अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘इन्जस्टिस एनिह्वेर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेयर’ अर्थात् कहीँ अन्यायको गुन्जायस हुन्छ भने न्यायप्रतिको धम्की जहाँसुकै हुन्छ।

संसारकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र विधिले राज गरेको मुलुक अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको विवादास्पद आप्रवासी नीतिमाथि अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध हालै उनले पोखेको सार्वजनिक आक्रोशले न्यायालय र राजनीतिबीच तिक्तता झल्किएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसको असर नेपालसम्मै पर्नेछ।

विकासशील र अविकसित मुलुकहरुमा त यो क्रम छ नै तर अमेरिकाजस्तो सभ्य राष्ट्रमा समेत भएको न्यायालय विरुद्धको राजनीतिक गतिविधिले संसारको ध्यान खिँचेको छ। न्यायालयलाई अझै राजनीतिले आफ्नो अभियानको अवरोधकर्ताको रुपमा बुझ्ने गरेको पनि ट्रम्पको व्यवहारले देखाएको छ। त्यसैले अमेरिकी शासन व्यवहारप्रति संसारको ध्यान मोडिएको पाइन्छ।

सत्ता सम्हालेलगत्तै आएको अदालतको आदेशबाट आक्रोशित बनेका महामहिम राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका लागि न्यायालय र न्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबाट अमेरिकामा न्यायाधीशहरु कत्तिको तर्सेका होलान् वा उनीहरु कानुनको कोर्सलाई अघि बढाउलान् या यत्तिकै छाडिदेलान् भन्ने कुरा आगामी दिनले नै बताउला।

तर अझै पनि एकपछि अर्काे गर्दै उनको नीतिका विरुद्ध अदालतको आदेश आइरहेकाले त्यति सजिलै विवाद किनारा लाग्ने सम्भावना देखिँदैन। राष्ट्रपतिको मर्यादित आसनबाट आएको अभिव्यक्तिले राजनीतिज्ञहरु कत्ति गैर जिम्मेवारीपूर्वक र खेलाँचीपूर्वक न्यायालयलाई लिन्छन् र अदालत र न्यायाधीशलाई धम्क्याउन कुन हदको त्रास बाँड्नसमेत उनीहरु चुक्दैनन् भन्ने कुरासमेत ट्रम्प व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ। 

अदालतमाथि पनि अन्य कुनै निकायको परिकल्पना गर्ने र अदालतको व्याख्या र बहसपछि पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्छ भने विधिको चर्चा गर्नुको कुनै तुक छैन। न्यायाधीशलाई कानुन र विधिप्रति जिम्मेवार बनाउने हो, उनले गरेको कामप्रति त्योभन्दा बढ्ता जिम्मेवारीको अन्य कुनै प्रकिया खोज्न थालियो भने प्रजातन्त्रका नाममा तानाशाहीबाहेक केही जन्मन सक्दैन।

ट्रम्प संसारकै शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। त्यसैले आफूलाई सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति ठान्नु अस्वाभाविक होइन तर अदालत र न्यायाधीशलाई गैरजिम्मेवार देख्नु चाहिँ अस्वाभाविक हो। चुनावमा हुने अनेकौँ गठजोडको संयोग उनी उक्त पदमा पुग्न सफल भएका छन्। आफू एउटा मर्यादित व्यक्ति भएको कुरासमेत बिर्सिएर अदालतका विरुद्ध उनका अभिव्यक्तिले उनको मर्यादा माथि जान भने सक्दैन। आफ्नो मर्यादा कायम गर्दा अन्य निकायको मर्यादालाई समेत ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक कुशलता चाहिन्छ। त्यही कारणले ट्रम्पको अघिल्तिर त्यसको सर्वथा अभाव पुष्टि हुन थालेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले अघि सारेको आप्रवासी नीतिले सम्पूर्ण विश्व नै त्रस्त बन्न पुगेको छ। शक्तिशाली मुलुक भएका कारण विश्व रोजगारी र अवसरका हिसाबले पिछडिएका मुलुकका लागि अमेरिका आकर्षणको केन्द्र बन्नु स्वाभाविक हो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। त्यसैले बर्सेनि हजारौं नेपाली अमेरिकाका लागि डिभी र ग्रीन कार्डका लागि आवेदन भर्छन् भने अन्य अवसरको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। अमेरिका जान पाए स्वर्गको अनुभूति नगर्ने नेपाली कमै होलान्। यही मानसिकताका कारण नेपालीमा अमेरिकामोह पाइन्छ, त्यहा“ पुगेर जस्तोसुकै तल्लोस्तरको काम गर्नुपर्ने बाध्यता नै किन नपरोस्! यस्तो मानसिकता अमेरिका टेक्ने र फर्किनेहरुमा स्पष्ट देख्न पाइन्छ। त्यसैले त राम्राराम्रा सरकारी पदसमेत छाडेर अमेरिकी डिभीका लागि फाल हालेर मरिमेट्नेहरु यत्रतत्र पाइन्छन्। 

इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनजस्ता खाडी मुलुकमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्धले ती मुलुक मात्र नभएर नेपालीमा समेत त्रास उत्पन्न भएको छ। अब अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीले र नेपालबाट अमेरिकाको सपना बुनिरहेका व्यक्तिलेे कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ला भन्ने चिन्ता सार्वजनिक रुपमा व्यक्त हुन थालेको छ। यदि ट्रम्प प्रशासनले पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसको असर नेपालसम्मै पर्नेछ। भुटानी शरणार्थीमध्ये केही अमेरिका बसोबासका लागि उड्ने अन्तिम तयारी अवस्थामा थिए र सो भ्रमण रद्द गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि ट्रम्प प्रशासनको त्रासले नेपालीलाई समेत गम्भीर बनाएको छ। प्रतिबन्धै लगाएका मुलुकको हालत हामी यसै पनि आ“कलन गर्न सक्छौँ। 

यहा“ अमेरिकी वैदेशिक नीतिको चर्चा गर्न खोजिएको होइन। न्यायालयप्रति राजनीतिक हस्तक्षेपले सिर्जना हुने चासोको सन्दर्भ मात्रै कोट्याउन खोजिएको हो। खासमा अमेरिकाजस्तो मुलुकमा हुने हरेक घटना नमूना र उदाहणको विषय हुने भएकाले त्यहा“को शासन व्यवस्थाका पद्धति, प्रक्रिया र न्याय व्यवस्थामा भएको प्रचलन हाम्रोजस्तो पिछडिएको मुलुकका लागि उदाहरणीय बन्न पुग्दछन्। त्यहा“ प्रतिपादन भएका सिद्धान्त हाम्रालागि अनुकरणीय सिद्धान्तसमेत हुने भएकाले हामीले अमेरिकाको उदाहरण हरपल हरबखत दिमागमा राख्छौं र चर्चाको विषय बनाउ“छौँ।

आफ्नो नीतिविरुद्ध गएको आरोपमा हालै कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता स्याली याट्सलाई बर्खास्त गर्ने र न्यायाधीशमा आफ्नो पार्टीनिकट न्यायाधीश निल गोरसचको नाम सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि प्रस्ताव गरेपछि अमेरिकामा समेत न्यायालयमा शक्तिको प्रयोग छताछुल्ल भएको छ। त्यहा“ न्यायाधीश चयनको विषयमा भएको विरोध र वहिष्करणले हामीजस्ता पिछडिएका मुलुकको विवादलाई माथ गरेको छ। 

मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति विभाजन र पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम कार्यकारी सरकार जति आफ्नो काममा स्वतन्त्र छ त्योभन्दा कम स्वतन्त्र न्यायालय छैन। त्यसमाथि पनि न्याय व्यवस्था र संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएकाले कार्यकारीले गरेका असंवैधानिक र गैरकानुनी कामलाई बदर गर्न वा त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो। तर अदालतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दासमेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र नेताले धम्क्याउने परिपाटी अहिले पनि रोकिएको छैन। 

अमेरिकाको इतिहासमा यस्ता घटना कयौं पटक भएका पाइन्छन्। सन् १८४१ तिरै भएको दासप्रथाको उन्मूलनदेखि १९१६ मा महिलालाई दिइएको मतदानको अधिकारसम्मबाट यस्ता घटना इतिहासको विषय बनेका छन्। न्यायालयको आदेशबाट सम्भव भएका ती विषय अहिले संसारभर उदहारणीय विषय बनेका छन्। 

ट्रम्पको आप्रवास नीतिको पछिल्लो प्रयास र अदालतको हस्तक्षेपसमेत त्यस्तै एउटा नजिर बन्दैन भन्न सकिन्न। आखिरमा संसद्मै विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्था र अदालतमा समेत मुद्दा दायर भई राष्ट्रपतिको नीतिलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने छलफल भइरहेकाले कानुन र शक्तिको बीचको द्वन्द्व सामुन्नेमा देख्न सकिन्छ। आखिर विधिले राज गरेको मुलुक भएकाले विधिकै विजय हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

