'भाद्र १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन दिन हो। यस दिन आफ्नो बहुमूल्य मतको उपयोग गर्दै योग्य व्यक्तिहरूलाई छान्नु होस्। स्वायत्तशासन प्रजातन्त्रको जग हो। जग बलियो भो भनेमात्र महल खडा र दिगो हुने छ। उपेक्षा एवं पक्षपातले पश्चात्तापमात्र प्राप्त हुनेछ।'(बि.सं. २०१० माघ ८ गोरखापत्र)

राजधानी काठमाडौँका जनताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्ने मितिभन्दा केही दिनअघि त्यसबेलाको अखबार गोरखापत्रको २०१० साल भदौ ८ को अंकमा प्रकाशित माथिको सूचनामा स्वायत्तशासनालई महŒव दिँदै 'जग'को संज्ञा दिइएको छ। सात सालको जनक्रान्त्रिपछिको उत्साहवर्द्धक प्रजातान्त्रिक माहोलमा हुन लागेको निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रूपमा नगरचुनावलाई लिइएको देखिन्छ। चुनावमा जनताबाट चुनिएका काठमाडौँै नगरका अध्यक्ष जनकमान श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष प्रयागराज सिंह सुवालसँगको कुराकानी र त्यसबेलाको छापा गोरखापत्रको अध्ययन गर्दा अनुभव भयो, जनता चुनावका निम्ति तयार थिए, उनीहरूमा आतुरता थियो।  जनता लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न उत्साहपूर्वक लागिपरेका थिए।

बालानन्द आयोग प्रतिवेदन आफैमा आग्रहले ग्रसित छ, संविधानसँग बाझिएको छ। यो प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दा पनि संविधानको भावनाअनुसार परिमार्जन हुन कठिन भएकाले यो खारेजयोग्य छ।

अहिले पनि घनीभूतरूपमा चुनावकै कुरा हुँदैछन्, विशेषगरेर स्थानीय तहको निर्वाचन। समयको हिसाबले हेर्दा हामी अहिले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको ७औँ दशक मनाइरहेछौँ। तर, नेपाली जनताले निरन्तर प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएनन्, दिइएन। लोकतन्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा ४–५ वर्षमा चुनाव हुन्छन्। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। त्यस हिसाबले  हामीले अहिलेसम्म १४–१५ वटा निर्वाचनको अभ्यास गरिसक्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो मौका नेपाली जनताले पाएनन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा जनताले २०१५ सालमा मताधिकार प्रयोग गरे, २०३६ सालमा जनमतसंग्रहमा मत हाले,  २०४८ को संसदीय चुनाव र २०५१ को मध्यावधि चुनाव, २०५६ को संसदीय चुनावमा भाग लिए। अन्तिम पटक भन्नुपर्छ, दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ र २०७० को संविधानसभाका चुनावमा मताधिकार प्रयोग गरे। त्यस्तै २०४९ र २०५४ का स्थानीय चुनावमा जनताले मत हाले। यस हिसाबले सबैखालका जोडेर लोकतान्त्रिक चुनाव ९ वटा भएछन्। हुनुपर्नेभन्दा झन्डै आधामात्र। सात सालको क्रान्तिबाट स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निमोठेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती 'प्रजातन्त्र' स्थापना गरे। पहिलो जनआन्दोलनले पञ्चायत उखेलेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलनले पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्‍यो। लाग्छ, नेपाली जनता प्रयोगधर्मी छन्। नेपाली जनता चाँडोचाँडो परिवर्तन चाहने मानसिकताका छन्। किन? यो प्रश्नको सटिक उत्तर सायद छैन। यसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सामरिक पाटा छन्। उत्तर गहिराइमा पुगेरमात्र पाउन सकिएला। यसका पछाडि राजनीतिक व्यवस्था कारक हो र राजनीतिको डाडुपन्युँ चलाउने नेता हुन् वा पार्टी, त्यसको छिनोछानो भएको छैन। ९० वर्षको हाराहारीमा पुगेका त्यसबेलाका नगरनायकहरूको कुराकानीबाट थाहा भयो, हामी राजनीतिक प्रयोगका बीच मूल्यको राजनीतिबाट टाढिँदै छौँ। 'राजनीति' राजनीतिजस्तो सम्मानित भैरहेको छैन, यो आफैमा स्खलित भैरहेको छ, सौदाबाजीजस्तो भएको छ। सामाजिक जीवनमा मूल्य–मान्यता, पद्धतिमाथि प्रहार भैरहेको आकलन उनीहरूको रहेको छ।  

