चिकित्सकले भत्ता लिन पाउँदैनन्। अहिलेको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा बसेको विशेषज्ञ चिकित्सकले यो कार्यविधिबाट लिन सक्ने लाभ मुस्किलले १२/१५ हजारमात्रै हुन्छ। भलै दुर्गम र दूरदराजमा बिनाअतिरिक्त पारिश्रमिक पनि २४ घण्टा सेवाका लागि तम्तयार रहने चिकित्सकका लागि पक्कै पनि केही नहुनुभन्दा राम्रो भएको छ।

सरकारी चिकित्सा सेवामा डाक्टरको आकर्षण यसै घट्दो छ। त्यसमा पनि अहिले पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएका अवस्थामा फेरि पनि सरकारी चिकित्सकले राजीनामा दिने क्रम बढ्ने निश्चित छ। भन्नुको मतलब विशिष्ट सेवा दिने चिकित्सकलाई यत्ति सुविधाको भरमा टिकाइराख्छु भन्ने सोच राज्य संयन्त्रले पाल्नुहुन्न र तत्काल आकर्षक सुविधा दिनुपर्छ नै। हो! तर के सुविधा मूल अजेन्डा हो कि बहाना मात्रै? कति सुविधा पाए सरकार सरकारी संस्थामा मात्रै डाक्टरलाई रोक्न सक्छ त? शतप्रतिशत तलब वृद्धि गरेर डाक्टर निजी प्राक्टिस र आकर्षक कमाई छाडेर सरकारीमा अडिन्छन् त? तर, ऐतिहासिक तथ्यले पनि सुविधामात्रै बहाना हो भन्ने आधार दिन्न। यो विषय परोक्षरूपमा सरकारी चिकित्सकलाई निजी प्राक्टिस, पूरै समय कार्यालयलाई दिने कि दिउसै क्लिनिक दौडिने? सरकारी सेवाको आडमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पुरानो रोग रोक्ने कि जारी राख्नेजस्ता विषयसँग जोडिएका छन्।

फरक मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्था भए पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा बाहिर काम गर्न रोक्नेगरी पूरा समय चिकित्सकलाई अस्पतालमा लगाउन गरेको प्रयत्न र असफलताको दृष्टान्त यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दिर्भक हुन्छ।

जतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको तलब ७ हजार थियो, सोही विश्वविश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थानका डाक्टर महिनामा त्यसको झण्डै चार गुणा बढी सुविधा थाप्थे। उपकुलपतिभन्दा चार गुणा बढी तलब पाउने डाक्टरसमेत त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित हुन चाहेनन्।

आइओएमअन्तर्गतका डाक्टरले त्यतिबेला अतिरिक्त पैसा पाउनुपछाडिको तर्क थियो–चिकित्सालाई विशिष्ठ सेवा मानिनु, सा्ेही कारण त्यहाँ कार्यरत डाक्टरले बाहिर अभ्यास गर्न नपाइने नियम (नन्प्राक्टिस)। डाक्टरको माग बजारमा बढी थियो। त्यही माग बहाना बनाएर चिकित्सकहरु क्लिनिक धाउन थाल्ने, आफ्नै नाममा अस्पताल खुल्न थाले।

त्रिवि उपकुलपतिमा केदारभक्त माथेमा आएपछि नन्प्राक्टिसको बन्धन छोड्ने चिकित्सकका नाममा सार्वजनिक सूचना आयो तर चिकित्सकले टेरेनन्। त्रिविले सूचना जारी गर्‍यो– तपाईं प्राक्टिस छाड्ने कि त्रिवि छाड्ने? बिहानै केही चिकित्सक माथेमाको घरमै पुगे र भने कारबाही नगरिदिनूस् हामी त्रिवि छाड्छौँ। आफ्नै अस्पताल जान्छौँ।

आइओएममा नन्प्रक्टिस लागु भइछाड्यो। कारबाहीबाट बच्न केहीले संस्था छाडे। आइओएम दक्षिण एसियाकै नामी संस्था थियो। माथेमापछि त्रिवि उपकुलपतिमा कमलकृष्ण जोशी आए। विश्वविद्यालय नेतृत्व परिवर्तनको फाइदा उठाएर केही चिकित्सक निजीमा चर्न हिँड्न थाले। आधाले नियम नाघेनन्, आधाले टेरेनन्। अर्का उपकुलपति नवीनप्रकाशजंग शाहले रोक्न नसकेपछि नीतिगत निर्णय गरेर नन्प्राक्टिस फुकुवा गरेका थिए। त्रिवि शिक्षण अस्पताल वरपर अहिले सबैभन्दा बढी निजी अस्पताल छन् ती अस्पतालमा सरकारी बिरामीलाई छलेर हिँडेकै समयको कमाइको हिस्सा ठूलो छ।

आइओएममा निजी प्राक्टिस खोलिएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पताल वरपर निजी अस्पताल च्याउसरी खुलेका छन्। त्यतिबेला त्रिवि छाडेका एक नामी स्त्रीरोग विशेषज्ञ अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तामध्येका हुन्। त्रिविअन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालको यो रोग अहिले सिंगो स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी डाक्टरमा सरेकै दशक पुरानो रोग हो।

