निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेर स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति थोरै भए पनि आशावादी बनाउने काम गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह वा निकाय भन्ने प्रस्ट नपारी सार्वजनिक खपतका लागि मात्र स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्राचार गरेपछिको विकासक्रम हो यो। आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनसमेत अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन घोषणा हुन नसकेपछि अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन घोषणा गर्ने आश्वासनविपरीत संविधान संशोधन नगरी अघि नबढ्ने स्थितिमा एकाएक पुगेका छन्। संसद्मा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन पुग्ने अवस्था देखिएको छैन। यो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने अडानले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ डोर्‍याउन थालेको छ। त्यसमा पनि सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई संविधान संशोधनका लागि समर्थन जुटाउन आफैं लाग्ने आश्वासन दिएका छन्। उनको आश्वासनले मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई खुसी तुल्याए पनि निर्वाचन भने झन्झन् घर्किंदै जान थालेको छ।

संविधान संशोधनमा सहमति नजुटाई निर्वाचन गराउने आश्वासन दिन सत्तारूढ दलहरूलाई असजिलो परेको बुझ्न सकिन्छ। उनीहरूले मधेस केन्द्रित दलको समर्थन सरकार निर्माणका बेला लिएका हुनाले पनि अहिले पूर्वअडान छोडिहाल्न गाह्रो परेको छ। तर, अहिलेकै अवस्था राखेर निर्वाचन हुन नदिने हो भने भोलिको भयावह संवैधानिक संकटले ल्याउन सक्ने अस्थिरतातर्फ धेरैको ध्यान गएको छैन। यसै पनि लोकरिझ्याइँको राजनीति चलेको छ। तथापि, यसअघिसर्वोच्च अदालतले संसद्को म्याद नबढाउन पटक–पटक दिएका आदेशलाई पक्कै पनि ध्यानमा राखिएको हुनुपर्छ। संवैधानिक प्रावधानविपरीत संसद्को म्याद थपेर जाने सोच बनाइएको हो भने भोलि त्यस्तो निर्णयविरुद्ध अदालत गुहार्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले संविधान उल्लंघन हुने अवस्था आउन नदिन सत्तारूढ दलहरूले समय छँदै काम गर्नु उचित हुन्छ। अहिले समय छँदै निर्णय नगर्ने र भोलि समय पुगेन म्याद थपौं भन्दा कसैले मान्ने स्थिति आउने छैन। अनि आफ्नो दलको राजनीति जोगाउन मुलुक र संविधान दाउमा राख्ने काम पनि कतैबाट हुनुहुँदैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग सन्तुलन र नियन्त्रणमा बसेको हुन्छ। अतः संवैधानिक निकायहरूले पनि निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले झारा टार्ने किसिमले मात्र निर्वाचनको तयारी गर्नु भनेको छ भने त्यो कहिले गर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सरकारलाई सोधिएको प्रश्न उचित छ। यसै पनि निर्वाचनका लागि कात्तिक–मंसिरदेखि वैशाख–जेठसम्मको समय मात्र उपयुक्त हुन्छ। बाँकी समय हाम्रो भौगोलिक र मौसमी अवस्थाका कारण अनुकूल छैन। एउटा मौसममा निर्वाचन हुन सकेन भने फेरि त्यसका लागि अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुई दशक भइसकेको छ। नियमित निर्वाचनबिनाको लोकतान्त्रिक अभ्यास खोक्रो हुन्छ। हामीकहाँ भने दलहरूले निर्वाचन सुनिश्चित गर्न भूमिका निर्वाह गरेनन्। जहिल्यै आफ्नो अनुकूलतामा मात्र निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई उसको नियमित कामका लागि मिति तोक्ने अधिकारसमेत दिएनन्। त्यसैको परिणामस्वरुप दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने बेला दलहरूबीचको आपसी अविश्वासका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको इतिहास भर्खरकै हो। यस परिस्थितिमा सरकारले निर्वाचन आयोगको मागअनुसार स्थानीय तह निर्वाचननिम्ति आगामी जेठ १ वा २० मा कुन उपयुक्त हुन्छ, तोकिदिनु पर्छ। सकेसम्म निर्वाचन मिति संविधानमै उल्लेख गरेर जाने हो भने सबै तहको निर्वाचन स्वचालित किसिमले सम्पन्न हुन थाल्छ। त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको जग बलियो भई चिरकालपर्यन्त हाम्रा सन्ततिले सुखभोग गर्न पाउनेछन्। होइन भने अहिलेकै अस्थिरतामा हाम्रा सन्तति पनि परिरहनेछन्।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०५:२२ मंगलबार