coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

राष्ट्रसंघले भन्यो- 'पुनर्निर्माणलाई गति दिन फेरि दाता बोलाऊ'

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दातृ संस्थाको 'मिनी कन्फरेन्स' गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) की आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियानले  बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरबार भेटेर यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन्।

'नेपालस्थित युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधिले पुनर्निर्माणमा थप सहयोग जुटाउन मिनी कन्फरेन्स आयोजना गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालका विदेश मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारीले भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै भने, 'प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ।'

२०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असार १० गते दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रतिबद्धता गरे अनुसार रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छैन। पुनर्निर्माणका लागि थप रकम आवश्यक देखिएपछि राष्ट्रसंघका तर्फबाट युएनडिपी आवासीय प्रतिनिधिले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष दाताको मिनि कन्फरेन्स गर्न प्रस्ताव गरेकी हुन्।

'पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आफूहरू तत्पर रहेको उहाँ (जुलियान) ले बताउनुभएको छ। दाताको मिनी सम्मेलन गरे नयाँ प्रस्ताव र विचारमा छलफल हुने धारणा उहाँको छ,' अधिकारीले भने। जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले मिनि सम्मेलन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै छलफल अगाडि बढाउन भनेका थिए।

जुलियानले नयाँ सरकार गठनपछि पुनर्निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाएको बताउँदै आर्थिक सहयोगका लागि राष्ट्रसंघ तयार रहेको जानकारी दिएकी थिइन्।

भेटमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला युएनडिपीकी आवाशीय प्रतिनिधि जुलियानले पनि संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०२:३२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App