यस मुलुकको राजनीति धमिलिनुको पराकाष्टाको अनुभूति देशको प्रत्येक नागरिकले गरिरहेकै अवस्थामा विनाशकारी भूकम्पको चपेटाको पीडा थपिन पुग्यो । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका यहाँका राजनीतिकर्मी र तिनका मतियारलाई भने त्यो भूकम्पीय त्रासद स्थिति पार्टीगत राजनीतिको जोड घटाउको खेल बन्न पुग्यो । त्यो खेल अद्यापि चलिरहेकै छ । भूकम्पबाट पीडितहरूलाई सहयोगको मलम लगाउन कुनै सरकारी संयन्त्र र आयोग जस्ता निकाय आवश्यक पर्दैन र जब अरूको पीडामा संवेदनशील बन्ने कुनै व्यक्ति वा समूह तयार हुन्छ त्यो नै पर्याप्त हुन्छ र त्यस्ता संवेदनशील सहयोगीलाई सघाउन अनगिन्ति हात अघि बढ्छन् भन्ने उदाहरणका लागि प्रसिद्ध हाँस्य अभिनेता÷अभिनेत्री धुर्मुस–सुन्तली नै पर्याप्त छन् । यी कलाकारद्वयले सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितका लागि एउटा गाउँ नै बनाइदिएर उनीहरू अब अर्काे भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवासीय निर्माणका लागि नयाँ योजनासहित अगाडि बढ्दैछन् । उनीहरूलाई भूकम्पको त्रासद पीडाबाट जनतालाई उद्धार गर्न कुनै संस्था, आयोग वा निकायविशेषको आवश्यकता परेन । तर दुई जना हाँस्य कलाकारले गरे जति काम पनि अहिलेसम्म गर्न नसक्ने लाछी नपुंसक सरकारहरूले बितेका पौने दुई वर्षसम्म रमिते बन्नेमात्र नभएर भूकम्पपीडितको उद्घारको विषयलाई ख्याल–ख्यालको खेल सम्झेर सत्ता र भत्ताको चरम दुरूपयोगमा रमाएर दिन बिताए ।

      काठमाडौँका वातानुकूलित र विद्युत्चालित हिटरको महँगो बिलको भार जनताको काँधमा बोकाउने सत्ताधारीहरू घरबारबिहीन भूकम्पपीडितले दुई–दुईवटा कठोर हिउँदका दिन÷रातमा भोगेका असह्य वेदनाप्रति अलिकति पनि संवेदनशील नबनेको कुरा जगजाहेर बनिसकेको छ ।

दुई–चार दिनअघि यहाँको एउटा टेलिभिजन प्रसारण केन्द्रले उत्तरी दोलखाका घरबारबिहीन भूकम्पपीडितले भोगेको दर्दनाक पीडाको श्रव्य दृश्य प्रशारण गरेकोतिर यस पङ्क्तिकारका आँखा पुगे । त्यहाँ बाक्लो न बाक्लो हिउँ परेको दृश्य चित्रित थियो । टिनको गारो र टिनकै छत भएका छाप्रोका छतमा तीन–चार इन्च हिउँको परत जमेको थियो र टिनकै गारोको बाहिर त्यसभन्दा बढी बाक्लो हिउँले चारैतिर घेरेको थियो । त्यही बाक्लो हिउँको छत र पर्खालभित्र रात बिताइरहेका नागरिक आफ्नो अवस्थाप्रति भन्दा पनि आफ्ना लालाबालाको अवस्थाप्रति बढी चिन्तित देखिन्थे र उनीहरूका कयाङ्ग्रिएका ओठ आफ्नो पीडाको अभिव्यक्ति दिन पनि मुस्किलले सकिरहेका थिए । यो कथा उत्तरी दोलखाको मात्र थिएन । हिउँदका अत्यन्त कष्टसाध्य कहर काट्ने २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित उत्तरी दुर्गम मध्यनेपालका जनताको कथा थियो । यहाँका जनताले यस्तै स्थितिमा बितेका दुई हिउँद र वर्षा काटे । तर यस मुलुकका शासक÷प्रशासकको हृदय पग्लिएन । बरु यी राजनीतिक पार्टीले सत्ता–समीकरणको दुर्गन्धित फोहोरी खेललाई आफ्नो दिनचर्या र कर्तव्य ठानेर भूकम्पपीडितका व्यक्त÷अव्यक्त स्वर सुनेको नसुनेझैँ गरे । यस विपन्न मुलुकका जनताका निम्ति यसभन्दा ठूलो दुःखद् विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?

