संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सो प्रस्तावको विषयमा मधेसकेन्द्रित दलको पूरा  समर्थन छैन। आदिवासी जनजातिको पनि छैन। एमाले त त्यसको विपक्षमा कडा प्रतिवाद गर्दैछ। ५ नं. प्रदेशमा त्यसको विरोधमा जनसागर उर्लिएको छ। यो प्रस्ताव कसको स्वार्थसिद्धिका लागि र कसको दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्तिका लागि ल्याइएको हो? यो प्रश्न गम्भीर छ । र, रहस्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अरु कसैको इशारामा अखण्ड नेपाललाई खण्डित गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक अधिकार वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को छैन। सीमाङ्कन हेरफेर प्रदेश सभाको दुई तिहाईले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै मध्यरातमा चोर बाटोबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव अहिले सरकारलाई काँचो पिँडालुझैं निल्नु न थुक्नु भएको छ। २०७४ माघमा तीनोटै तहको निर्वाचन नहुने हो भने देशमा ठूलो संवैधानिक संकट पैदा हुनेवाला छ। त्यसका लागि आवश्यक ऐन पारित गरेर तत्काल चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा मधेसकेन्द्रित दललाई चित्त बुझाउने बहानामा बिनातुकको स्वयं उनैलाई समेत चित्त नबुझेको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत गरेर सरकारले निर्वाचनमा हलो अड्काउने काम गरेको छ। प्रस्ताव थाती राखेर तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नु आवश्यक छ।

रहस्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अरु कसैको इशारामा अखण्ड नेपाललाई खण्डित गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक अधिकार वर्तमान व्यवस्थापिका-संसद्को छैन।

जहाँतक सीमाङ्कन र नामाङ्कनको प्रश्न छ,  जनतालाई सजिलो पार्नका लागि हुनुपर्छ, असजिलो पार्नका लागि हैन। संघीयता जनतालाई सजिलो पार्नका लागि हुनुपर्छ। संघीयताको नाममा भूगोललाई टुक्रा टुक्रा पारेर जनआक्रोश बढाउने काम गर्न हुन्न। पहाडमा बस्ने नेपाली तराई मधेसमा बस्ने मधेसी, ‘गोरा जाति नेपाली, काला जाति विदेशी’ जस्तो संकीर्ण सोच राखेर राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन।‘ मेची महाकाली मुस्ताङ र मर्चवारका जनता सबै नेपाली हुन् र छाला कालो/गोरो जे भए पनि तिनको शरीरमा रातो नेपाली रगत बग्छ। सबैको एउटै मुटुको धड्कन छ। हिमाल, पहाड तराई मधेस सबैको समान अधिकार छ।’ संविधानमा त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। खस–आर्य, तिब्बती भोट बर्मेली र मधेसी मैदानमा बस्ने आर्यमूल तीन क्लस्टरका  जनता सबै नेपाली नै हुन्। गोरखा, रोल्पा र गौर नेपालको संगम हो। यी तीनोटै समुदायको समष्टि नै नेपालको सच्चा राष्ट्रियता हो। हिमाल, पहाड र तराई मधेसका देशभक्त राष्ट्रभक्त सबै नेपालीले आफ्नो देशको विकासमा होस्टेमा हैंसे गर्दै एकजुट भएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

हिमाल नेपालको मुकुट हो। पहाड नेपालको शिर हो। हिमाल, पहाड र तराई मधेस नेपालको सिंगो शरीर हो। नेपालका नदीनाला शरीरका नसा हुन्। तिनमा बग्ने पानी नेपालीको रगत र पसिना हो। त्यही रगत पसिनाको सिँचन गरेर तराई मधेसको धर्ती हराभरा हुन्छ। त्यहाँ उब्जेको अन्नबालीले हिमाल, पहाड पुष्ट हुन्छ। यसरी ‘हिमाल पहाड र तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक अविच्छिन्न सम्बन्ध छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेशसभाको जनमत नलिई माथिबाट अरु कुनै परचक्रीको स्वार्थका लागि सीमाङ्कन र नामाङ्कन लाद्न खोज्नु लोकतन्त्र हुनै सक्दैन, अधिनायकतन्त्र हो।’