नेता र राजनीतिक पार्टीहरू गणतन्त्रको नाममा अधिनायक बन्ने चाहनाबाट राजनीति अगाडि बढ्दै त छैन? घटनाहरूले यस्तै प्रश्न सतहमा उभ्याइदिएको छ। हामीले २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्‍यौँ र त्यसैबेला भन्यौँ– २०७४ माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै चुनाव गर्छौं। समयसीमा तोक्न सहज छ, तर त्यसअनुसार चल्न संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दल र नेता नै बाधक भैरहेका देखिन्छन्। संविधान जारी हुँदैदेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले अहिले पनि आन्दोलन बिसाएको छैन। उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने सरकारी रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाधक बनिरहेको छ। राजनीतिक निकासका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व बोकेको दल तगारो बनेर उभिएको छ र सार्वजनिक खपतका निम्ति चुनावको डंका पिटिरहेको छ। छापाहरूमा, श्रव्य–दृश्य माध्यममा चुनावका हेडलाइन दिनदिनै बनिरहेका छन्, केही समय अझै बनिरहने देखिन्छ। सरकार निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउने व्यहोराको पत्र पठाएर अहिले  त्यसैमाथि राजनीति गर्दैछ। चुनाव हुने अवस्था छ वा नुहने अवस्थाको पल्ला भारी छ? विश्लेषण भैरहेका छैनन्। मिडिया तपशीलका घटनाहरू पस्किनमा व्यस्त देखिन्छ।  सतही र त्यसमाथि पनि आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम भैरहेका छन्। निर्वाचन आयोग कानुन नबन्नु र सरकारले मिति नतोक्नुमा खोट देखाउँदैछ। ऊ अहिले डिजिटल भोटिङ मेसिनको हल्लामा जुटेको छ। कानुन, उपकरण र चुनाव गराउने कुरा प्रशासनिक–प्राविधिक हुन्। चुनाव भनेको राजनीतिक मामला हो। राजनीति नसङ्लिकन चुनाव सम्भव छैन। संविधान परिमार्जन गरेर चुनावमा जाने राजनीति अहिलेको समाधान हुनसक्छ। त्यही प्रयोजनका निम्ति संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। तर, चुनावका नाममा   राष्ट्रवादी अडान उरालेर त्यसलाई बेवारिसे बनाइने उद्यम भैरहेका छन्।

मानौँ, सबै राजनीतिक दल चुनाव गर्न तयार भए। के त्यसो भए २–४ महिनामा चुनाव सुरु भएर एक वर्षपछि अर्थात् आगामी माघ ७ सम्ममा तीनवटै तहका चुनाव  हुनसक्छ? यसका लागि तीनवटै तहका चुनावबारे संवैधानिक व्यवस्था हेरौँ। स्थानीय तहको चुनावको कुरा सबैभन्दा बढ्ता भैरहेको छ। स्थानीय तहलाई नै मान्यता दिने कि यसलाई स्थानीय निकायको हैसियतमा राख्ने  यसको टुंगो हुनपर्‍यो सबैभन्दा पहिले। स्थानीय तह भनेर संवैधानिक  व्यवस्था छ। यसको अर्थ स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त हुन्छ। त्यहाँ सानो इकाइको सरकार हुनेछ, त्यसै आकारको व्यवस्थापिका हुने  व्यवस्था संविधानमा छ। केन्द्रमा सरकार, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाजस्ता निकाय छन्। प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र प्रदेश व्यवस्थापिका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि आफ्नै हैसियतको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संवैधानिक व्यवस्था छ। मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय बनाउने अडान छोडेको अवस्थामा स्थानीय तहको चुनाव हुन सम्भव छ त? संवैधानिक प्रावधानअनुसार गठन भएको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई लिउँ। बालानन्द शर्मा नेतृत्वको आयोगले बनाएको स्नानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन जस्तोको त्यस्तै लागु हुुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक र संवैधानिक अडानहरू छन्। र, त्यो प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य छ। आयोगको प्रतिवेदन लागु हुनुपर्छ वा पर्दैन? त्योभन्दा प्रतिवेदनमा के छ र त्यो कुन मान्यतामा बनेको छ? त्यसको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त इकाइको रूपमा लिएको छ। त्यो भनेको राजनीतिक र अहिलेको पहिचानको राजनीतिले आकार लिएको बेलाको जस्तो इकाइ हो। तर, बालानन्द आयोगले राजीतिक, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई पन्छाएको छ। खासमा विकेन्द्रीकरणको विकासवादी मोडलमा आधारित भएर मुलुकलाई ७१९ इकाइमा विभाजन गरेको छ। राजनीतिक इकाइहरू कसरी तोक्ने? यो पेचिलो मामला हो। मुलुकको राजनीति संघीयताको सिमाना विवादमा रुमल्लिइरहेको बेलामा आयोगले संविधानको भावनाविपरीतको खाका पेश गरेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधित्वको आधार के? जनसंख्या कि भूगोल? २०७२ असोज ४ मा संविधान जारी हुँदा भूगोलाई प्रमुख आधार मानिएको थियो। त्यसबेला भनिएको थियो– 'नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य।'