      २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयका सरकार प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला थिए । उनले भूकम्पपीडितका लागि देश÷विदेशबाट आर्थिक सहयोगको धमाधम घोषणा भइरहेको अवस्थामा आफ्नो एउटा भाषणमा ‘भूकम्पपीडितका लागि प्राप्त हुने सहयोग रकममा भ्रष्टाचार नहुने’ आश्वासन दिएका थिए । उनको त्यस आश्वासनले दुईवटा सङ्केत दिएको थियो । एउटा सङ्केतलाई सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । जसअनुसार विपत्तिमा परेका मुलुकको सरकार प्रमुखले भूकम्प प्रभावित जनता र तिनलाई सहयोग गर्न तत्पर स्वेदश र विदेशका व्यक्ति, संस्था र सरकारलाई आश्वस्त्त र विश्वस्त बनाउन गरिएको मौखिक प्रयत्न थियो त्यो वक्तव्य । त्यसले दिएको अर्काे सङ्केतचाहिँ देशको विकासमा यसअघि भएका र हुँदै गरेका आर्थिक भ्रष्टाचारको अप्रत्यक्ष सूचना थियो । प्रधान मन्त्रीको उक्त कथनपछि भूकम्पपीडितको सहयोगका निम्ति प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा उठ्ने अनुमानित सहयोग रकम अपेक्षितरूपमा उठ्न पनि सकेन ।

      भूकम्पलगत्तै पीडितको अस्थायी बसोबासको व्यवस्थातिर सरकार स्वयम् लाग्नुपर्नेमा ऊ दाताराष्ट्र र निकायको मुख ताक्न, आफ्नो पक्षको मानिसलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखक नियुक्ति गर्ने चाँजोपाँचो मिलाउन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश बनाउनतिर अल्मलियो । तात्कालीन सत्ता समीकरणका दुई पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका लागि भूकम्पपीडितको उद्घार र तिनको गाँसबासको सवालभन्दा उक्त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्त गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन पार्टी वा पक्षको हुने भन्ने सवाल प्राथमिकतामा पर्न गयो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अध्यादेश विधेयक र ऐन पारित हुँदाको अवधिसम्म गरी झन्डै दश महिना बितायो । यस अवधिमा भूकम्पको विनाशलीला हेर्दै वर्षे झरी र हिउँदको हिउँतुसाराका कठिन दिन÷रात बिताउन विवश पीडितहरू, प्रमुख पार्टीहरू, व्यवस्थापिका–संसद्, मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बाटो हेरिरहे । अन्ततः एमाले समर्थित सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणका प्रमुखमा नियुक्त गरिए । त्यति धेरै रस्साकस्सी र विवादपछि नियुक्त भएका ज्ञवाली भर्खरै पदबाट मुक्त बनेका छन् । र पदबाट मुक्त यी महोदयलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको र काम सन्तोषजनक नभएको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

