विवर्गीकरण गरेर गुप्त सूचीबाट हटाइएका (डिक्लासफाइड) आधिकारिक जानकारीहरू अमेरिकी विदेश विभागले बेलबेलामा सार्वजनिक गर्ने गर्छ। सन् १९७९, जुन १ तारिखमा नेपालबाट पठाइएको त्यस्तै प्रकृतिको एउटा गोप्य सूचना हालसालै प्रकाशमा आएको छ। भुतपूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसीमा चढाइएको निहुँ झिकेर नेपालमा फैलिएको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनबारे त्यस गोपनीय प्रतिवेदनमा विस्तृत एवं विश्वसनीय विश्लेषण छ। त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो। शीतयुद्धताका अमेरिकीहरू सूचना संकलनमा मनग्गे लगानी गर्ने गर्थे। भरपर्दो सूचनाबेगर अधिप्रचार उद्यम (प्रोपोगान्डा इन्डस्ट्री) प्रभावकारी हुन सक्दैन। अहिले पनि अमेरिकी सम्पर्क सूत्रहरू सदाझैँ क्रियाशील रहेको हुन सक्छ। संसारको अतिशक्ति(हाइपर पावर) भएर रहिरहनु त्यस्तो भूमिका हत्याउनुभन्दा कठिन काम हो!

अमेरिकीहरूको पूरा ध्यान अझैसम्म पनि काठमाडौँका खसआर्य सम्भ्रान्तलाई पुलपुल्याउनुमै केन्द्रित छ। सामरिक, कूटनीतिक एवं रणनीतिक स्वार्थ जुन समुदायले सम्बर्द्धन गर्छ, त्यसलाई संरक्षण दिनु सबै साम्राज्यको दायित्व हुन आउँछ।

प्रतिवेदनमा त जे छ, त्यो छँदैछ। त्यस गोप्य संसूचनाको उपसंहारले भने नेपाली राजनीतिको मूलभूत अन्तर्द्वन्द्वलाई चित्रित गरेको छ। उक्त विस्तृत विवरणलाई संश्लेषित गर्दै प्रतिवेदकले आफ्नो सारसंक्षेप यस प्रकार प्रस्तुत गरेका छन्ः 'हुन त हालसालैको अव्यवस्था काठमाडौँ र तराईमा उस्ताउस्तैगरी विद्यार्थी अग्रसरतामा सुुरू भएको थियो। त्यसको प्रकृति भने छिट्टै भिन्दाभिन्दै दिशातिर मोडियो। सत्ताले यी दुई परिस्थितिलाई फरकफरक ढंगले अर्थ्याएर सम्हाल्ने निर्णय लियो। नेपाली पारामा काठमाडौँको विरोध प्रदर्शनलाई राजनीतिक समस्या ठहर्‍याइयो। र, प्रदर्शनकारीलाई वार्ताकारको हैसियत प्राप्त भयो। त्यो किनभने काठमाडौँमा नेपाली सत्ताको साँचो विद्यमान छ। तराईसँग भने विप्लवी सौताका सन्तानजस्तो व्यवहार गरियो। सरकारले समय छँदै ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने यो विभेदकारी व्यवहारले तराईमा लामो कालखण्डदेखि व्याप्त रहँदै आएको स्पष्टरूपमा(पैल्पब्ली) दोस्रो दर्जाको नागरिक रहेको आक्रोशले थप ऊर्जा पाउनेछ।'