हिजोका शासकले गरेका धेरै काम नराम्रा थिए तर कतिपय राम्रा पनि थिए। पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबीसे राज्य मिलाएर नेपाल राज्य निर्माण गर्ने थालनी गरे, त्यो राम्रो काम थियो। तर त्या केन्द्रीकृत र एकात्मक सामन्ती अधिनायकवादी शासन सत्ता थियो। त्यो नराम्रो थियो। राम्रो कुरा ग्रहण गर्ने र नराम्रो कुरा छाडेर राम्रो काम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालको भूगोलको रेखाङ्कन र नामाङ्कन नराम्रो भन्न मिल्दैन। उत्तर दक्षिण सीमाङ्कन नदी हिमाल, जनक र बुद्ध जन्मेको, लुम्बिनीको नाममा जुन सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरिएको थियो त्यसमा कसैको विवाद थिएन। नदीको आसपासमा बस्ने सबै जाति, क्षेत्र र लिंगका जनताको प्रतिनिधित्व नदीले गरेको थियो। धवलागिरी र सगरमाथा, जनक र बुद्ध सबैका लागि शिरोधार्य थिए। आज संघीयताको नाममा जातीय राज्य बनाउन खोज्दा भद्रगोल भएको छ। राजा महेन्द्रले गरेको धेरै काम नराम्रा थिए। उनले प्रजातन्त्रको गला निमोठे, पञ्चायती निरंकुशतन्त्र ल्याए। त्यसलाई टिकाउन नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने अनुमति दिए। १९१६–१७ मा भएको असमान सन्धिको सन्धितन्त्रको आदानप्रदान उनकै पालामा भएको थियो।

राजा महेन्द्रको यो काम ज्यादै नराम्रो थियो। नेपाली कांग्रेसले राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि विदेशबाट हतियार झिकाएर मुक्ति सेना गठन गरी सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्‍यो, त्यो महान् क्रान्तिकारी काम थियो। तर उसले आफ्नो कार्यकालमा देशलाई अहित हुने कतिपय काम गर्‍यो। परिणामस्वरूप सत्र सालमा प्रतिगमन भयो। तीस वर्षपछि एमाले नयाँ शक्तिका रूपमा देखा पर्‍यो। कांग्रेस कम्युनिस्टको संयुक्त आन्दोलनले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्‍यो। तर प्रजातन्त्र दलतन्त्रमा,  दलतन्त्र नेतातन्त्रमा नेतातन्त्र व्यक्तितन्त्रमा सहवरण हुँदै गयो र माघ १९ को त्रासदी मुलुकले भोग्नुपर्‍यो। विगतका राम्रा कामको स्वागत, नराम्रा कामको बहिष्कार गर्दै आगतलाई अङ्कमाल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

यतिबेला देशमा गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ। तर संविधानको कार्यान्वयन नभएर मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। संविधानमा मौलिक हकका जे/जति कुरा लेखिएका छन् तिनको पूर्तिका लागि आर्थिक समृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयन भई आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर लाग्नु आवश्यक छ। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी उतातिर भनेझैं दल र दलका नेता कुर्सी, सत्ता र दलीय स्वार्थमा लागेर राष्ट्रिय अहं प्रश्नमा गम्भीर देखिँदैनन्। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सर्त निर्वाचन हो। त्यसमार्फत् गरिने आर्थिक क्रान्ति हो। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको नेपाल सिंगो शरीर हो भने यसको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। आन्तरिक राष्ट्रियताको जगमा नै बाह्य राष्ट्रियता खडा हुन्छ। त्यसकारण सबै कुरा थाती राखेर आग्रह/पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर निर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन। तर संविधान संशोधन प्रस्ताव किन र कसका लागि?

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०४:५७ शुक्रबार