      एउटा चिनिया उक्ति छ– ‘बिरालो कालो वा सेतो कुन रङको छ भन्ने कुराभन्दा त्यो बिरालो मुसा मार्न सक्छ कि सक्दैन’ भन्ने विषय मुख्य हो । तर यहाँ नेपालको भूकम्पपीडितका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगको प्रमुख कुन पार्टीको मानिसले नियुक्ति पाउने भन्ने विषय अहिलेसम्मको विवादको विषय बन्दै आएको छ । यद्यपि नीतिगतरूपमा कुनै व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्दा वा नियुक्त गर्दा आफूलाई अनुकूल पर्ने भाषा प्रयोग गरिन्छ । वर्तमानमा सरकारले ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्दा पनि त्यस्तै भाषा प्रयोग गरेको छ । तर बुझ्नेहरूले सुशील ज्ञवाली मूलतः निमित्तमात्र हुन् र यस प्रकरणमा भत्किएको एमाले–माओवादी (केन्द्र) को सत्ता समीकरण र त्यसपछि बनेको नेपाली कङ्ग्रेस–माओवादी (केन्द्र) को सत्ता समीकरणबीचको विवाद नै मुख्य कारण हो भन्ने बुझेका छन् । यसरी नेपालका ठूला भनिएका पार्टीहरूको सत्तास्वार्थको द्वन्द्वमा भूकम्पपीडितहरूले चेपिएर बस्नुपर्ने कहिलेसम्म हो ? यस प्रश्नको समाधान कुनै पनि पार्टी र तिनका नेताले दिन सकिरहेका छैनन् ।

      सुशील ज्ञवालीको निष्काशनप्रति आक्रोशित बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान काङ्ग्रेस–माओवादी(केन्द्र) को सत्तासाझेदारीप्रति आक्षेप लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने नियतले सरकारले ज्ञवालीलाई प्रमुख आयुक्तबाट हटाएको कुरा वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । आ–आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई यस्ता आयोगमा नियुक्त गर्ने नियतले आयोगलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिने र मुलुकको विकास निर्माणलाई भन्दा आफ्नो पार्टी र निकटका झोलेलाई जागिर खुवाउने अहिलेको मात्र चलन होइन । कुनै पनि संस्थामा पाए एकलौटी नियुक्त गर्ने र नभए पनि भागबन्डामा मिल्ने परम्परा २०४६ सालपछिका काङ्ग्रेस–एमालेलगायत ठूला पार्टीले बसालेका हुन् । त्यही परम्परामा २०६३ पछि सम्मिलित हुन आइपुगेको हो नेकपा माओवादी (अहिलेको केन्द्र)।

      अहिलेको काङ्ग्रेस–माओवादी(केन्द्र) सत्तासाझेदारीले पहिले नै पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश   (२०७२ असार) द्वारा नियुक्ति रहिसकेका काङ्ग्रेस पार्टी समर्थित गोविन्दराज पोखरेललाई पुनः प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । अर्काे सत्ता समीकरण फेरियो भने पोखरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउने हुन् कि होइनन् ? शङ्का नै छ । उनी पनि एउटा पार्टीविशेषको पुच्छर समातेरै नियुक्त भएका हुँदा उनलाई पनि सुशील ज्ञवालीलाई अकर्मण्यता, निष्क्रियता र बर्खास्तगीको आरोप लागेझैँ लाग्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहनेछ । देशका भूकम्पपीडितका समस्या समाधानप्रति भन्दा आपूmले पुच्छर समातेको पार्टी र तिनका अमुक नेताप्रति देखाइने चाटुकारिताको परम्परा अहिलेको मुख्य समस्या हो । यस्तो परम्परा रहेसम्म यस देशका कुनै पनि संस्था, निकाय र आयोगहरू देश र जनताका हितका पक्षमा निकम्मा सावित हुनेछन् र देश र जनताले सधैँ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पीडा सहेर बस्नुपर्नेछ । समस्या सुशील ज्ञवाली वा गोविन्दराज पोखरेलभन्दा बढी नेपालका पार्टी र तिनले अँगालेको कार्यनीति हो । त्यसमा सुधार नभएसम्म यस्ता पुनर्निर्माणका कार्य विवादित बनिरहनेछन् र देश र जनताले यस्ता पीडाका दिन अरू भोगिरहनुपर्नेछ ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०३:५७ बुधबार