गोर्खाली सेनासँग सम्बद्ध जनजातिहरूबारे बेलायत र भारतले विस्तृत विवरण संकलन गरेझैँ अमेरिकीहरूले शीतयुद्धको उत्कर्षताका मधेसीहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। सन् १९७३ पछि चिनियाँहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सु„िन थालेपछि मात्र त्यो काममा सुस्तता आएको हुनुपर्छ। गाउँमा मलेरिया रोक्न डीडीटी पाउडर छर्किनेबेलामा हरेक घरको बोरियाविस्तरा र पोकोपन्तुरादेखि भाँडाकुँडासमेत आँगनमा चाङ लगाउनुपर्थ्यो। सूचना संकलन गर्नेले प्रत्येक गृहस्थको परिवारको सदस्य संख्या, बालीनाली विवरण एवं रोजगारको तथ्यांक लामो फाराममा मिहिन अक्षरले भर्ने गर्थे। अमेरिकी दाताहरूको लगानीमा अनुसन्धान गर्ने प्रख्यात नेपाली एवं विदेशी विद्वान्हरूका लागि मालपोतका पुराना दफ्तर(कपडामा बाँधेर थन्काइएका कर र कुतका अधकट्टी एवं अन्य कागजात) र ढड्डा खोलिन्थे। त्यस्ता सबै जानकारीको विश्लेषणमा आधारित अमेरिकी निर्क्योल वस्तुपरक नहुने कुरै भएन! तर, सत्तासँग जोडिएर रहने बाध्यताले गर्दा अमेरिकीहरूले मधेसी वा मधेसका जनजातिको हित हुने कुनै काम कहिल्यै पनि गरेनन्। बरु, अमेरिकी अग्रसरतामा सुरू गरिएको क्षेत्रीय यातायात संस्था(आरटीओ) कालान्तरमा प्रत्युत्पादक ठहरियो। त्यसले हुलाकी सडकको भाग्य मेटाइदियो। मलेरिया उन्मूलन अभियान अन्ततः चुरे र चारकोशे झाडीको विध्वंस एवं राजवंशी तथा थारूहरूको परम्परागत जीवनशैलीको संहारमा टंुगियो। सबै विदेशी आआफ्ना स्वार्थअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको त्यस मूलभूत मान्यताबाट अमेरिकासमेत मुक्त छैन।

स्वार्थको टक्कर

नेपालमा चीनका सामरिक, सुरक्षा एवं व्यापारिक स्वार्थहरू छन्। नेपालीको माया लागेर होइन, आफ्नो हित प्रवर्द्धन हुनेगरी चिनियाँहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा रूचि राख्ने गर्छन्। तिनको प्राथमिकतामा राज्यसत्ताको संयन्त्र रहने गर्छ। भारतका स्वार्थहरू बहुआयामिक छन्। अविच्छिन्न हिमालबेगर हिन्दुस्तानी सभ्यताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालको खुल्ला सिमाना, तर नेपाली स्थायीसत्ताको कुटिलताले भरिएको बन्द दिमागले गर्दा सुगौली सन्धिताकादेखि नै भारतीय भूराजनीतिका नियन्ताहरू आफ्नो मानवीय एवं भौतिक सुरक्षाबारे चिन्तित रहँदै आएका छन्। त्यस्तो चिन्ता पटकपटक प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा पनि प्रकट भएको छ।

भारतीय अग्रसरताबेगर राणाशाहीको शान्तिपूर्ण अन्त्य सम्भव हुन्थेन। संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनामा नयाँदिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिका सर्वविदित छ। कुनैबेला माओवादीहरू लुकेरै नोयडा, चण्डिगढ, लखनउ एवं सिलिगुढीतिर बसेका थिए र १२ बुँदे समझदारीको खेस्रा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले आफै गरेका थिए भन्ने कुरा लाज जोगाउने दाबीमात्र हुन्। गणतन्त्रको घोषणाको यश जजसले लिन खोजे पनि रूझेको बिरालोजसरी नारायणहिटी खाली गर्नुपरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताबारे नेपालका स्वनामधन्य राजनीतिकर्मीहरूलाई बढी व्याख्या गरिराख्नुपर्दैन। भारतले आफ्नो सुविधाअनुसार नेपालका सबै प्रमुख पात्रहरूको परिचालन गर्ने गर्छ एवं तिनको उपयोगिता समाप्त भएपछि परित्याग गरिदिन्छ। सेवारत एवं निवृत्त गोर्खाली सैनिक तथा तिनका परिवारबाहेक नेपालमा भारतको स्थायी रूचिको अरू कुनै जनसंख्या समूह छैन। मित्र वा शत्रु होइन, स्वार्थमात्र स्थायी हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको स्वयंसिद्ध सूक्तिको प्राथमिकताबाट भारतीय संस्थापन मुक्त रहनुपर्छ भन्ने केही जनजाति एवं अधिकांश मधेसी राजनीतिकर्मीहरूको अपेक्षा बिल्कुलै वस्तुपरक होइन।

