काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको दबाबमा 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम' मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने व्यवस्था हटाएर कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

राप्रपा नेपालका प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि सांसद नभएपछि समानुपातिक र मनोनीत सांसद पनि संयोजक हुन पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव संसदको विकास समितिमा लगिएको हो। बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

संशोधन प्रस्ताव राप्रपा नेपालको स्वार्थमा ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले विरोध जनाएका छन्। सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले संशोधनले सुधार नभई जटिलता ल्याउन खोजेको दाबी गरे। उनले भने, 'राजनीतिक रूपमा आफू अनुकूल संशोधन ल्याउन खोजिएको छ। राप्रपा नेपालको एकजना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएकाले आफ्नोलाई मिलाउन ल्याइएको हो।'

प्रत्यक्ष सांसदले त्यस क्षेत्रबाट जितेकाले संयोजक हुन पाउनु अधिकार भएको दाबी ठगुन्नाले गरे। कार्यविधि संशोधन गरिए प्रजातन्त्र कमजोर हुने आशंकासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्। समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति बढी जवाफदेही हुने सांसदहरुको दाबी छ। तर, समानुपातिक सांसदले आफूहरू पनि जनताबाटै निर्वाचित भएको भन्दै बराबर अधिकार पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

सांसद जीवनराज शाहीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सुनियोजित र व्यक्तिगत ढंगले ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। 'प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, समानुपातिक पार्टीका सांसद हुन्,' उनले भने। संयोजक परिवर्तन गर्न खोज्नु घोर आपत्ति भएको उनले बताए।

सीतादेवी यादवले आफूअनुकूल नियमावली ल्याउन खोज्नुलाई आफूले सशक्त विरोध गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'यो मान्य हुनेछैन। जो मन्त्री आयो, उसको अनुकूल ल्याउनु राम्रो होइन।' बैजनाथ चौधरीले राप्रपाबाट सबै समानुपातिक र मनोनीत सांसद भएकाले आफूअनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लगाए। भने, 'त्यसो त सबै मन्त्रीले नै संयोजक तोकिदिए भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको के काम?' उनले प्रश्न गरे।

गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै ल्याएको खण्डमा मन्त्रालय घेर्नेसम्मको चुनौती दिए। उनले भने, 'विद्यमान व्यवस्था जे छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन।'

सांसदको टिप्पणीपछि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नयाँ संविधानबमोजिम मिलाउनुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताए। उनका अनुसार सांसद र निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुट्टिँदै आएको बजेट बढेपछि नियमावली संशोधन थालिएको हो। मन्त्रालयले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले प्रत्यक्षको अधिकार कटौती गरी समानुपातिक र मनोनीत सांसदलाई दिन खोजको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले विरोध जनाएका छन्।

निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको नाममा यसअघि डेढ करोड रुपैयाँ जाने गरेको थियो भने यसपटकको बजेटले ३ करोड पुर्‍याएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि पाउँदै आएको २० लाख रुपैयाँ बढेर ५० लाख पाउने भएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधनका लागि दुवै प्रस्ताव लगिएको हो।

समानुपातिक सांसदले भने आफ्नो अधिकार कम भएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सबै पार्टीका समानुपातिक सांसदले आफूहरू पनि संयोजक बन्न पाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूअनुकूल, एकलौटी अनावश्यक योजना राखेको भन्दै कार्यविधि संशोधनमा दबाब दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा ६ सय १ सांसदमध्ये २ सय ४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३ सय ३५ जना समानुपातिक र २६ जना मनोनीत सांसद छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०२:२७ शुक्रबार