स्वार्थसिद्ध हुन नसक्दा अदालतप्रति प्रजातान्त्रिक नेता नै पनि आक्रोशित भएका घटना हाम्रै मुलुकमा समेत पाइन्छन्। हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट अदालतलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बेलाबखतको टिप्पणी सुनिएको हो। अदालत र न्यायाधीश बुर्जुवावादबाट चलेकाले तिनलाई जनताको पक्षमा ल्याउन हरतरहले लाग्नुपर्छ भन्ने नीति माओवादी केन्द्रले अख्तियार गर्दै आएको पाइन्छ। सत्तामा छ“दा हरेक दलको नियुक्तिको चाहनालाई भने अस्वाभाविक भन्न सकिन्न तर यसपटकको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको पार्टी र यसका नेताले गरेको गतिविधि तथा सो पार्टीको सिफारिसका कानुन व्यवसायीको नियुक्तले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ।

अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत ट्रम्पकै अवस्था परेको थियो। हरेक निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिँदा दाहालसमेत न्यायालयप्रति निकै आक्रामक बनेका थिए र सरकारलाई अदालतले काम गर्न नदिएको सम्मको आरोप लागेको थियो। पशुपति मन्दिरको पुजारीको नियुक्ति होस् वा आठ जर्नेलको बर्खास्तगी नै किन नहोस्, अदालतले रोकिदिँदा दाहालले निकै ठूलो अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसैले त बुर्जुवाहरुको अदालतले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए दाहालले। उनीविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा परे पनि सो विषयमा पछि उनलाई सफाई भएकोेसम्मका घटनाबाट अदालत र शक्तिबीचका टकराव भइरहने पक्षलाई हामी भुल्न सक्दैनौं।

दाहाल मात्रै होइन। सत्ताको केन्द्रमा रह“दा सबैले प्रायः सोही अवस्था भोग्छन्। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयानका लागि उपस्थित हुन जानू भन्ने आदेश दिँदा आक्रोशित भएर दरबारको पृष्ठपोषण गरेको आरोप लगाएको भर्खरै जस्तो लाग्छ। डेढ दशकअघि सर्वाेच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सारिदिए हुन्छ भनी दिएको उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति आजका दिनमा पनि उत्तिकै सम्झनायोग्य छ। हामी ठूलाबडा सबैलाई समान कानुनको कुरा गर्छाैं तर नेतृत्वमा बसेकाले कानुनलाई कसरी लिन्छन् भन्ने यस्ता उदाहरण कयौं छन्।

यथार्थमा कुनै विषय अदालतमा जानु र त्यसमा छलफल भई कानुनसम्मत निकास निस्कनु स्वाभाविक विषय हो। त्यसले कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा वा बेफाइदा जे पनि हुनसक्छ। तर त्यो प्रक्रिया नै गलत छ भन्ने सन्देश दिँदा एक त त्यस्तो नेतृŒवको समझमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भने अर्काे विषय अदालतका निर्णयलाई शक्तिवालाले पालना गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह हुन जान्छ।

अमेरिकाको भ्रमण गर्न कसलाई रोक्ने कसलाई नरोक्ने भन्ने कुरा अमेरिकाले तय गर्ने कुरा हो। अमेरिकी नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न कट्टरपन्थीहरु आप्रवासीलाई रोक्न चाहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। त्यो अलग विषय हो तर अदालतलाई समेत जबर्जस्ती आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने प्रवृत्ति विकसित राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिमा समेत रह“दा अदालत माथिको हस्तक्षेप अझै समाप्त भइनसकेको संकेत मिल्छ।

बजारमा हिन्दी सिनेमा लोगेको छ, जोली एलएलबी टु। न्यायमा समेत अनेक खालका हथकण्डा अपनाइनेे दृश्य सिनेमामा प्रस्तुत गरिएको छ। न्यायालयमा शक्तिवालाले प्रभाव पार्न खोजेका अनेक पक्ष सिनेमामा देखाइएको छ तर कानुन व्यवसायीको भूमिकाका जोली अर्थात् अक्षय कुमारले पछ्याएको सत्यकै विजय देखाइएको छ। वास्तविक जीवनमा पनि विजय पराजयको चाहनामा न्यायालयका मामलामा समेत शक्तिशालीहरूको आग्रह र पूर्वाग्रह देखिन्छन्। तर थाहा छैन, शक्तिको विजयका लागि कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो!

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०४:४३ मंगलबार