संविधनमा राखिएको भूगोलको प्रधानताको आधार पहिलो संशोधनबाट हटाइयो। पहिलो सशोधनपछि धारा ८४ लाई यसरी लेखियो– 'नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य।'

संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर राजनीतिक इकाइहरू गठन गर्ने भनेको यसबाट बुझिन्छ। संविधानमा स्पष्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तह छन्। तीन वटाबीच समन्वयत्मक सम्बन्ध छ। कोही पनि कसैअन्तर्गत छैनन्। यस अर्थमा तीनवटै तहको संरचनाको प्रमुख आधार जनसंख्या हुनुपर्ने हो। बालानन्द आयोगले स्थानीय तहको रचना कसरी गरेको छ त? मुलुकको सबैभन्दा बढी जनसंख्या(करिब १७ लाख, २०६८ को जनगणना) रहेको राजधानी काठमाडौँलाई ९ वटा इकाइमा बाँडिएको छ। त्यस्तै, सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको मनाङ(करिब ६ हजार ५ सय) मा ३ वटा इकाइ छ। यो विभाजनलाई संघीय इकाइको राष्ट्रियसभा गठनको प्रावधानसँग दाजौँ। राष्ट्रियसभा गठनमा प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर मतदाता हुन्छन्। यस अर्थमा १७ लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौँबाट १८ जना मतदाता हुने भए भने ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङबाट ६ जना! कतै लाख जनसंख्यामा एक जना त कतै हजार संख्यामा एक जना! बालानन्द आयोगले मुलुकभर ४ वटा महानगरपालिका, १२  उपमहानगरपालिका, २४० नगरपालिका र २ हजार ८ सय २ वटा गाउँपालिका सिफारिस गरेको छ। अहिले टुंगो लागिनसकेको तर संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको तुलना गरौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाअनुसार कोरिएको १ नम्बर प्रदेशमा करिब ४५ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ १३७ वटा स्थानीयय तह छन्। २ नम्बर प्रदेशमा करिब ५४ लाख जनसंख्या रहेको छ र त्यहाँ १०६ स्थानीय तह प्रस्तावित छन्। त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनु्सार डिजाइन गरिएको ७ नम्बर प्रदेशमा करिब २५ लाख जनसंख्या छ भने ७८ वटा स्थानीय तह प्रस्तावित छन्। यसबाट के देखिन्छ भने, १ र ७ नम्बर प्रदेशमा करिब ३२ हजार जनसंख्यामा एउटा इकाइ छ भने २ नम्बरमा ५० हजार जनसंख्यामा एउटा निकाय छ। प्रतिवेदनको संवैधानिक हैसियत आफ्नो ठाउँमा छ, तर बालानन्द आयोग प्रतिवेदन आफैमा आग्रहले ग्रसित छ, संविधानसँग बाझिएको छ। यो प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दा पनि संविधानको भावनाअनुसार परिमार्जन हुन कठिन भएकाले यो खारेजयोग्य छ।

अब प्रदेशको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मागलाई हेरौँ। यसका लागि प्रदेशको सिमाना टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ, जसमा पछिल्लो राजनीति जेलिएको छ। यसबाहेक संविधानमा मुलुकभर १२५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुने भनिएको छ। अर्थात् अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १६५ मा सीमित हुनेछन्। यसका लागि आयोग बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना विवादको भुमरिमा परेको अवस्थामा तत्काल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने आयोग बन्न सक्ला? बन्यो भने पनि त्यसले काम गर्न पाउला? १६५ निर्वाचन क्षेत्र टुंगो नलागी प्रदेशको चुनाव पनि सम्भव छैन। राजनीतिलाई 'राजनीतिक चस्मा'ले नै हेर्ने गरौँ। नेताहरूका भाषणले भ्रम सृजना गरेका छन्। उनीहरू जनता भुलाउने प्रोपोगान्डामा रमाइरहेका छन्।

के गर्ने त? चुनावको हल्ला बन्द गर्ने। व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने। त्यसमा एमाले, मधेसवादी सबै सहभागी हुने। त्यो सरकारका कार्ययोजना यस्तो हुन सक्छ– स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने। संविधान संशोधन गरेर संघीयताको टुंगो लगाउने। त्यसैबेला २०७४ माघसम्ममा चुनाव हुनुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने वर्ष र महिना तोक्ने। चुनावको नाममा राजनीतिको अब अन्त्य जरुरी छ। राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले हुन नसक्ने चुनावको रटान तत्काल बन्द गर्नुमा मुलुक र जनताको हित छ। 

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०३:४० बिहीबार