नेपालमा अतिशक्ति अमेरिकाका स्वार्थहरू पश्चिम एसियामा जस्तो स्रोतजन्य, पूर्वी एसियामा जस्तो सामरिक, भारतमा जस्तो बजारसुरक्षा, चीनमा जस्तो लगानी प्रवर्द्धन वा केन्द्रीय एसियामा जस्तो सुरक्षा अभिप्रेरित नभएर नितान्त अवस्थिति आधारित रहेको छ। त्यसैले होला, अमेरिकाको नेपालनीति भारतसँग समक्रमिक(सिंक्रोनाइज) गरिएको हो कि भने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ। त्यस्तो व्याख्या आधारहीन नभए पनि अपूरो भने पक्का हो। अतिशक्तिले क्षेत्रीय प्रधानको परिचालन गर्नेमात्रै हो। त्यसको सल्लाहको महŒव त हुन्छ, तर कूटनीतिक युक्तिहरूको समक्रमिकता सधैँ सम्भव हुँदैन। नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न अमेरिकाको स्वतन्त्र रणनीति छ। सुरक्षा संयन्त्रहरूसँग सामीप्य, प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनका नाममा राजनीतिक दलहरूसँग निकटता एवं मिडिया प्रहस्तन(म्यानिपुलेसन) मार्फत् राष्ट्रिय कार्यसूची निर्माण अमेरिकी प्रभुत्व निरन्तरताका अधिमान्य विधि रहँदै आएको छ। दुनियाँभरि नै सायद विचार निर्माणमा अमेरिकाजति अरू कुनै देशले खर्च गर्दैन। सोच्ने विकल्पहरूको परिधि नै अमेरिकी स्वार्थअनुसार निर्धारण भएपछि कार्यसूचीको लडाइँमा जो जिते पनि अन्ततः त्यो पक्ष वा पात्र वासिङ्टनको शरण नपरी सुखै छैन। सुस्तरी चीन पनि विचारद्वन्द्वमा ओर्लिन थालेको संकेत देखिँदैछ। तर, बेइजिङ नयाँ खेलाडी भएकाले उसको चालबाजी अमेरिकीहरूको तुलनामा छिट्टै उदांगिन्छन्। उदाहरणका लागि, भारतविरोधी भावना फैलाउन गरिएको चिनियाँ लगानीको दीर्घकालीन लाभ बेइजिङको साटो वासिङ्टनले पाउने हो।