यद्यपि अहिले सरकारले ल्याएको कार्यविधि पूर्ण नन्प्रक्टिसिङ भन्ने सोचलाई त्यागी सकेको छ। यस अर्थमा सरकार झुकेको छ। तर डाक्टरका विरोध शैली हेर्दा सरकार लत्रियोस् र डाक्टरको मनपरी कायम रहोस् भनेजस्तो देखिन्छ।

अहिले पनि शिक्षण अस्पताल, वीर, धरानजस्ता संस्थामा शिक्षण शुल्ककै नाममा अतिरिक्त आकर्षक पारिश्रमिक दिइएको होस् तर पैसाले चिकित्सकलाई समयप्रति इमानदार बनाउन सकेको छैन। अब पनि तोकिएको समयमा ओपिडी चलाउन पैसामात्रै कारण हुनै सक्दैन्।

यहीबीचमा अधिकांश ठूला सहरका ठूला नर्सिङ होम राज्य संयन्त्रलाई टक्कर दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। ती सरकारी भगौडा अहिले समानान्तर स्वास्थ्य सत्ता चलाइरहेका छन् कति बाहिरिएर त कति भित्रै बसेरै। डरलाग्दो पक्ष यो छ कि यो संक्रमण अहिले युवा र आशा गरिएका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चुनौतीको पहाड खडा गरिरहेका छन्। सामूहिक राजीनामाको धम्की दिनेहरुको संख्या पनि केही छ। खासगरी केही चिकित्सकलाई अहिले पनि दस–पाँच ओपिडी गर्दा सरकारी सेवामा रहेर पनि बढी सहरमा बसिरहेका चिकित्सकका …चल्ने क्लिनिक' बन्द होला र कमाई घट्ला भन्ने ठूलो चिन्ता छ। सरकारले नन्प्रक्टिसिङ लागु गरिदिए धेरै निजी अस्पताल बन्द हुने निश्चित नै छ। यस्तो अवस्थामा अटेर चिकित्सकले आमचिकित्सकका मन जित्न सरकारले बुझ्न नसेकेको सुविधा वृद्धिको अजेन्डामा बलियोरूपमा उठेको छ।

अहिले चिकित्सक आफैँले आफैलाई प्रश्न सोध्ने समय आएको छ। सरकारी सेवा, काम गर्न ऐनले तोकेको समय नजानीकनै सरकारी सेवामा आएका हुन् त? किन तपाईलाई सुषुप्त लोभ भावले यसरी नै चल्छ भन्ने लाग्छ? फ्रेन्च दार्शनिक लेखक जिन ज्याक रुसोले भनेका छन्– मानिस स्वयम् विवेकबाहेक अन्य कसैको अधिनमा रहनुहुन्न। व्यक्ति दुईखालका इच्छाबाट प्रेरित भएर काम गर्छ। भावना प्रदान इच्छा (एक्चुअल विल) र यथार्थपरक इच्छा (रिअल विल)। समाजमा भएको प्रतिस्पर्धा र स्वर्थीपनले आफूसँग सम्बन्धित भावनाले अरुसँग सम्बन्धित भावनालाई समाप्त पारिदिन्छ। एक्चुअल विलले सामाजिक भलाई सोच्दैन। कतै डाक्टरका इच्छा सधैँ एक्च्युअल विल नहोस्।

यसबीचमा स्वास्थ्य नेतृत्वले ऐन नियमले तोकेको समयमा काम लगाउन नसकेकै कारण यो छाडातन्त्र मौलाएको तथ्य अब छिपेका छैन। यसको परिणाम अस्पतालका निर्देशकले बनाउनुपर्ने दैनिक समयतालिकाका बुँदासमेत कार्यविधिमा हाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। खाजा समय, अघिल्लो दिनको केसको छलफल गर्ने भन्दै बच्चालाई शिक्षकले होमवर्क दिएजस्तो डाक्टरलाई सरकारले तोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यतिबेला सुविधा थपेरै भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीको पहिलो प्राथमिकता बनाउन सकनौँ भने फेरि पनि सरकारी डुब्दै जाने र निजी मात्रै फस्टाउने अवस्था अन्त्य हुन्न। स्वास्थ्य सेवामा शुल्कमा रहेको यो मनपरि अझै मौलाएर जानेछ।

फेरि पनि तर त्यसको मतलब अहिले सुविधा नथपी तोकिएको समय काम गर्दैनांै भन्न मिल्दैन्। यसैपछि सरकारी सेवा रोज्ने चिकित्सकले पनि केही नदेखी रोजेको हैन्। आकर्षक सुुविधा नदिए पनि नाम र अहिले डाक्टरहरुले लोभ गरिरहेको क्लिनिक चल्ने हैसियत सरकारी अस्पतालबाट जुटेको हो। ठूलो अस्पतालसँग नजोडिइकन चिकित्सकका क्लिनिक चल्दैनन्। अर्को तथ्य सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने अभियान कम्तीमा तोकिएको समयमै चिकित्सकलाई छाडा छाडेरचाहिँ सम्भव छैन्। अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले लिएका पहल असफल भए पनि फेरि कसै न कसैले लागु नगरी सुखै छैन।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०५:१७ मंगलबार