काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले चाँडै चुनाव मिति नतोके आन्दोलनमा जाने भएको छ। पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवदेनमा चुनाव सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस कदम नचाले जनदबाबका विभिन्न विकल्प खोज्ने भनिएको छ।

'संविधानले तय गरेको समयसीमा (२०७४ माघ ७) गते आउन १ वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा समेत सरकारको यो ढिलासुस्ती, दोहोरो चरित्र र दलहरूबीच दूरी बढाउने गतिविधिका कारण समयमा निर्वाचन हुनेमा  गम्भीर आशंका पैदा हुन थालेको छ,' प्रतिवदेनमा उल्लेख छ, 'तत्काल यससम्बन्धी ठोस कमद नचालिए संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि पार्टीले जनदबाबका विभिन्न विकल्प खोज्नेछ।'

संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

एमाले पोलिटब्युराले पनि सरकारले चुनावप्रति देखाएको उदासीनता गम्भीर र सशंकित भएको जनाएको छ। उसले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने र तीनै तहको चुनाव मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

'२०७४ वैशाखभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न' बैठकले माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न पनि जोड दिएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरोले संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने दलबीच आपसी एकताका लागि आह्वान गर्दै सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा चालेको कदम असन्तुलित भएको ठहरसमेत गरेको छ। 'एमाले राष्ट्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको यस घडीमा संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दलबीच आपसी एकतामा विशेष जोड दिन्छ', राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय दल तथा नेतालाई राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव र संविधानमा संस्थागत गरिएका महŒपूर्ण उपलब्धि रक्षाका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्छ।'

बैठकले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।  उसले त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई हातहतियारसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने सरकारी व्यवहारको आलोचना गरेको छ।

प्रतिवदेनमा सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो बिमस्टेक र बिबिआइएन जस्ता उपक्षेत्रीय संगठनलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेको उल्लेख छ। 'यसभित्र पाकिस्तानलाई सबैतिरबाट अगल गर्ने भारतीय उद्देश्य महसुस गर्न सकिन्न', प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। एमालेले कुनै पनि शक्तिको स्वार्थका लागि सहयोगी नबनी स्वतन्त्र विदेश नीति अबलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०३:१८ शुक्रबार