गोरखा महाभूकम्परूपी विपद्को मौका छोपेर १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत् कूटनीतिक चौका हान्न सफल भएका चतुर राजनीतिकर्मीहरू भारतीय सल्लाहलाई अटेर गरेको आफ्नो पुरूषार्थ आफै बखान गरेर थाक्दैनन्। तर, त्यस्तो आँटका पछाडि सन् १९६० शीतऋतुमा जस्तै अमेरिकी सहयोगको पनि केही भूमिका थियो भन्ने अनुमान कतै पनि सुन्न पाइँदैन। मानौँ, विश्वको एकमात्र शक्तिराष्ट्र आफ्नो दीर्घकालीन असामी राज्यले सबभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिइरहँदा चिरनिद्रामा मग्न थियो। भारतीयहरूले त चिनियाँलाई दोष दिने कुनै मौका छोड्दैनन्। नेपालमा वासिङ्टनको बढ्दो भूमिकाका बारेमा चर्चापरिचर्चा समेत नहुनु अमेरिकी वर्चस्ववादी कार्यनीतिको सफलताको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो। कल्पनाशक्तिमाथि नै नियन्त्रण कायम भएपछि खुद्रामसिना मुद्दाबारे धेरै चिन्ता गरिराख्नुपर्दैन। अमेरिकी प्रभुत्वको प्रयोग अब स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता स्थापित गर्नेतिर मोडिन थालेको संकेत ठम्याउन कठिन छैन। वर्चस्व कार्यनीतिको विशेषता नै के हो भने, त्यसले जहिले पनि सही र असल सुनिने मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकताअनुसार उठाउँछ। आवधिक निर्वाचनको आवश्यकतामा कसैले प्रश्न उठाउने आँट गर्न सक्दैन। विवादित संविधानको स्वीकार्यता शंकास्पद रहेको परिस्थितिमा त्यसको उपादेयताका बारेमा भने आश्वश्त हुन सजिलो छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अपेक्षाकृत स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वस्थ एवं निरन्तर अनुगमन गरिने चुनाव प्रक्रियामार्फत् कार्यपालिका प्रमुखको छनोट गर्न थालेको दुई शताब्दीभन्दा बढी भयो। तर, अझै पनि त्यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता संकीर्ण, देशाहंकारी एवं अन्य घृणामा रमाउने व्यक्ति निर्वाचित हुने परिस्थिति कायम छ। भारतमात्र होइन, जापान एवं कोरियाजस्ता देशमा समेत सम्भ्रान्तहरूको वंशवाद मौलाएको प्रजातान्त्रिक चुनावमार्फत् नै हो। विन्स्टन चर्चिलले ठीकै भनेका रहेछन्, प्रजातन्त्र खराब राज्य प्रणालीहरूमध्ये सबभन्दा कम खराब शासनव्यवस्था मात्रै हो न त्यसभन्दा बढी न त अलिकति पनि कम! त्यसैले प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नागरिकबाट अपरिमित संयमको अपेक्षा राख्छ। दुर्भाग्यवश नग्न बजारवादको प्रकोपले गर्दा संसारभरि नै धैर्य र सहनशीलता घट्दै गएको छ। जेजस्तो भए पनि चुनाव गराएपछि स्थानीय शासनको समस्या सल्टिन्छ भन्ने सोचले त्यस्तै तत्काल निवारण(क्विक फिक्स) प्रतिको आशक्तिलाई दर्शाउँछ। नेपालको शासन व्यवस्थाका चुनौतीहरू जस्तोसुकै निर्वाचनले समाधान गर्न सक्ने भन्दा धेरै गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यो कुरा आत्मसात गर्न जतिजति ढिलो हुँदै जान्छ, परिस्थिति त्यति नै धेरै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ।

अस्तित्व संकट

झण्डै चार दशकअगाडि नै अमेरिकी गोप्य प्रतिवेदनले पहिचान गरेको नेपाल राज्यको दीर्घकालीन अन्तर्द्वन्द्व अद्यापि लगभग उही स्थितिमा छ। राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आइसकेको भए तापनि मधेसको अवस्थामा खासै भिन्नता देखिन सकेको छैन। कुनैबेला राज्यद्वारा टाउकोको मोल तोकिएर विश्वका आतंककारीहरूको सूचीमा चढेका व्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री छन्। राजनीतिक नभएर फौजदारी मुद्दामा अदालतद्वारा दोषी ठहर भएर लामो समयसम्म जेलसजाय भोगेका पात्र प्रमुख प्रतिपक्षका नेता छन्। हाकाहाकी सशस्त्र विद्रोहको हाँक दिने माओवादीहरू भयादोहनद्वारा चन्दा संकलन गर्दै स्वतन्त्र विचरण गरिरहेका छन्। राज्यसत्ता भने बुद्ध, गान्धी र मन्डेलाको नाउँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् स्वराजको पक्षपोषण गर्नेलाई अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेर आफ्नो बहादुरी देखाउँछ! काशी, कश्मिर, अजव नेपाल भन्ने आहान त्यसै प्रचलनमा आएको होइन रहेछ! सबभन्दा अचम्म त के भने, केही स्वघोषित मानवाधिकारकर्मीसमेत पारदर्शीरूपमै आधारभूत मानवाघिकारको राज्यद्वारा उल्लंघन गरिएको कदमको पक्षमा निर्लज्जताका साथ उभिएका छन्। कारण सर्वथा साम्प्रदायिक हो, नेपालमा खसआर्य देशाहंकारका अगाडि मानवाधिकारको कुनै मूल्य छैन।

