रेडियो विद्युतीय सञ्चारको अत्यन्तै विश्वासिलो माध्यम हो। रेडियोको आविष्कार भएपछि  सञ्चारजगत्मा एकप्रकारको क्रान्ति नै आएको थियो भने जीवन निकै सहज भएको थियो। र, सम्बन्धहरूलाई व्यापकरूपमा विस्तार गर्ने अवसर निर्माण भएको थियो। तत्पश्चात् निरन्तर प्रविधिमा विकास गर्दै यसको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ र झन् प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ। सन् १९४६ फेब्रुअरी १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ रेडियोको स्थापना भएको थियो। उक्त दिनको सम्झनामा युनेस्कोको ३६औँ सेसनबाट आजभन्दा ६ वर्षअघि फब्रुअरी १३ लाई विश्व रेडियो दिवस मनाउने निर्णय गरियो। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष छैठौँ विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा युनेस्कोको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले विभिन्न विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर मनाउँदै आएको छ।

नयाँ संविधान र कानुनले सृजना गरेका नयाँ संरचना र ती संरचनासँग जनताका सम्बन्धलाई समयमै सुसूचित गराउन सरकारले समन्वयात्मक रूपमा सामुदायिक रेडियोका सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाली समाज सकारात्मक रूपान्तरणको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ।

नेपालमा सामाजिक विविधतामात्रै नभएर विकास, सेवा र सुविधाका दृष्टिकोणले पनि विविधता छ। विकास प्रतिफलको वितरण र आम्दानीका दृष्टिकोणले पनि नेपाली समाजमा निकै विविध छ। देशको राजधानी र ठूला सहरहरू आधुनिक विकसित विश्वसरह नै छन् भने ती सहरवरीपरी रहेका ग्रामीण भेग तुलनात्मकरूपमा कम विकसित छन्। दुर्गम क्षेत्रको जीवनस्तर निकै कष्टपूर्ण छ। प्रश्न उठ्छ– किन एउटै देशमा यतिविघ्न विविधता? सामाजिक विविधता समाजको सुन्दर पक्ष हो भने विकासको विविधता र त्यसकै आधारमा सेवा र सुविधाको असमान उपलब्धता ठूलो अभिशाप हो। यो अभिशापको अन्त्यका लागि सरकोकारवालाको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। विकासका प्रयासहरूलाई सहजीकरण गर्न र विविधताले भरिएको समाजलाई जोड्न सञ्चारमाध्यमहरू विशेषतः देशभरि नै छरिएर रहेका सामुदायिक रेडियोको भूमिका अतुलनीय रहेको छ।

विकास भनेको राजनीति र प्रविधिको सम्मिश्रण हो। राजनीतिले विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गर्छ भने प्राविधिले विकासको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सीपको व्यवस्था गर्छ। यसरी हेर्दा विकासका लागि नीति, ज्ञान, सीप र प्रविधि आवश्यक पर्छ। दुनियाँको विकास वा स्वयं नेपालको विकासको प्रवाहलाई हेर्दा जुन ठाउँका जनताको चेतनाको स्तर उठेको छ वा जहाँका सरकारले प्रभावकारी नीति लिएको तथा जनताको ज्ञान, सीप र दक्षता उच्च छ त्यो ठाउँमा विकासको गति तीव्र भएको छ। नेपालमा विकासलाई सहजीकरण गर्न सक्ने सोच, ज्ञान, दक्षता र क्षमता निकै न्यून छ भने सरकार र गैरसरकारी निकायहरूसँग विकासका लागि चेतना जगाउने कार्यक्रम निकै कम छन्। दक्ष जनशक्ति न्यून छ भने ऊर्जाशील युवाशक्ति देशबाहिर छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाल सरकार दक्ष जनशक्ति अभिबृद्धि गर्नेतर्फ सामान्य योजना पनि बनाउन चाहिरेको छैन भने सरकारी सेवा र सुविधालाई आधारभूत तहका जनतासम्म पुर्‍याउने आधिकारिक निकाय नै छैन। वर्तमान अवस्थामा जनतालाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे जानाकारी गराइ विकासमा सहभागिताको लागि तत्पर गराउन सञ्चारमाध्यम विशेषतः रेडियोले सहजीकरण गरिरहेका छन्।  सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक र प्राविधिक चेतना अभिबृद्धिमा काम गरिरहेका छन्।

देशमा धेरैखाले राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँनयाँ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भए पनि आधिकारिक निकायको अभावमा जनता सुसूचित हुन सकिरहेका छैनन्। नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि योजनाबद्ध र व्यवस्थित सूचना प्रवाह प्रणालीको अभावमा जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपयलाई त नेपालको संविधानका विशेषता के के छन् भन्ने जानकारी पनि छैन। यस्तो संवेदशील विषयमा सरकार मौन छ र जनतालाई नयाँ संविधान र यसले सृजना गरेको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे व्यापक कार्यक्रम गर्न जरुरी छ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सञ्चारक्षेत्रको निकै विकास भयो भन्ने गरिन्छ। संख्यात्मकरूपमा हेर्दा यसको निकै विकास भएको देखिन्छ पनि। समन्वयात्मक र पारस्परिक सहयोगका आधारमा विद्यमान सञ्चारक्षेत्रलाई नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाली समाजले सकारात्मक रूपान्तरणमा चमत्कारिक फड्को मार्न सक्छ। हाल नेपालमा सरकारी, निजी र सामुदायिक सञ्चारका माध्यमले जनतालाई सेवा दिँदै आएका छन्। सबै सञ्चारमाध्यमको फरकफरक विशेषता छन् र समाजको रूपान्तरणका लागि महŒवपूर्ण योगदान दिएका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू केन्द्रिकृत छन् भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम सुगम र सुविधासम्पन्न जिल्लामा छन्। नेपालको सञ्चारक्षेत्रको समग्र विकास विशेषतः जनशक्ति विकास तथा सञ्चारजगत्को संस्थागत विकासको लागि सरकारको भूमिका निकै कमजोर छ। परिणामतः देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनले प्रश्रय पाइरहेको छ।

नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न समुदायको क्षमतालाई सरकारले सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। देशको ७५ जिल्लामा समुदायको अग्रसरतामा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोको उपस्थिति छ र तिनले स्थानीय भाषामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालको सांस्कृतिक विकृतिका रूपमा रहेका जातीय छुवाछुत, सुन्दर सुदूर पश्चिमलाई कुरुप बनाएको छाउपडी, देशैभरि कायम रहेको दाइजो र बोक्सीप्रथाविरुद्ध स्थानीयस्तरमा नै जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छन्। सामुदायिक रेडियो स्थानीयस्तरमा विकाससञ्चारका बाहक बनेका छन् र अति दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनताका लागि नयाँ सूचना र सचेतनाका एकमात्र माध्यम बनेका छन्। लोपोन्मुख र अत्यन्तै जोखिममा रहेका भाषा तथा लवजमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्न थालेपछि स्थानीय अल्पसंख्यक बलिया भएका छन् र विकासमा सहभागिता जनाउन थालेका छन्। मुख्यतः निकै निराशा र आलोचनात्मक संस्कृति भएको समाजमा पनि उत्साह र आशा जगाउने कार्यक्रम नै सामुदायिक रेडियाका विशेषता हुन्।

सामुदायिक रेडियोहरूले ग्रामीण जनताका दैनिक जीवनका क्रियाकलापलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने अत्यन्तै महŒवपूर्ण कार्यमा सहजीकरण गरिरहेका छन्। यिनले स्थानीय विकासका सवाललाई मूलप्रवाहीकरण गरेर लैंगिक समताउन्मुख समाज निर्माण गर्न सघाइरहेका छन्। खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न, स्थानीय वातावरण तथा वन संरक्षण गर्न अहम् भूमिका खेलिरहेका छन्। विभिन्न समयमा देश र जनताले भोगेका विपत्तिबाट जोगाउन सामुदायिक रडियोले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। आगामी दिनमा नेपाली समाजको सकारात्मक रूपान्तरणको संवाहक हुन सामुदायिक रेडियोहरू सक्षम छन् भन्ने आधारशिला तय भएको छ।

देशको शतप्रतिशत जनसंख्यामा पहुँच पुगेका सामुदायिक रेडियोको स्थापनार्थ स्थानीय जनताबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय जनताको यो लगानी मुनाफारहित हो र यस कार्यले सरकारका क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ। एकछिन अनुमान गराँै त सरकारले जनचेतनाका लागि यतिका रेडियोको स्थापना गरेर सञ्चारकर्मीलाई रोजगारी दिनुपरेको भए कति रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो? जनस्तरबाट भएका यति महŒवपूर्ण कार्यलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ? के नेपाल सरकारले दुर्गम र अल्पसंख्यक जनताको चेतनाको लागि विशेष कार्यक्रम गरेको छ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। सञ्चारक्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले गम्भीर ढंगमा सोच्न जरुरी छ, के सरकारले जनस्तरका यी सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको छ र यस क्षेत्रले गरेको योगदानको कदर गरेको छ?

सामुदायिक रेडियोले स्थानीयस्तरमा सूचना प्रवाह गर्नुका साथै विकास सहजीकरणमा पनि काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्ने जनस्तरका प्रयासहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले देशको प्रथामिकतालाई समयमै सही तरिकाले निर्धारण गर्न नसक्दा देशमा उपलब्ध तमाम सम्भावनको प्रष्फुटन हुन सकिरहेको छैन। देशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै सामुदायिक रेडियोको भूमिका पनि बदलिएको छ, नयाँ जिम्मेवारी र दायित्व पनि थपिएको छ। बदलिँदो परिवेशमा जनचेतना अभिबृद्धि गरी जनताको व्यापक सहभागिता र विकासको लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम सामुदायिक रेडियोहरूको हो। नेपाल संघीय संरचनामा गएसँगै जनताको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न जरुरी छ। सरकारसँग जनतालाई सुसूचित गर्ने पर्याप्त माध्यम छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रभावकारिता बृद्धि गरी सुसूचित समाज स्थापनाका लागि सामुदायिक रेडियो बरदान हुन सक्छन्। नयाँ संविधान र कानुनले सृजना गरेका नयाँ संरचना र ती संरचनासँग जनताका सम्बन्धलाई समयमै सुसूचित गराउन सरकारले समन्वयात्मक रूपमा सामुदायिक रेडियोका सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाली समाज सकारात्मक रूपान्तरणको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ।

कार्यकारी निर्देशक, अकोराव

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०४:५४ मंगलबार