आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारले राजनीतिक तथा आवश्यक अन्य छलफललाई घनीभूत बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साताको सुरुमा प्रमुख सात दलका शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर जेठभित्र स्थानीय चुनाव गराउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमै संकट आइपर्ने स्मरण गराइन्। उनले स्थानीय निर्वाचनको तिथि घोषणामा भइरहेको विलम्बप्रति प्रधानमन्त्रीसँग विमतिसमेत राखेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको अग्रसरतालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस, विपक्षी एमालेलगायतका दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल फागुन ८ भित्रै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन्। उता, संविधान संशोधनको रट लगाएर बसेको मधेसी मोर्चाले भने जुन दिन स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ त्यही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। मोर्चाका निम्ति स्थानीय निर्वाचनभन्दा संविधान संशोधन मुख्य पक्ष बन्दै आएको छ। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन मिति तय गर्नु भनेको मोर्चालाई धोका दिनु हो भन्दै उसले बुधबारको अनौपचारिक बैठकबाट नयाँ रणनीति तय गरिने समेत बताएको छ।

पछिल्लो समयको क्रियाशीलता हेर्दा स्थानीय निर्वाचनप्रति सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ। तर, उसको प्रतिबद्धताले मात्र आगामी जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन। सर्वप्रथम मुलुकको नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन हुन कठिन छ। मधेसी मोर्चा आफ्नो अडानविपरीत संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाई निर्वाचन हुनै नदिने मनोविज्ञानमा छ। यस्तो जटिलताको गाँठो नफुकाई निर्वाचनमा जाँदा एक प्रकारको असन्तुष्टि र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने मुठभेडबारे सरकार बेलैमा सचेत हुन सक्नुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गाँठो फुकाउनु जरुरी छ उसैगरी मधेसी मोर्चाले पनि निर्वाचन हुनै नदिने अडानबाट पछि हट्नु आवश्यक छ। यी दुवैथरिले आआफ्ना हठलाई केही खुकुलो बनाउँदा मात्रै स्थानीय निर्वाचन सहज ढंगमा तोकिएको मितिमा हुन सक्छ। यसकारण पनि सरकारले मधेसी मोर्चासँग एमालेको छलफल गराउने वातावरण बनाइदिने काम गर्नु अथवा मध्यस्थता निर्वाह गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ। मोर्चा र एमालेबीच आफ्नै पहलमा संवादमा जुट्ने अवस्था अहिले बन्न सकिरहेको छैन। विपरीत धु्रवमा उभिएर एकअर्कालाई शत्रुका दृष्टिले हेरिरहेका ती राजनीतिक शक्तिलाई मिलनबिन्दु पहिल्याउने काममा राष्ट्रपति, सरकार तथा नागरिक समाजको आग्रहरहित अग्रसरता आवश्यक छ।

देशका प्रमुख राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर रहेकोमा अब कुनै शंका छैन। तिनले आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनमत प्राप्त गरेपछि सत्ताको बागडोर लिन पाइन्छ भन्ने तथ्य पनि राम्ररी बुझेका छन्। यति कुरो बुझिसकेपछि निर्वाचन(नयाँ संविधानअनुरूप–स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसद् गरी तीनै तहको)का बारेमा अनेक बखेडा झिक्नु जनमतको अनादर गर्नु हो– निर्वाचनबाट भाग्नु हो। कुरो रह्यो– आफूलाई चित्त नबुझेको संविधान संशोधन नगरी कसरी निर्वाचनमा जानु भन्ने प्रश्न। संविधानप्रति विमति जनाउँदै आएको मोर्चाले के बुझ्नु आवश्यक छ भने, स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकमा जनमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने देखाउन सक्दा संविधान संशोधनका लागि थप बल मिल्नेछ। स्थानीय निर्वाचनपश्चात् हुने प्रदेश तथा संघीय संसद्मा जनमत प्रस्तुत गर्न सक्दा त संशोधनलाई झनै बल मिल्छ। यसकारण पनि मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको तिथि घोषणालाई लिएर यतिविघ्न चिन्तित हुनु र आफ्नो माग पूरा नभई निर्वाचनै हुन नदिने हठ पाल्नु कुनै पनि कोणबाट हितकर देखिँदैन। निश्चय पनि संविधान संशोधन र निर्वाचन घोषणाको सन्दर्भलाई एकैसाथ अघि बढाउन सक्दा सबैको मन रहन्थ्यो। यस कामका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहनुपर्छ। विभिन्न संघसंस्थाले मधेसका जनता पहिला निर्वाचन चाहन्छन् कि संविधान संशोधन भन्ने सवालमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेका छन्। मधेसका आमजनता र बुद्धिजीवी स्थानीयलगायतका अन्य निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका देखिन्छन्। यो तथ्यलाई मोर्चाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हो, राजनीति गर्ने र निर्वाचनमा होमिने बेलामा जनतासामु नयाँ नारा, आश्वासन तथा पार्टीको भावी योजना प्रस्तुत गर्न नसक्दा भोट पाउन कठिन हुन्छ। जनताको मन जित्नका निम्ति दल तथा तिनका नेताले जनमुखी काम गर्न सक्नुपर्छ। तर, निर्वाचनबाट भागेर कुनै पनि दलले जनमुखी काम गर्न सक्दैनन्।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०२:३३ बिहीबार