गर्भमा हुँदादेखि नै अविश्वासको असाध्य रोगले पीडित संविधानलाई नेपालको स्थायीसत्ताले विधायिकालाई दलीय अनुदेशको दबाइद्वारा बेहोस गरेर तत्कालीन सभामुखको हातबाट शल्यक्रिया गराएर जन्माएको हो। विवादित संविधानका कट्टर आलोचकहरूलाई पत्याउने हो भने त्यस मृत शिशुलाई जीवन दिन सक्ने कुनै उपाय छैन। मृत राजनीतिक जीवको काजक्रिया गरेर संविधानको पुनर्लेखनबेगर उग्र सुधारवादीहरूलाई अरू कुनै बाटो देखिँदैन। यथास्थितिवादका समर्थकको आकलनमा रूग्ण मूलकानुनलाई निर्वाचनको दौडमा भिडाइदिएपछि त्यो आफै स्वस्थ हुन्छ। दुवैथरी अतिवादी अडानका जोखिम एकै प्रकृतिका छन्, राज्यव्यवस्थाको वैधानिकता र स्वीकार्यता दुवै घट्छ। संविधान संशोधनद्वारा समयानुकूल परिमार्जन त्यस दस्तावेजलाई राजनीतिक सघन उपचारकक्ष(आईसीयु) बाट निकाल्ने एउटा बाटो हुन सक्छ। त्यसका लागि चुनावचर्चाको ध्यान मोड्ने प्रदर्शन(डाइभर्टिजमेन्ट) बन्द हुन जरूरी छ।

भारतीय राजदूत चप्पल लगाएर प्रधानमन्त्री निवास पुगेपछि छिमेकी हस्तक्षेपको चर्चा तुरून्तै चुलिन्छ। राज्य नियन्त्रित सोच सरोवरका(थिंक ट्यांक) प्रचारकहरूले उत्तेजक वक्तव्यबाजी गरेपछि चिनियाँ 'पादक्षेप' पनि छिट्टै उदांगिन्छ। अमेरिकी मन्त्रणाको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति नै के हो भने, त्यो प्रत्यक्षरूपमा कहीँकतै देखिँदैन। त्यस्तो आशंकालाई समेत आधारहीन आरोपका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। उसै पनि संसारका सबै सम्भ्रान्त स्वतः मानार्थ अमेरिकी भएको विश्वपरिवेशमा भूलोकको एकमात्र अतिशक्तिको नियतमा शंका गर्नु ईशनिन्दासरहको नैतिक स्खलन ठहरिने कुरा पनि छ। तर, अहिले संविधान संशोधनतिर नलागेर तत्काल चुनावको धुन बजाउनेहरूको संगीतमा 'ट्रम्पासुर' रागको प्रतिध्वनि सुनिनु सायद संयोगमात्र पक्कै पनि होइन।

अमेरिकीहरूको दोस्तीले सन् १९७० दशकको पाकिस्तानको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ भने दुश्मनीले अफगानिस्तानको हविगत भोग्नुपर्ने नियति आइलाग्न सक्छ। निरन्तर सचेतता एवं बाह्य सहबाट अप्रभावित स्वनिर्णयबेगर अपेक्षाकृत साना देशहरूले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन्। सल्लाह सबैको सुन्नुपर्छ, तर निर्णय त आखिर अमेरिकीहरू पनि गोप्य सूचनाको आधारमा नभएर कूटनीतिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्नेगरी नै लिने रहेछन्! नभए सन् १९७९ पछि मधेसमा अमेरिकी सहयोग र संलग्नता निकै बढिसकेको हुन्थ्यो। तिनको पूरा ध्यान अझैसम्म पनि काठमाडौँका खसआर्य सम्भ्रान्तलाई पुलपुल्याउनुमै केन्द्रित छ। सामरिक, कूटनीतिक एवं रणनीतिक स्वार्थ जुन समुदायले सम्बर्द्धन गर्छ, त्यसलाई संरक्षण दिनु सबै साम्राज्यको दायित्व हुन आउँछ। यति कुरा ठम्याएपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मशाल एवं राप्रपाजस्ता पानी बाराबार भएका दलहरूलाई एकलजातीय साम्प्रदायिकताको एउटै मञ्चमा उभिन कुन शक्तिले अभिप्रेरित गरेको हो भन्ने कुरा आकलन गर्न धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यस्तो परिस्थिति त्यससँग सम्बद्ध जोखिमहरूका बाबजुद दोहरिन सक्ने सम्भावना कायम छ। भनिन्छ, निरन्तर निगरानी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्राथमिक शर्त हो। त्यस कालजयी सूक्तिको महत्व सधैँ रहिरहनेछ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०५:०० शुक्रबार