काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तिर्दै आएको म्यादी जीवन बिमाको प्रिमियम बढाइएको बारे पाटन उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बिमा समिति र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

गम्भीर रोग लागेर निधन भएका कामदारलाई आवश्यक परेको खण्डमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारी कोषमा प्रयाप्त रकम रहँदारहँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा बिमा समितिको म्यादी जीवन बिमाको प्रिमियम बढाउने निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पदमराज भट्टले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि माघ १५ गतेदेखि बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन बिमाका लागि प्रतिकामदार कम्तीमा आठ सय ५० रुपैयाँ वृद्धि गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने हरेक कामदारलाई म्यादी जीवन बिमा अनिवार्य गरेको छ। म्यादी जीवन गरेका र करार अवधिभित्र कामदारको निधन भएमा बिमा कम्पनीहरू र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गर्छन्। श्रम सम्झौता अवधिमा कामदारको निधन भए हाल बोर्डले तीन लाख र बिमा कम्पनीहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका परिवारलाई सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न १५ प्रकारका गम्भीर रोग लागेर निधन भएका कामदारलाई थप पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति आठ सय ५० रुपैयाँ प्रिमियम वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि बिमा समितिले सोही रकम असुल गर्न बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि यतिखेर श्रम बजार तरगिंत बनेको हो।

भोजपुर, मानेभञ्ज्याङ–९ विनोद मगरले दाहालको उक्त निर्देशन कामदारको हितमा नभएको भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले विपक्षी चार वटा सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश दिएको अधिवक्ता शम्भु निरौलाले बताए। निरौलाका अनुसार अदालतले उक्त मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै १५ दिनभित्र कारण देखाउन समेत भनेको छ।  बिमा शुल्क वृद्धि गर्न दाहालले १५ वटा गम्भीर खालको रोग लागेर निधन भएकालाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र म्यादी जीवन बिमाको अवधि वृद्धि गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। श्रमिकले भने प्रधानमन्त्रीले प्रिमियम वृद्धि गर्न अघि सारेका दुईटै तर्क कामदार हितको पक्षमा अर्थहीन भएको गुनासो गरिरहेका छन्।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार गम्भीर खालका रोग लागेर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन  हुनेको संख्या निकै न्यून छ भने श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी समय कायम रहने गरी बिमाको म्याद तोक्नुको कुनै अर्थ छैन। बोर्डको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि करिब नौ सयदेखि एक हजार जनासम्मले ज्यान गुमाउने पनि गम्भीर खालका रोग लागेर निधन हुनेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइन्छ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई २६ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा गम्भीर खाले रोगबाट निधन भएकाले ५० लाख रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति नपाएको बोर्ड स्रोतले बतायो। निकै थोरैले पनि नपाउने क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न भन्दै ठूलो संख्याका कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने निर्णय गरिनु न्यायसंगत नभएको श्रमिकको गुनासो छ।  प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रकम अनुसार नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हो भने पनि वर्षमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बिमा कम्पनीले तिर्नु नपर्ने धेरैको भनाइ छ।

हाल मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीनवर्षे श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ र अन्य मुलुकमा जानेको हकमा भने दुई वर्षको श्रम स्वीकृति जारी गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बिमा शुल्क बढाउँदा मलेसियाको हकमा चार र अन्य मुलुकको हकमा म्यादी जीवन बिमा तीन वर्ष कायम रहने निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि साढे दुई वर्षका लागि १८–३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले म्यादी जीवन बिमाको शुल्क तीन हजार ८४ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले कामदारलाई सहुलियत दिने घोषणापछि बिमा कम्पनीले सोही उमेर समूहका व्यक्तिका लागि तीन हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ प्रिमियम उठाउन थालेका छन्।  त्यसमा घातक रोगका लागि भनेर चार सय रुपैयाँ थप गरिएको छ। सोही समूहको तीन वर्ष ६ महिनाको प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर चार हजार चार सय २३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। म्यादी जीवन बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले १८–३५, ३६–५० र ५१–६४ र उमेर समूह गरी शुल्क निर्धारण गरेका छन्। हरेक समूहमा यसअघिको तुलनामा सरदर साढे आठ सय रुपैयाँको दरले प्रिमियम बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले प्रिमियम वृद्धि गर्दा वर्षमा कम्तीमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कामदारसँग असुल गर्ने मौका पाएका छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएर सरदर पाँच लाख युवायुवती विदेशिने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति  वृद्धि गरिएको आठ सय ५० रुपैयाँ जोड्दा बिमा कम्पनीले वर्षमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछन्। हाल ६ वटा बिमा कम्पनीले म्यादी बिमा गर्न पाउँछन्। यसअघि नै प्रिमियमबापत बिमा कम्पनीले कामदारसँग अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। बोर्डको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि करिब नौ सयदेखि एक हजारजनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रकम अनुसार नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा वर्षमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बिमा कम्पनीले तिर्नु पर्दैन।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख बिमांक, दुई लाख कमाउने व्यक्तिको मृत्युबापत, एक लाख नेपालसम्म शव ल्याउँदा, एक लाख काजकिरिया तथा एक लाख औषधि उपचारबापतको रकम पाउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सोही रकमलाई एकमुष्ठ गरी अब बिमा कम्पनीले १५ लाख  रुपैयाँ मृतकलाई परिवारलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसबाहेक १५ वटा गम्भीर खालका रोग लागेर निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई बिमा कम्पनीले थप पाँच लाख गरी २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने दाहालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०३:१५ बिहीबार