पछिल्लो महिना लगानीयोग्य पुँजी अभाव खेपिरहेका बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आफ्नो नाफा भने उल्लेख्य रुपमा बढाएका छन्। पुससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका बैंकको नाफा हेर्दा ६–७ बैंकले अर्ब रुपैयाँ कमाउने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा दुई/तीनवटा बैंकले मात्र नाफा अर्ब कटाएका थिए। २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म १८ वटाले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तीमध्ये चारवटाको नाफा अर्बभन्दा बढी छ। अन्य बैंक पनि अर्ब क्लबमा पुग्न नसके पनि उच्च नाफा कमाउन सफल छन्। यसरी बैकको नाफा बढ्नु निश्चय नै राम्रो हो तर पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नहुने, बैंकको मात्रै नाफा बढ्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको दिशा र दशामाथि नै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निश्चय नै बैंकको पुँजीवृद्धिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा बढाउनसमेत दबाब परेको छ जस कारण बैक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा उनीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा 'आक्रामक लगानी' गरेेको राष्ट्र बैंकका गभर्नरले संसद्को लेखासमितिलाई जानकारी गराइसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने बाध्यता र लगानीयोग्य पुँजी कमीले बैंकको नाफा ठूलो अंकमा वृद्धि गर्न नसकिएको बैंकरको भनाइ छ।

अहिले बैंकले स्प्रेडदर कायम राख्न मात्र अल्पकालीन मुद्धति बचतमा ब्याज बढाएको पाइन्छ तर सबभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका साना निक्षेपकर्ताका लागि भने बैंकले ब्याज बढाएको देखिँदैन।  केही बैंकर भने थप निक्षेप परिचालनका लागि बैंकले बचत खातामा ब्याज वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य निक्षेप नबढ्ने बताउँछन्। उनीहरुको तर्क के पनि छ भने ब्याजदर भनेको क्रमशः बढ्दै जाने पक्ष हो। पहिला अन्तरबैंक अनि खास गरेर संस्थागत कल खाता, त्यसपछि ट्रेजरी बिल्स र बन्ड अनि मुद्धति र अन्त्यमा बचत खातामा ब्याज बढ्छ। यसबाट के देखिन्छ भने लगानीको आकर्षक क्षेत्र भेट्नासाथ बचतकर्ताले तुरुन्त पैसा निकाल्छन् भन्ने बैंकरको मनोविज्ञान रहेको पाइन्छ। तर बंैकका लागि जति धेरै साना निक्षेपकर्ता हुन्छन्, त्यति नै सहज हुन्छ। ठूला निक्षेपकर्ता जता बढी प्रतिफल आउँछ, त्यतै जान्छन् तर साना बचतकर्ता त्यति चलायमान हुँदैनन्। यस प्रकरणमा राज्य र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सही नीति लिनु अत्यावश्यक छ। राज्यले आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्ने र निर्देशनभित्र नबस्ने बैंकविरुद्ध तुरुन्त आवस्यक कारबाहीमा जोड दिन जरुरी छ भने राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशनभित्र नबस्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध तुरुन्त कारबाही थाल्नुपर्छ। यही कामको सुरुआतस्वरुप राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकहरूलाई स्वअनुशासनमा बस्न आग्रह गर्दै अन्यथा भए कारबाहीको संकेत गरेको छ।

एकतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन नगर्ने, अर्कोतिर त्यसको भार ऋणीमा थोपर्ने कार्यले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने खतरा हुन्छ। बैंकहरुले मात्र नाफा कमाइरहने तर अर्थतन्त्र भने मारमा पर्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले समयमै तदारुकता देखाउनुपर्छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा तथा पुस मसान्तमा राजस्व जम्मा हुँदा धरापमा पर्ने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ७९ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत मात्र राखेर सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन गर्नु र गर्न खोज्नु बैंकहरुको कमजोरी हो। किनकि, ८० प्रतिशतको सिसिडी अनुपात त अधिकतम कानुनी सीमा हो, तर बैंकहरुले कुनै अप्ठ्यारो पर्दा चल्ने केही ठाउँसमेत नराखी नाफा बढाउन आक्रामक रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा विगतमा पनि यस्तो समस्या नआएको होइन। तसर्थ, बैंकहरुले अर्थतन्त्रको गतिभन्दा धेरै अगाडि बढ्न खोजे अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा हु्न्छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०४:०३ बिहीबार